प्रतिनिधिसभा बिघटन विरुद्द सर्बोच्चमा ३ वटा रिट

काठमामाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघठन गर्ने निर्णय विरुद्द सर्बोच्च अदालतमा ३ वटा छुट्ट्टा छुट्टै रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता सुलभ खरेल,कन्चककृष्ण न्यौपाने र लोकेन्द्र ओलीको ३ वटा छुट्टा छुट्टै रिट सर्बोच्चमा परेको हो ।

प्राविधिक पक्षबारेमा हेरेर रिट सोमबार दर्ता हुने छ । आइतबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी छन् ।

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

निवेदन–पत्र

विषय : नेपालको संविधानको धारा १३३ (२), ऐ. को (३) बमोजिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, तुलसीपुर उ.म.न. पा. १३ फूलवारी घर भई हाल का.जि., का.म.न.पा.माइतीघर बस्ने अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, मो.बा.नं.९८४१०१७८५१………….१

लुम्बिनी प्रदेश, प्यूठान जिल्ला, प्यूठमा न. पा. १० घर भई हाल का.जि., का.म.न.पा.माइतीघर बस्ने अधिवक्ता केशरजंग केसी मो.बा.नं.९८४३१२९९४८………………………………………….निवेदक

विरुद्ध

सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ…………………………………………………………………………………………………..

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं………………………………………….

सम्मानीय राष्ट्रपति ज्यू, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास काठमाडौं……………………………………

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास काठमाडौं……………………………………………………….विपक्षी

 मुद्दा : उत्प्रेषण/परमादेशसमेत ।

हामी निवेदक नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३), सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३२ (ख), सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३२, ४०, ४१ र ऐ. ४२ समेतको आधारमा निम्न निवेदन गर्दछौँ –

१. हामी निवेदक, पेसाले कानुन व्यवसायी तथा नेपाली नागरिक भई नेपालको संविधानबमोजिम कानुनको शासन स्थापना र व्यवस्थाका सम्बन्धमा विशेष चासो, रुची र सरोकार राख्नुको अतिरिक्त त्यसबाट प्रभावित हुने व्यक्ति भई, सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत समावेश भएकाले विपक्षीहरूले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाविपरीत संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको उक्त सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारि भै सकेको छ | उक्त कार्य बदर/खारेजी गरी पाउँ भनी निवेदन गर्ने हकदैया प्राप्त भई अन्य वैकल्पिक उपचारको उपायसमेत नभएको हुनाले यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

२. देशमा इतिहास कालदेखि नै परिवर्तनको लागि विभिन्न किसिमका क्रान्ति तथा जनआन्दोलन हुँदै, पछिल्लो २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनसम्म आईपुग्दा, निकै संघर्ष र कैयौँ नेपाली जनताहरूको बलिदानले जनताको हकाधिकार सुनिश्चित गर्न, दोस्रोपटकको संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गरी लागू भएको हो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधानसभाको माध्यमबाट जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत समावेशी र समानुपातिकका दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान उत्कृष्ट मानिएको छ ।

३. यसै क्रममा मिति २०७७ पुस ५ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संघीयतासहितको शिशु अवस्थामा रहेको संविधानको घोर उल्लंघन गरेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने कल्पनामसमेत गरेको छैन । संविधानको घोर उल्लंघन हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस तथा राष्ट्रपतिले जारि गरको  उक्त कार्य तत्काल अमान्य र बदर घोषित गर्नका लागि उपयुक्त आज्ञा, आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ –

(क) नेपाल संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा उपधारा २ र ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ, त्यस्तै सोही धाराको उपधारा ७ मा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीस दिनभित्र यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संविधान प्रस्ट किटेर लेखिएको छ । तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नसकेमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब तीन वर्ष पुग्न लाग्दा आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानमाथि गम्भीर जालसाज गरेर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपति बाट जारि भएको असम्भैधानिक कार्य संविधानको धारा १३३ को उपधारा ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।

(ख) संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा संविधानबमोजिम अगाबै विघटन भएको बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सकिन्छ तर संविधानले गर्दै नगरेको व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले जबर्जस्ती प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन । संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको राष्ट्रमा मन्त्रिपरिषद् संविधानभन्दा माथि हुँदैन र छैन पनि । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै काम संविधान र कानुनबमोजिम हुन्छन् तर मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ भन्ने संविधानमा कहीँ पनि व्यवस्था गरिएको छैन । अतः संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन कार्य बदर गरी प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकाल पाँच वर्षसम्म विघटन नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा संविधानको धारा १३३ को उपधारा ३ बमोजिम परमादेशसहित उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

४. सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४०(ख) बमोजिम यस विषयमा यस अघि मैले चुनौती दिएको छैन ।

 ५. यो रिट निवेदन गर्दा बखतकानुन व्यवसायी नियुक्ति गरेको छैन । हाम्रोतर्फबाट पछि  नियुक्ति हुनुहुने कानुन व्यवसायीको बहस समेतलाई यो निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।

 ६. यो रिट निवेदन दायर गर्दा लाग्ने अदालती शुल्क रु ५००/ यसैसाथ संलग्न छ ।

 ७.संलग्न कागजातहरू –

(क) राष्ट्रपति कार्यालय बाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जारी गरिएको पत्र छायाँप्रति………………………

८. यो निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुठो ठहरेकानुनबमोजिम सहुँला बुझाउला ।

निवेदक

अधिवक्ता, लोकेन्द्रबहादुर ओली

अधिवक्ता केशरजंग केसी

इति सम्वत् २०७७ साल पुस ५ गते रोज १ शुभम्…………………………………….

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको रिट निवेदनको सारसंक्षेपीकरण

विषय : नेपालको संविधानको १३३ (२), ऐ. को (३) बमोजिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, तुलसीपुर उ.म.न.पा. १३ हाल का.जि., का.म.न.पा. माइतीघर बस्ने अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, मोनं.९८४१०१७८५१०………………………………………………………………

लुम्बिनी प्रदेश, प्यूठान जिल्ला, प्यूठान न.पा. १० हाल का.जि., का.म.न.पा. माइतीघर बस्ने अधिवक्ता केशरजंग केसी, मो.नं.९८४३१२९९४८०…………………………………………………………..निवेदक

विरुद्ध

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली…………………………………………………………..४ विपक्षी

रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र संवैधानिक प्रश्नः –

१.   नेपाल संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा उपधारा २ र ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ, त्यस्तै सोही धाराको उपधारा ७ मा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने छ । मिति २०७७ पुस ५ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस  गरि राष्ट्रपति बाट जारि भै सकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी राष्ट्रपति बाट जारि हुनु संविधानको घोर उल्लंघन हो। संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने कल्पनामसमेत गरेको छैन ।

२ कानूनी प्रश्नः

संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छैन्, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नसकेमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघठन गर्ने मन्त्रिपरिषदको सिफारिस लाई राष्ट्रपति बाट जारि कार्य संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४, ७ मा तथा धारा ८५ को उपधारा १ विपरीत छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषण्परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने होकि होइन र ?

३. माग दाबी गरिएको कुराहरू

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षे हुने व्यवस्था धारा ८५ को उपधारा १ मा व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस धारा ७६ को उपधारा ४, ७ मा तथा धारा ८५ को उपधारा १ विपरीत छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाई जारि भएको कार्य बदर गरी संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभालाई पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने हाम्रो मुख्य माग छ ।

सारसंक्षेप/निवेदक

अधिवक्ता, लोकेन्द्रबहादुर ओली

अधिवक्ता केशरजंग केसी

इति सम्वत् २०७७ साल पुस ५ गते रोज १ शुभम्……………………………