धितो नराखी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन मान्दैनन् बैंक, सरकारको उद्देश्यविपरीत बैंकहरु हिँडे: राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । सरकारले  साढे २ वर्षअघि बिनाधितो ब्याज अनुदानका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि सो कार्यक्रममा बैंक तथा वित्त कम्पनीले धितो रहितभन्दा धितोसहित नै बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ब्याज अनुदानमा प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जामा ७४.९० प्रतिशत कर्जा धितो मूल्यांकनको आधारमा प्रवाह भएको छ भने २५.१० प्रतिशत कर्जामात्रै बिनाधितो व्यवसायी योजनाको आधारमा प्रवाह भएको छ ।

सरकारले राष्ट्र २०७५ मंसिरमा ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना शुरु गरेको थियो । जसमा राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर सो कार्यविधिको तेस्रो संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् लागू गराइ रहेको छ ।

ब्याज अनुदानमा व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वोरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समूदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्रविधिक शिक्षा, भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग सञ्चालन र सिटिइभिटी  तालिमका  लागि गरी १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकले लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा कृषि तथा पशुपन्छी र भूकम्प पीडित कर्जा तथा आवास निर्माण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकनको आधारमा र परियोजना मूल्यांकनको दुबै आधारमा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यसैगरी, कपडा उद्योगले धितो मूल्यांकनको आधारमामात्र ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले कार्यविधिको तेस्रो संशोधन गरी व्यवस्था गरेको छ ।

ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम शुरु भएको साढे २ वर्षको अवधि अर्थात् चालु आवको माघ मसान्तसम्म ६८ हजार २ सय ६ जना ऋणीले उपयोग गरेका छन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको विभिन्न १० शीर्षकमा यी ऋणीले दिएको आवेदनमा माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ३० अर्ब ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको हो । जसमध्ये १ खर्ब १२ अर्ब २ करोड ८३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर्जा ऋणीले उपयोग गरिसको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

बैंकबाट कर्जा लिन धितो सुरक्षण नहुने जनतालाई पनि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सरकारको हो ।

तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था ३१ हजार ७ सय ७६ ऋणीको ९७ अर्ब ३७ करोड ८४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ कर्जा धितो जमानीमा स्वीकृत गरेका छन् । जसमध्ये, ८२ अर्ब ३२ करोड ४० लाख ४२ हजार रुपैयाँ कर्जा ऋणीले उपयोग गरिसकेका छन् ।

सरकारको उद्देश्य विपरीत बैंकले कर्जा प्रवाह गरेः राष्ट्र बैंक

सरकारले धितो राखेर कर्जा लिन नसक्ने तर उद्यमी हुन चाहने बेरोजगार युवाहरुलाई सहयोग गर्ने परिकल्पना गरी ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना ल्याएको भएपनि बैंकहरुले कर्जाको सुरक्षणका लागि धितो खोज्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका केही शीर्षकमा निश्चित रकमभन्दा माथि धितो लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर प्रायजसो बैंकहरुले प्राथमिकतामा धितो राख्न सक्ने ग्राहकलाई नै सहुलियत कर्जा दिन खोजेको पाइन्छ ।’

ग्राहकलाई कर्जा दिने स्वतन्त्रता बैंकलाई नै दिनुपर्ने हुँदा सुरक्षणका लागि धितोमा कर्जा प्रवाह नगर भन्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

राम्रो व्यवसायिक परियोजनामा बैंकहरु विश्वस्त भएमा बिनाधितो नै कर्जा दिने हुँदा ग्राहकले राम्रो व्यवसायिक योजना बनाएर सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवेदन दिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिना धितो ब्याज अनुदानमा कर्जा दिनैपर्ने उनले बताए ।

