चालु आवमा १० वटा एकीकृत वस्तीको डीपीआर स्वीकृत, आगामी वर्षमा कार्यान्वयन हुने

काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट सीटी र एकीकृत वस्तीको कार्यक्रमलाई पछिल्लो समय प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सोही अनुसार सरकारले विभिन्न जिल्ला तथा स्थानमा एकीकृत वस्ती तथा स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास .गर्ने उद्देश्यका साथ कार्य गरिरहेका छन् ।

सरकारले विभिन्न जिल्लाको सम्भावित क्षेत्रहरूमा एकीकृत वस्ती बसाल्न सक्ने अनुमानका चालु आर्थिक वर्षमा १० वटा एकीकृत वस्तीको डीपीआर स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये ७ वटा एकीकृत वस्तीको अध्ययन भइरहेको छ भने बाँकी ३ वटा एकीकृत वस्ती निर्माण कार्य शुरु भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आवास महाशाखाले देशमा सम्भावित जिल्लामा कमजोर स्थानमा बसोबास गर्दै आएको जनताको लागि उपयुक्त स्थानमा पूर्वाधार विकास गरी एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

आवास शाखाका प्रमुख मिरा ज्ञवालीका अनुसार सरकारले दुई तरिकाले एकीकृत आवास निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाएको बताइन् । जसमा कुनै पनि स्थानमा रहेको वस्तीलाई विस्तार गरी एकीकृत वस्ती निर्माण गर्नेछ भने अर्को भनेको कुनै पनि एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत वस्तीको रुपमा कार्य अगाडी बढाएको उनले बताइन् ।

‘सरकारले दुई तरिकाले एकीकृत बस्तीको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । त्यसमा भएकै वस्तीलाई पूर्वाधार बनाएर सहज बनाउने भएको छ भने अर्को जोखिमयुक्त स्थानमा रहेको जनतालाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको हो,’ उनले भनिन् ।

आवास महाशाखाले सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटा जिल्लामा पूर्वाधार निर्माण गरी एकीकृत वस्तीको अध्ययन गरिसकेको छ । उक्त अध्ययन गरिसकेको एकीकृत वस्तीको काम अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी वर्षबाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने शाखाका प्रमुख ज्ञवाली बताउँछिन् ।

‘यस एकीकृत वस्तीको लागि सरकारले जनता आफै एकीकृत रुपमा आएर बस्न सकोस भन्ने योजनाका साथ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ,’ उनले भनिन् । अध्ययन भइरहेको एकीकृत वस्तीको चालु आर्थिक वर्षसम्ममा कार्यन्वयन भई कार्य शुरु हुने भएको छ ।

महाशाखाका अनुसार पूर्वाधारसहित बन्न लागेको एकीकृत वस्तीमा कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका, कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका, जाजरकोटाको नागाढ भेरीगंगा गाउपालिका, बाँकेको डडुवा नरेपुर राप्ती सोनारी गाउँपालिका, डडेलधुराको अजयमेरु, उदयपुरको रौतमाई र सप्तरीको तीलाथी कैलाडी गाउँपालिकाको अध्ययन भइरहेको शाखाले जनाएको छ ।

जसमा यी सम्पूर्ण स्थानको एकीकृत बस्तीको लागि डीपिआर तयार भइसकेको शाखाका कम्प्यूटर अपरेटर सुरेन्द्र खतिवडा बताउँछन् । हाल सम्पूर्ण एकीकृत वस्तीको डीपीआर तयार भइसकेको हुनाले आगामी वर्षसम्ममा कार्यन्वयन हुने उनको भनाइ छ ।

३ वटा एकीकृत वस्तीको चालु आवमा कार्य सम्पन्न हुने

सरकारले एकीकृत वस्ती विकास गर्ने कार्य अगाडि बढाएसँगै देशको विभिन्न ३ वटा जिल्लामा स्थानान्तरण भई एकीकृत वस्ती निर्माण भएको छ । सरकारले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने जनताको लागि सुरक्षित तथा उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत वस्तीको निर्माण भएको हो ।

