सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरे पनि रोकिएन खण्डीकरण

काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरे पनि भूमि खण्डिकरण रोकिएको छैन ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले देशभर खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिङ गरी विक्री गर्ने कार्य तीव्र भएपछि सो व्यवस्थामार्फत् जमिन खण्डिकरण गर्नका लागि रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको सोही वर्षको पुसमा भने जग्गा खण्डिकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए । सोही अनुसार जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको थियो ।

तर, सरकारले कृषियोग्य जमिन कुनै प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीका रुपमा बिक्री/बितरण नगर्न निर्देशन दिए पनि खण्डिकरण भने नरोकिएको भूमि, व्यवस्था ताथ अभिलेख विभागको प्रतिवेदनले देखाउँदछ ।

कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न भूमिसुधार ऐन, २०२१ लाई आधार मानेर सरकारले संगोलका अशिंयारबीच अशंबण्डा हुँदा वा अदालतको फैसलाबाहेक एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

तर, तीन वर्षदेखि रोक लगाइएको जमिनको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई सरकारले गत भदौ १८ मा सरकारले खुला गरेको छ । तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाटमा रोक लगाएको निर्णयलाई त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै कित्ताकाट खुल्ला गरेर जग्गा बिक्री गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

जसमा सरकारले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय भएपछि कानूनी विवाद लिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका बेला २०७४ साउनमा कृषियोग्य जमिन ‘प्लटिङ’ गर्ने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डिकरण अत्यधिक भएको भन्दै एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता जग्गा एकै पटक मात्र टुक्राउन पाइने निर्णय भएको थियो ।

यो निर्णयलाई २०७७ भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको भएको थियो ।

सोही निर्णयलाई रिट दायर भएकोमा गत मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई खारेज गरेको छ ।

तर, उक्त आदेशपछि पनि कित्ताकाट गरेर घडेरी बिक्री गर्ने कार्य भने रोकिएको छैन । साथै, मंसिरमा कित्ताकाटको निर्णयलाई खारेज गरे पनि मंसिर र पुसमा उल्लेखनीय जग्गाको खण्डीकरण गरिएको पाइएको छ ।

कित्ताकाटको नयाँ निर्देशनमा यस्तो थियो व्यवस्था

सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएसँगै सेवाग्राही अनुसारमा मर्कामा परेको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ निर्देशन जारी गरेको थियो ।

जसमा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिएपनि स्थानीय तहबाट खतीयोग्य जग्गा होइन भन्नेबारे प्रष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै, खेतीयोग्य जमीन होइन भन्ने व्यवहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्रालयले कित्ताकाट गरी बिक्री गर्नको लागि जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, बन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धि प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

६ महिनामा ६ लाख कित्ताकाट
गत मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई खारेज गरेको छ । तर, उक्त निर्णयलाई खारेज गरे पनि कित्ताकाट भने नरोकिएको विभागको तथ्याङकले देखाउँदछ ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार करिब ६ महिनाको अवधिमा मात्रै ६ लाख बढी कित्ताकाट भएको पाइन्छ । त्यस्तै, विभागको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७ लाख, २०७३/७४ मा ५ लाख २० हजार, आव २०७४/७५ मा ७ लाख १० हजार र २०७५/७६ मा ८ लाख १२ हजार कित्ताकाट गरेको छ ।