‘बैंकले ग्राहकको व्यवहारमा शंका लागेमा पनि लगानीको सुरक्षणका लागि धितो लिने गरेका छन् तर उचित व्यवसायीक योजनामा पनि बैंकले बिना धितो कर्जा दिएमा राष्ट्र बैंकमा गुनासो गरे सोको सामाधान हुन्छ,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंक गुनासो सुनुवाई इकाईमा यस्ता समस्याको गुनासो ग्राहकले गरेमा बैंकसँग समन्वय गरी कर्जा स्वीकृत गर्न सहजिकरण हुन्छ ।’

बैंकले ग्राहकको व्यवहारमा शंका लागेमा पनि लगानीको सुरक्षणाका  लागि धितो लिने गरेका छन् । तर धितो नै नभएको कारणले बैंकले ग्राहकलाई सहुलियत कर्जा नदिएमा त्यसको उचित न्याय राष्ट्रले गर्ने उनको भनाइ छ ।

हुने र सक्ने ग्राहकलाई धितो सुरक्षण नै सबैका लागि उपयुक्तः बैंकर्स संघ

हुनेसँग धितो सुरक्षण लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरुलाई ऋणीले समयमा नै कर्जा चुक्ता गर्छ भन्नेमा आत्मविश्वास बढ्ने हुँदा प्राथमिकतामा धितो सुरक्षणलाई राखिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘बैंकहरुको क्रेडिट रिस्कको स्कोरिङ मोडल हुन्छ, त्यसमा धितो भएपछि कर्जा चाँडै स्वीकृत हुने सम्भावना हुन्छ भने धितो नभएकोमा कर्जा उठ्ने/नउठ्नेलगायत व्यवसायीक योजनाको अध्ययन गर्दा प्रक्रिया केही लामो हुन्छ र ढिलो स्वीकृत हुन्छ,’ अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ब्याज अनुदानमा प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा ७५ प्रतिशत सरकार र २५ प्रतिशत बैंकको पैसा हुन्छ, त्यो कर्जा नउठ्दा जनता निक्षेप र राज्य पैसाको गलत प्रयोग नहोस् भन्ने उदेश्यले नै बैंकले धितो खोजेका हुन् ।’

बैंकहरुले धितो नहुने तर उचित व्यवसायीक योजना लिएर आउने ग्राहकलाई पनि प्राथमिकतामा नै राखेर कर्जा दिएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरुले धितोमा प्रवाह गर्दा लगानीको सुनिश्चितता बढी हुने र धितोबिना पाएको कर्जा ऋणीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व बोध पनि कम हुन्छ, ब्याज अनुदानमा हालसम्म प्रवाह भएको कुल सहुलियतपूर्ण कर्जामा करिब ३० प्रतिशत बिना धितो प्रवाह भएको छ,’ उनले थपे, ‘कर्जा भनेको फिर्ता लिनुपर्ने बिषय भएकाले सो विषयमा बैंकहरु छनौट गर्ने (चुजी) नै हुन्छन्, तोकिएका शीर्षकमा बिनाधितो र धितो दुबैमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।’

कषि कर्जा, भूकम्प पीडित आवास निर्माण कर्जा धितोमा नै प्रवाह हुने कर्जा हुन् । व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको परिमाण धेरै हुने तथा कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जाको धितो हुने हुँदा बैंकले लगानी सुनिश्चितताका लागि भएपनि धितो लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकले ऋणीमा पाउने विश्वस्नीयता धितोका कारणले बढी हुन्छ, केही भएर ऋण तिरेन भने धितो छ भन्ने पनि हुन्छ, तर धितो नभएको ऋणको आवेदनलाई बैंकले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र कर्जा दिनुपर्ने हुँदा त्यो कर्जा प्रवाह ढिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

ऋणीले राम्रो व्यवसायिक योजना ल्याएमा बैंकहरुलाई बिनाधितो पनि कर्जा प्रवाह गर्न समस्या नभएको उनले जानकारी दिए बैंक तथा वित्तीय संस्था सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी नै ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवाह गरको उनको दावी छ ।

