सेजको भाडा ५० प्रतिशत घट्ने, भैरहवा सेजमा ४८ उद्योगले संचालन गर्ने अनुमति लिए

काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का कार्यकारी निर्देशन बलराम रिजालले सेजको भाडा आधा घटने बताएका छन् ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा रिजालले सेजको भाडा आधा घटाउने तयारी भएको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार हाल रहेको भाडादर प्रति बर्गफिट २० रुपैयाँबाट घटाएर १० रुपैयाँमा ल्याउने तयारी भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले भाडा बढी भयो भनेर धेरैतिरबाट गुनासो आयो’ उनले भने ‘भाडा महंगो भयो भनेपछि मैले आगामी सञ्चालक समितिको बैठकमा भाडादर १० रुपैयाँ कायम हुनेगरी प्रस्ताव लैजाँदै छु । त्यसलाई उद्योगीलाई सहज हुने छ ।’ केही समयमा नै यो काम सकिने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको भाडा पनि धेरै महंगो नभएको, पूर्वाधार भएको ठाँउमा सस्तो र नभएको ठाँउमा मंहगो भएको उनको भनाइ छ ।

भैरहवा सेजका ६७ वटा मध्ये ४८ वटा उद्योगले जग्गा भाडामा लिएको र बाँकी उद्योगी सम्पर्कमा नआएको जानकारी रिजालको भनाइ छ । भैरहवाका साथै सिमरासहित ४४ वटा उद्योगी सम्पर्कमा नआएको आउन सूचना जारी गर्ने नआएको खण्डमा आफू अघि बढ्ने जानकारी गराए ।

रिजालका अनुसार उनीहरुको लागि केही समयमा नै सूचना जारी हुने छ ।

सेजमा कति विद्युत चाहिन्छ भनेर सेजले २ वर्ष पहिला नै विद्युत प्राधिकरणलाई लागतको विवरण पठाएको र अहिलेसम्म त्यसको जानकारी त्यहाँबाट नआएको उनको गुनासो छ । अबको दुई दुई महिना भित्र यी सबै समस्या समाधान हुने गरी काम गर्ने उनको दाबी छ । रिजालले सेजमा अहिलेको विद्युतको माग १० देखि १५ मेगावाट रहेको जानकारी गराए ।

उनका अनुसार अहिले सेज क्षेत्रमा ढल निकास, सडक, विजुली, भौतिक पूर्वाधारको समस्या रहेको भन्दै ती समस्या तत्काल समाधान गरेर अघि बढने तयारी भइरहेको बताए । ‘उद्योगीले आफ्नो संरचना बनाउँदासम्म हामीले गर्ने सबै काम सक्नछौ’ उनले भने ‘अब यसमा ढिला गरेर बस्ने बेला छैन ।’ सेजले उत्पादन गरेको बस्तु सुरुमा २ वर्षसम्म आन्तरिक बजार खपत गर्ने र त्यसपछि ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्सटर हरराज न्यौपानेले प्राधिकरणले ५ मेगावाट विद्युत अहिले दिन सक्ने जानकारी गराए । उनका अनुसार १२.१ किलोमिटर लाइन बनाउन ३ वर्ष लाग्दा पनि अझै काम हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘अझै पनि ११ मिटर लाइन निर्माणको क्रममा रहेको छ’ उनले भने ‘८ सय मिटरमा बाटो बनेपनि ३ सय मिटरमा समस्या छ ।’ स्थानीय बासिन्दाले पुरानो बाटोबाट जान नदिएको र नयाँ ठाँउमा बाटो बनाएपछि मात्रै लैजान दिने माग गरेका छन् । ३ सय मिटरमा जग्गाधनीले विरोध गरेका कारण समस्या भएको र अबको केही दिनमा नै यो समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ ।

११ सय मिटरको डलब सर्किट लाइन बनेको खण्डमा १८, २० मेगावाट विद्युत दिनसक्ने जानकारी गराए । स्थानीयले विरोध नगर्ने हो भने १५ देखि २० दिनमा सबै काम सकिने उनको दाबी छ ।
उनले विद्युत आपुर्तीका लागि चिन्ता नलिन आग्रह गरे । सेजमा विद्युत आपुर्ती गर्ने जिम्मा सेजकै हुने र विद्युत आपुर्तीको लागि सेजले जनशक्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्श उद्योग समितिका सभापति दिपक श्रेष्ठले सेजमा भएका उद्योगलाई भ्याट निःशुल्क गर्नुपर्ने माग राखे । अहिले देखिएको समस्या समाधान समाधान नभएमा सेजमा रहने उद्योग नै बन्द बन्द हुने अवस्था आउँने तर्फ संकेत गरे ।

उद्योग परिसंघ उद्योग समितिका सभापति राहुल अग्रवालले सेजमा जनशक्ति, श्रम ऐन, भौतिक पूर्वाधारको कारण काम हुन नसकेको बताए । सरकारले भाडामा ध्यान दिन मात्रै नहुने उनको तर्क छ ।

उनले पुरानो उद्योग हुँदा हुँदै सेजमा नयाँ उद्योग किन जाने भन्नेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । अग्रवालले सेजको लागि छुट्टै श्रम ऐन आवश्यक हुने बताए । अन्य देशमा पनि छुट्टै श्रम ऐन रहेको बताए । उद्योग सुरु गरेपछि उद्योग राम्रोसँग चल्न नसकेको खण्डमा बाहिरीनको लागि पनि व्यवहारिक कानून आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले अहिलेसम्म उद्योगको विषयमा मात्रै छलफल भएको र यसको लागि अन्य कयौं विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले इनोभेसन, ट्रेडमा काम सुरु हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । अब सेजको अवधारणा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । नयाँ उद्योग सुरु गर्नको लागि समय धेरै लाग्दा समस्या सृजना भएको आचार्यको भनाइ छ ।

‘उत्पादन भएको बस्तु अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि बजार खै ?’ उनले प्रश्न गरे । निर्यात गर्नको लागि धेरै नै अवरोध रहेको र उत्पादनको ब्रान्ड नभएसम्म निर्यातमा समस्या रहेको आचार्यको भनाइ छ । बरु प्रदेश ५ लाई नै सेज बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।

उनले सेजमा उत्पादन हुने बस्तुको तागतमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सेजको उत्पादन निर्यात हुँदा जुन देशमा निर्यात हुने हो त्यहाँको मूल्यमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले सेजको लागि छुट्याको पैसा गत आवको धेरै खर्च हुन नसकेको र यो वर्ष कोरोनाका कारणले काम गर्न नसकिएकोमा चिन्ता जनाए ।

५ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले दिने भनेको छ । तर त्यो मुख्य भवनमा गएको कारण सबै उद्योगले लैजानु पर्ने भएपनि विद्युत लैजान समस्या भएको जनाए । सेजको लागि ऐन बनेपनि नियमावली आउन ढिला भएको उल्लेख गरे । सेजमा एकद्वार प्रणालीबाट काम हुन नसकेको, विद्युतको काममा पनि धेरै नै ढिला भएको उनले बताए ।