पुस मसान्तसम्मको राजस्व लक्ष्य पुरा हुन कठिन, राष्ट्र बैंक लगायत संस्थाले दिए सरकारलाई पैसा

काठमाडौं । सरकारले पुस मसान्तसम्मलाई निर्धारण गरेको राजस्व उठ्न कठिन देखिएको छ ।

सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा पुस २८ गतेसम्म ४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

दिउसोसम्म ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिएको थियो । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले राती १२ बजेसम्मपनि राजस्व दाखिला हुने भएको हुँदा अहिले नै लक्ष्य पुग्ने नपुग्ने भन्न नसकिने बताए ।

‘हामी अहिले मन्त्रालयमा छौ, रातीसम्म पैसा आउने हुँदा अहिले नै के हुन्छ भन्न सकिदैन,’ पुडासैनील क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले पुस महिनाको लागि मात्र १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । पुस मसान्तसम्मको ग्याप बढी देखिएपनि पुस महिनामा त्यती ठूलो ग्याप नहुँने अनुमान अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

सरकारले पुस मसान्तसम्मको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि आफ्नो लगानी रहेका संस्थालाई लाभांश वापतको रकम दाखिला गर्न भनेको थियो ।

पुस मसान्तको अन्तिम दिन बुधवार सरकारलाई नेपाल राष्ट्र बैंक,नेपाल आयल निगम,नेपाल टेलिकम लगायतका संस्थाले ठूलो रकम लाभांश वापत दिनुपर्ने दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले साढे २ अर्ब, टेलिकमले २ अर्ब,आयल निगमले २ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई लाभांश वापत दिएका छन् ।

यस्तै बीमा समितिले ४२ करोड, धितोपत्र बोर्डले २ करोड, १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दिएका छन् । दुरसंचार प्राधिकरणले भने अघिल्लो वर्ष बढी रकम जम्मा गरेको हुँदा यो वर्ष रकम दिएन ।

सरकारले लाभांश घोषणा नगरेपनि सेयर बजारमा सूचिकृत टेलिकमबाट राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्न अग्रिम लाभांश जम्मा गर्न लगाएको हो ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा सरकारलाई तीनवटा सरकारी बैंकबाट आउने नगद लाभांश भने यो वर्ष खासै आएन । राष्ट्र बैंकले कोभिडको कारण बोनसमा जोड दिएको थियो । जसको कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यो वर्ष लाभांश नै कम घोषणा गर्यो । नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले बोनस सेयर बढी थिए । ३ बैंकबाट मात्र सरकारले ६ अर्बजति लाभांश पाउने गरेको थियो ।