धितोसहित प्रवाहित कर्जाको विवरण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माघ मसान्तसम्म ६८ हजार २०६ जना ऋणीको १ खर्ब ३० अर्ब ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृति गरेको छ । जसको ७३.९५ प्रतिशत कर्जा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग धितो लिएर वा नलिएर दुबै तबरले प्रवाह गर्न पाउँछन् ।

सो शीर्षकमा माघ मसान्तसम्म ३५ हजार ८ सय १३ जना ऋणीको कुल ९६ अर्ब १३ करोड ९७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये २.५६ प्रतिशत बिना धितोरहित र ९७.४३ प्रतिशत कर्जा धितोसहित स्वीकृत भएको हो ।

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ४ हजार ४ सय ७८ जना ऋणीको बिना धितो व्यवसायीक योजनाको आधारमा २ अर्ब ४६ करोड १३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ धितोरहित कर्जा स्वीकत भएको छ । त्यसैगरी, ३१ हजार ३३५ जना ऋणीको ९३ अर्ब ६७ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ कर्जा धितोसहित स्वीकृत भएको छ ।

यसैगरी, धितो मूल्यांकनकै आधारणमा ग्राहकले ब्याज अनुदानमा पाउने कपडा उद्योग शीर्षकमा २ सय ३ जना ऋणीको ३ अर्ब ६३ करोड ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि दिइने कर्जा पनि निर्माणाधीन आवास धितो राखेर मात्रै प्रवाह गरिने संघका अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । सो शीर्षकमा माघ मसान्तसम्म २ सय ३८ जना ऋणीको ६ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

यसबाहेक पनि शिक्षित युवा स्वोरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समूदाय व्यवसाय विकास, प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट (सिटिइभिटी) लिइने तालिमका लागि समेत धितो हुने केही ग्राहकसँग धितोसहित नै कर्जा प्रवाह गरिएको संघले जनाएको छ ।

तथ्यांकमा बिनाधितो ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जा

बैंकहरुले धितो हुने ग्राहकलाई ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने सबै शीर्षकका कर्जामा धितोसहित प्रवाह भएको बताउँछन् । तर राष्ट्र बैंकले भने शिक्षित युवा स्वोरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट (सिटिइभिटी) लिइने तालिमका लागि धितोरहित नै कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअनुसार माघ मसान्तसम्म शिक्षित युवा स्वोरोजगार शीर्षकमा १ सय १९ जना ऋणीको ६ करोड ३२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । साथै, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना शीर्षकमा ५ सय ९६ जनाको ५० करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

यसैगरी, महिला उद्यमशीलता शीर्षकमा ३० हजार ४ सय ६५ जना महिलाको २९ अर्ब ९ करोड ९३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

साथै, सो अवधिमा दलित समूदाय व्यवसाय विकास शीर्षकमा ६ सय ८३ जना ऋणीको ४५ करोड ५६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ कर्जा, उच्च प्राविधक शिक्षा शीर्षकमा ८८ जना ऋणीले ४ करोड २८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर्जा र प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट (सिटिइभिटी) लिइने शीर्षकमा १ जना ऋणीको २ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

बैंकलाई कर्जा वितरणको दायरा

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नै ऋणीको संख्या तोकिदिएपछि पछिल्लो समय राम्रोसँग सहुलियत कर्जा गएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपंक्षी बाहेक वाणिज्य बैंकले ५ सय जना, विकास बैंकले २ सय जना र वित्त कम्पनीहरुले १ सय जनालाई सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

साथै, पछिल्लो निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले प्रतिशाखा ५० जना र विकास बैंकहरुले २० जनालाई सो शीर्षकका कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

हाल २७ वटा वाणिज्य बैंक, १९ वटा विकास बैंक, २२ वटा वित्त कम्पनी र ७६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यसप्रकारको कर्जा ग्राहकलाई प्रवाह गर्न पाउँछन् ।

सोहीअनुसार माघ मसान्तसम्म २७ वटै वाणिज्य बैंकका शाखाबाट, १४ वटा विकास बैंकहरुको शाखाबाट १० वटा वित्त कम्पनीको शाखाबाट र १ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाले ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।