मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा वाणिज्य बैंकको आइपीओ रोकियो

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सार्वजनिक निष्कासन(आइपीओ) प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।
२०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत आइपीओ ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक संचालनमा छन् । जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको छैन ।

सरकारले दातृ निकायसँग ऋण लिएर चलाएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममो एउटा महत्वपूर्ण काम वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणमा जारी नगर्दा पुरा भएको छैन । २०७२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आइपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो । जसको कारण वाणिज्य बैंकको सेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकियो ।

अर्थमन्त्रालयमा रहेका अधिकारीहरुको गलत बुझाईको कारण वाणिज्य बैंकको सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको हो । सरकारको एउटा बैंक चाहिन्छ भन्ने अवधारणा अर्थमन्त्रालयमा अधिकारीको रहेको हुँदा वाणिज्य बैंकको सेयर निष्कासन रोकिएको हो ।

जबकी सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेको कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकपनि चलाउने सरकारले नै हो । ५१ प्रतिशतभन्दा सेयर स्वामित्व हुनेसँगनै संचालक समितिमा बहुमत हुन्छ । जसले गर्दा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई वाणिज्य बैंकले निष्कासन गर्दा २ वटा संचालकमात्र सर्वसाधारणबाट चुनिने हो । यसले वाणिज्य बैंकको निर्णय प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पार्दैन ।

अर्को सरकारी अधिकारीहरु सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न चाहिने गलत तर्क दिएर वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न रोक्ने गर्छन् । जबकी राष्ट्र बैंकले सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने गरेर नीति ल्याउने गर्छ । जुन नीति सबै वाणिज्य बैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यो विपन्न वर्ग सम्बन्धि कर्जा होस् या अन्य विषय । जुन कार्यान्वयन नगरेको भनेर वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले समेत जरिवाना गर्ने गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी अहिले ९ अर्ब रुपैयाँ छ । जसको रिजर्बमा १३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्लो २ वर्ष वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको थियो ।

वाणिज्य बैंकलाई अहिले १०० रुपैयाँमा आइपीओ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छैन । धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । जुन प्रणाली मार्फत वाणिज्य बैंकले प्रिमियम थपेर सेयर निष्कासन गरेर आफ्नो पूँजीकोष थप बलियो बनाउन सक्छ ।

वाणिज्य बैंकमा अहिले ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणसँग छ । एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंक वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपछि पब्लिकको समेत स्वामित्व भएको हो । ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व नगन्य हो । वाणिज्य बैंकको नगन्य सेयरमात्र सर्वसाधारणसँग रहेको हुँदा सेयर बजारमा कारोबार हुँदैन ।

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ सरकारको लगानी भएको बैंक हुँदा सरकारले गर्ने निर्णयको आधारमा आइपीओ जारी हुँने बताउँछन् ।

‘लगानीकर्ताको रुपमा सरकारले गर्ने निर्णयले आइपीओ जारी हुने नहुँने निर्णय हुन्छ,हामीले केही भन्न सक्ने स्थिती छैन,’श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।