पुनर्कर्जा कोष २ खर्ब र अवधि ३ वर्ष पुर्याउनु पर्छः महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले दिने भनेको १ खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा बढाएर २ खर्ब पर्याउन आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार अर्थसमितिको बैठकमा अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो कर्जाको अवधि ३ वर्ष बनाउन पनि आग्रह गरे । हाल यस्तो अवधि अति प्रभावित क्षेत्रका लागि १ वर्ष र मध्यम र कम प्रभावित क्षेत्रका लागि ६ महिनाको अवधि कायम गरिएको छ ।
‘पुनरकर्जा र यसको सीमा बढेको अवस्थामा अपेक्षाकृत रुपमा आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ, उनले भने, अहिले साना उद्योगीले कर्जा पाउने वातावरण छैन ।’
उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि ढिलो गरी आएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरे । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा यति धेरै क्षति भएको र दैनिक १० अर्ब रुपैयाँ उत्पादन हुने गरेकोमा ८० प्रतिशत क्षति भएको उनले बताए ।
कोरोनाका कारण साना उद्योग समस्यामा परेको, बैंकको ब्याज, घरभाडा तिर्न समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सहयोग बढाउन सके आर्थिक वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सकिने उनले बताए ।
यसका लागि साढे ३ खर्बको राहत आवश्यक भएको समेत उनले बताए । महासंघले आगामी ३ देखि ४ वर्ष र १० वर्षको रणनीीत बनाएको र ५३ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको समेत जानकारी गोल्छाले गराएका थिए । उनले सीएनआई, चेम्बरसँग छलफल गरेर रणनीति समेत बनाउने उनले बैठकमा भने ।
महासंघ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमैत्री कानून आवश्यक भएको तर्क गरे । उनले नियन्त्रणमूखी ऐन कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको भन्दै यस्ता कानूनीले कसैको समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे ।
उनले उपभोक्ता ऐन कार्यान्वयनमा गाह्रो भएको भन्दै जनतालाई सहज हुने गरी कानून बनाउन आग्रह समेत गरे । उनले करका दर सबैलाई हुने खालको आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीय तहमा बहाल करमा १० प्रतिशतमा थप २ प्रतिशत कर थपेर स्थानीय निकायले कर उठाउँदा समेत समस्या भएको बताए ।
स्थानीय निकाय स्वतन्त्र भयौं भन्ने हिसाबले जति पनि कर लिन थालेकाले समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । महासंघका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अब व्यवसायिक वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षा आवश्यक रहेको बताए ।
उनले यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । ऐन नियम बनाउने, लागू गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेमा समस्या भएको समेत उनको भनाइ छ ।
उनले औद्योगिक विकासमा ऐन नियम बाधक भएको भन्दै एउटाले ऐन बनाउने अर्कोले काट्ने गर्दा समस्या भएको बताए । अहिले पनि व्यवसायलाई हेर्ने सोच पञ्चायत कै शैलीमा रहेको भन्दै उनले सबैभन्दा पहिले सोच बदल्न आग्रह गरे । अब हेने, बुझ्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभए लगानी आउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीतन्त्रले व्यवसायिक वातावरण नबनाएको गुनासो गरे । एसोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाईले कोरोनाका कारण उद्योगले ४० देखि ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरेको बताए । कोरोनाका कारण रोजगारी समेत गुमेको भन्दै यसलाई पुरानै अवस्थामा आउने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
क्लिकमान्डु
