जनकपुर-जयनगर रेलः २६ करोड खर्चेर २६ भारतीयलाई जागिर ! जग्गा विवादले कमजोर प्रगति

काठमाडौं । सरकारले जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालन गर्न रेल विक्रेता कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएको छ ।

रेल सञ्चालनका लागि वार्षिकरुपमा प्रतिव्यक्ति १ करोडका दरले २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर २६ जना कोंकणका कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको हो ।

सिनियर सेक्सनल इन्जिनियर सिग्लनिङग्, स्टेशन मास्टर, चिफ पावर कन्ट्रोलर, चिफ लाको इन्स्पेक्टर, लोको पाइलट, सह लोको पाइलट, पीवे सुपरभाइजर, मेकानिकलगायत कोंकणबाट कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धकमा गुरुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

रेलवे ट्रयाकको मर्मत सम्भार, भारतीय कर्मचारीको तलब सुविधा, नेपाली कर्मचारीको तालिम लगायत एक वर्षमा २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेगरी कोंकणसँग सम्झौता गर्न लागिएको भट्टराईले बताए ।

‘कर्मचारी भर्ना र प्राविधिक सेवाका लागि कोंकणसँग सम्भवत एक साताभित्रमा कोकणसँग सम्झौता हुन्छ, नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष कर्मचारीको अभाव छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसैले भारतका दक्षकर्मचारीको सहयोगमा रेल सञ्चालन गर्न खोजिएको हो ।’

नेपाली कर्मचारीमा सिप तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यअनुरुप भारतीय कर्मचारी राख्न लागिएको भट्टराईको दाबी छ ।

२०७६ माग ६ गते मन्त्रिपरिषदले कुर्था-जनकपुर-जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिबाट आपूर्ति हुन नसकेमा श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम २६ जनसम्म विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । सोही दिन विभिन्न ४५ पदका लागि २ सय २६ दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेकोथियो ।

लोकसेवा आयोगसँगको सहकार्यमा नेपाल रेलवे कम्पनी कर्मचारी विनियमावलीको मस्यौदा पनि तयार भएको थियो । तर सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छैन । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी विनियमावली मन्त्रिपरिषदले पारित नगरेको भन्दै करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न स्वीकृति दिएको छैन ।  यो समस्या चिर्नका लागि केहि कर्मचरी ज्यालामजदुरीमा, मन्त्रालयको कर्मचारीद्वारा पूर्ति गरिने उनले बताए । हाल रेल्वे कम्पनीमा ११ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

रेल विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बलराम मिश्रले पनि कोंकणबाट कर्मचारी भर्ना गरेर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, कोंकणका कर्मचारीको तलब सुविधा महंगो रेटमा प्रस्ताव गरेपछि उनी यसबाट पछि हटेका थिए ।

‘रेल खरिद प्रक्रियाभन्दा अघि नै सञ्चालन मोडालिटी र कानून निर्माण हुनुपर्थ्यो’, भट्टराईले भने, ‘शुन्यदेखि काम गर्दा समस्या भएको हो ।’

रेल्वे विधेयक संसदमा दर्ता छ । संसदले पारित गरेपछि कानुन बनेर आउँछ । तर अहिले मुलुकमा रेल्वे कानून नभए पनि मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ छ ।

रेल्वे कानून निर्माण नहुदाँसम्म मुलुकमा चलनचल्तिमा रहेको कानूनबाट रेल सञ्चालन गर्न सकिने उनको जिकिर छ ।

रेल आएको ५ महिना बित्यो वित्दा पनि सञ्चालन मोडालिटी बनेन

नेपाल सरकारले ८५ करोड रुपैयाँ खरिद गरेको २ वटा रेल २०७७ असोजमा नेपाल आइपुगेको छ । नेपालले भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनसँग उक्त २ रेल खरिद गरेको हो । रेलमा एउटा इन्जिन र ४ वटा बग्गी छ । रेल नेपाल भित्रिएको ५ महिना पुरा हुँदा पनि हालसम्म यसको सञ्चालनको मोडालिटी तय भएको छैन ।

रेल इन्जिनमा प्राविधिक समस्या आउन नदिन कोंकणका प्राविधक आएर प्रत्यक महिना रेल स्टार्ट गर्ने गरेको भट्टराई बताउँछन् । रेलमा एक वर्षको वारेन्टी छ । एक वर्षको अवधिमा रेलमा प्राविधिक समस्या देखिएमा कोंकणले आफ्नै खर्चमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ । वारेन्टी अवधि सकिएपछि भने त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुन्छ ।

रेल्वे विधेयक संसदमा विचारधिन

नेपालमा रेल सञ्चालन सम्बन्धि कानून छैन । रेल्वे विधेयक २०७६ पुस १८ गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ्गले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो । रेल्वेको विकास र विस्तार गर्न तथा सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो र प्रभाकारीरुपमा रेल्वे सेवाको सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय संसदले विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको हो ।

रेल्वे विधेयक संसदमा दर्ता भएको एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । समयमा विधेयक पास भएर ऐन निर्माण नभएकाले पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ । ऐन नबन्दा सञ्चालन मोडालिटी, कर्मचारीको तलब सुविधा, भाडा, समय तालिका लगायको व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ ।

कहाँ कहाँ चल्छ रेल ?

जयनगरबाट जनकपुरसम्म-कुर्थासम्म ३४ किलोमिटरमा रेल सञ्चालनका लागि तयार भएको छ । रेलमार्गको जनकपुरबाट बर्दिबासखण्डको ३५ किलोमिटर निर्माणको क्रममा छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १८ किलोमिटरमा रेलमार्गको लिग बिछ्याउने काम भइरहेको छ । बिजुलपुराबाट बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । २०७७ पुससम्म बर्दिबाससम्म रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।

तर, हालसम्म मुआब्जाको नै टुंगो लागेको छैन । भारतको इरकन इन्टरनेसनल कम्पनीले रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटरसम्म रेल्वे लिकका लागि सर्भे भई जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालिएको भए पनि लामो समयदेखि विवादका कारण प्रगति भने कमजोर छ ।