महाशाखाका कम्प्युटर अपरेटर खतिवडाका अनुसार डडेलधुरामा पर्शुराम नगरपालिकाको रातमाटी र परीगाउँको जनतालाई सोही नगरपालिकाको उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । उक्त वस्तीमा ३५ वटा परिवारलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत वस्ती निर्माण गर्नको लागि जग्गा खरिद भइसकेको उनले जानकारी दिए । यसलाई ब्लक प्लान स्वीकृतका लागि शहरी विकास मन्त्रालय पठाइएको उनले बताए । साथै, उक्त स्वीकृत भएमा वस्ती स्थानान्तरण हुने उनको दाबी छ ।

महाशाखाले मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाको जनतालाई एकीकृत वस्ती निर्माण गरी कामराङ गाउँपालिकाको चिमाथ, परेपानी काँशीघर नाउलमा स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । उक्त स्थानमा ३४ परिवारको लागि एकीकृत वस्ती निर्माण गरेका छन् । साथै, निर्माण भएको उक्त वस्ती चालु आवमा निर्माण गरिसक्ने उनको दाबी छ ।

त्यसैगरी, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जब्दी भन्ने स्थानको परिवार रहेको छ । जुन बाढी पहिरोबाट विस्थापित परिवार रहेका छन् । उक्त पालिकाको जनताको लागि भने गाउँपालिकाले नै जग्गा खरिद गरेर स्थानान्तरण गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

हालको लागि सम्पूर्ण परिवार स्थानान्तरण भइसकेको छ भने पूर्वाधारको कार्य बाँकी भएकाले निर्माण कार्यहरूको लागि शाखाले सहज बनाइरहेको छ ।

स्थानान्तरण गरी एकीकृत वस्ती निर्माणमा समस्या

कुनै पनि जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने जनताको लागि स्थानान्तरण गरी एकीकृत वस्ती निर्माणमा धेरै समस्या रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जनतालाई आवासको व्यवस्था मात्रै नभएर खेती, किसानको लागि पनि उपयुक्त स्थान आवश्यक हुँदा एकीकृत वस्ती निर्माण गर्न निकै चुनौती बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘सरकारले एकीकृत वस्तीको नीति चाहिँ लियो । तर, नीति अनुसार लिएपनि त्यसलाई बहुवर्षिय खरिदको योजना स्वीकृत नहुँदा उपलब्धिमुलक कार्यहरू हुन सकेको छैन,’ खतिवडाले भने । यस क्षेत्रमा एकीकृत वस्तीमा बहुवर्षिय खरिद हुन नसक्नुनै सबै भन्दा ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यति मात्रै नभई बजेटको समस्याले पनि एकीकृत वस्ती स्थानान्तरणमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ ।

‘कुनै पनि एउटा वस्ती स्थानान्तरण गर्न २५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । सरकारसँग बजेटको सिमितता रहेकोले समयमै काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । चालु आवमा ९० करोडको सिलिङ आएको छ । जसमा महाशाखामा ९० वटै कार्यक्रम रहेको बताए । यसले गर्दा कार्य सम्पन्न हुन समय लाग्ने उनको बुझाइ छ ।

त्यस्तै, जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरणमा समस्या रहेको शाखा प्रमुख ज्ञवाली बताउँछिन् । उनका अनुसार जोखिमयुक्त वस्तीका कारण स्थानान्तरण भएको अवस्थामा बासको मात्रै नभएर खेती किसान गर्नको लागि जग्गा उपलब्धतामा निकै समस्या भएको उनको भनाइ छ । साथै, सरकारले कुनै पनि वस्तु स्थानान्तरण गर्नु परेमा बढी खर्च लाग्ने हुँदा सम्भावना कम निकै कम रहेको उनले बताइन् ।