अनुगमनको मोडालिटी परिवर्तन, अब उद्योगमै गएर अनुगमन गर्ने

काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागले अनुगमनको मोडालिटी परिवर्तन गरेको छ । विभागले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मोडालिटी परिवर्तन गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले दैनिकरुपमा १७/१८ वटा विभिन्न प्रकारका व्यवसायीलाई अनुगमन गर्दै आएको छ । जसमा विभागले सर्वसाधारण तथा उपभोक्ताको गुनासोको आधारमा अनुगमन गर्दै आएका छन् ।

साथै, नियमितरुपमा खाद्यान्न, निर्माण, कपडालगायत सम्पूर्णमा छड्के अनुगमन गर्दै आएको पाइन्छ । अनुगमनका क्रममा सरकारले तोकेको ऐन तथा कार्यविधि विपरीत बिक्री वितरण गरेको अवस्थामा विभागले ऐन अनुसार कारबाही गर्दै आएको छ ।

तर, पनि बजारमा खाद्यान्नको अत्यधिक मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति, गुणस्तरहीन खाद्यान्न बिक्रीलगायत अन्य विभिन्न कार्यमा संलग्न भइ व्यापार गरिरहेको पाइन्छ । विभागले अनुगमनको नाममा उद्योगीलाई बचाउने र सानालाई कारबाही गर्ने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । साथै, विभागले गरेको दैनिक गर्ने अनुगमनबाट बजारमा मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा खासै प्रभाव परेको देखिँदैन ।

त्यसैले विभागले अबदेखि साना-साना व्यापारीभन्दा ठूला-ठूला उद्योगमा अनुगमन गर्ने मोडालिटी बनाइसकेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाइले बताए । उनका अनुसार अबका दिनमा उपभोक्ताले गरेको गुनासोको सम्बोधन गर्नुका साथै उद्योगहरूमै गएर अनुगमन गर्ने बताए ।

‘विभागले अब खुद्रामाभन्दा पनि स्रोत अर्थात उद्योगमै अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘उजुरीलाई पहिलो सम्बोधन गर्ने त छँदैछ । दोस्रोमा स्रोतमा हेर्ने र सबै निकायहरूमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछ ।’

केन्द्रीय अनुगमन मूल्याङ्कन समितिबाट पनि उद्योगमै भएर अनुगमन गनुपर्ने निर्देशन आएको उनले बताए । यसले गर्दा बजार प्रभावकारी हुने र उपभोक्ताको अपेक्षासमेत र व्यापारीहरूलाई हतोत्साहित नहुने, व्यवसायीक वातावरण पनि नखल्बलिने गरी अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विभागले अबका दिनमा आयातकर्ता, उत्पादन गर्ने उद्योग, खुद्रा र उद्योगबाट ल्याएको वस्तुको ग्याप हेर्ने भएको छ । साथै, उद्योगले स्टिकर राख्दा सबै मापदण्ड पूरा गरेको छ वा छैन हेर्ने भएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार उत्पादन गर्ने उद्योग तथा आयातकर्तामै अनुगमन गरेर सच्याइएमा तलका साना व्यवसायीहरू सच्चिने उनको धारणा छ । विभागले मोडालिटी परिवर्तन गरेकाले जनशक्तिको लागि सामान्य प्रशासनलाई मद्दत मागेको बताए । साथै, उपत्यकामा मात्रै नभएर प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहसम्मै पुगेर उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको विभागले जनाएको छ ।