आर्थिक वृद्धिदर माइनसमा जाँदा एउटा यस्तो क्षेत्र जसले जोगाइदियो, सरकारको साख

काठमाडौं । कोरोनाका कारण गत आवको आर्थिक वृद्धिदर माइनस २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेपनि एउटा क्षेत्रले भने देशको साख राख्ने काम गरेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक विवरणमा ऊर्जा क्षेत्रले मात्रै सरकारलाई मुख देखाउन लायक बनाइदिएको छ । पछिल्ला तीन वर्षदेखि नै ऊर्जा क्षेत्रको प्रगति राम्रो रहेको विवरणमा समावेश छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापन गरी विजुली आपूर्ती गरेका कारण देशको औद्योगिक क्षमतामा वृद्धि भएको थियो ।

आव २०७३/७४ मा सो क्षेत्रको योगदान २२.८४ प्रतिशत थियो । यस्तै, आव २०७४/७५ मा १०.३८, आव २०७५/७६ मा ऊर्जाको योगदान ९.६१ र गत आवमा २५.५८ प्रतिशत थियो ।

एक यूनिट बिजुली बराबर झण्डै १०० रुपैयाँको हिसाब हुने आम अनुमान रहँदै आएको छ । नियमित बिजुली प्रवाहका कारण आर्थिक गतिविधि बिस्तार भएपनि त्यसलाई राज्यले भने भरपूर उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ ।
नेपालबाट बढी भएको बिजुली अर्थतन्त्र निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । तर, सरकारले एकोहोरो रुपमा बिजुली निर्यातको नारा मात्रै रटान गरिरहेको छ ।

प्राध्यापक अमृतमान नकर्मीले पनि बेलाबेलामा एक यूनिट बिजुली बराबरको योगदान झण्डै १०० रुपैयाँ बराबर हुने बताउँदै आएका छन् । सोही योगदानका कारण पनि गत आवमा सरकारको साख धान्न ऊर्जा क्षेत्रले योगदान दिएको छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने कूल १७ क्षेत्रमध्ये कूल ६ क्षेत्रको अवस्था भने नकारात्मक छ । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी भएपनि गत आवमा २.२३ प्रतिशत मात्रै हिस्सा देखिएको छ ।

त्यस्तै खानी क्षेत्रको योगदान भने घटेर माइनसमा पुगेको छ । सो क्षेत्रको योगदान माइनस २.२३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यस्तै, उत्पादनतर्फको हिस्सा पनि ओरालो लागेको छ । सो समूहको हिस्सा माइनस ९.०५ बराबर हुन पुगेको छ ।

यस्तै, खानेपानी तथा फोहोर व्यवस्थापनतर्फ पनि विगतका वर्षको तुलनामा हिस्सा कम भएको छ । सो क्षेत्रको योगदान २.१४ प्रतिशत छ । माइनस भएका क्षेत्रमा होलसेल तथा रिटेल १०.६९, यातायात क्षेत्र १३.३७ ले माइनसमा गएको छ ।

यस्तै अकोमोडेसन तथा फुड सर्भिस क्षेत्र समेत कोरोनाका कारण माइनसमा गएको छ । सो क्षेत्र कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेको देखिन्छ । विभागका अनुसार सो क्षेत्र कूल रुपमा माइनस २५.७२ प्रतिशतले घटेको छ ।

शिक्षा क्षेत्र पनि कमजोर देखिएको छ । सो क्षेत्रको योगदान मात्रै ३ प्रतिशत रहेको छ । मानव स्वास्थ्य एवम् सामाजिक क्षेत्र समेत अघिल्ला वर्षको तुलनामा ओरालो लागेर ५.२० मा सीमित भएको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेर झण्डै ४० खर्ब बराबर पुगेको भएपनि कोरोनाको असर पर्यटन, होटललगायतका क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ । त्यसबाट रोजगारीको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव परेको छ ।

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादनमा आएको परिवर्तनलाई हेर्दा कृषि, वन ताथ माछापालनमा ०.५ प्रतिशत, खानी तथा उत्खननमा २२.५ प्रतिशतको योगदान देखिन्छ ।

औद्योगिक उत्पादन ४.५, विद्युत् ग्यासमा ४६.८, निर्माणमा ३.७, थोक तथा खुद्रा व्यापार २३.१, आवास तथा भोजनालयमा १६.४, यातायात तथा सञ्चार २.६, वित्तीय तथा बीमा सम्बन्धी क्रियाकलापमा ३६.८, घरजग्गा कारोबारमा व्यवसायिक क्रियाकलापमा ५२ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा १५७.९ र शिक्षामा ११.२ प्रतिशतको धनात्मक योगदानको दावी गरिएको छ ।

पछिल्ला ३ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेका बेला देशलाई अल्पविकसित देशबाट माथि उठाउन सिफारिस भइसकेको छ । केपी ओलीको सरकार आउनुभन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालाम नेपाललाई कम विकसित देशबाट माथि उकाल्नका लागि प्रयास नभएको होइन । तर तत्कालीन समयमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले तत्काल उक्त कदम चाल्नु मुलुकका लागि उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई लिखित सुझाव दिएका थिए ।

जसका कारण नेपाललाई तत्कालीन समयमा कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने कार्य स्थगित गरियो । तर अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुगेका बेलामा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिरहका कारण विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत चाहना र देश विकासको गतीमा अगाडि बढेको देखाउने लालसा मात्रै रहेको देखिन्छ ।