करोडौंका विद्युतीय सवारी साधन भन्सारमै अड्किए, व्यवसायी भन्छन्- अहिले ल्याएर बेच्न सक्दैनौ

काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन तथा प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ आयात गरिरहेको विद्युतीय सवारी साधनको आयातकर्ता यतिबेला करोडौको नोक्सान बेहाेर्न बाध्य भएका छन् । लकडाउन र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को संसदमा आर्थिक विधेयकले निर्णय गरेको अन्तशुल्क र भन्सार करले गर्दा विद्युतीय सवारी आयातकर्ता कम्पनीले नोक्सान बेहाेर्नु परेको हो ।

एकातिर उक्त सवारी साधन भन्सारमै अड्किएको हुनाले त्यहाँ पनि धेरै रकम खर्चिनुपर्ने भएको छ भने अर्को तिर सरकारले लागू गरेको कर र अन्तःशुल्कले सवारी साधनको मूल्य दोब्बर हुन गई बजारमा बिक्री गर्न नसक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

त्यति मात्रै, नभई विगतका दिनमा ग्राहकले नै माग गरी अर्डर गरेको गाडीहरू पनि खरिद गर्न ग्राहकले रुचि नदेखाएको उनीहरूको भनाइ छ । साथै, उक्त अर्डर गरिएको सवारी ल्याउँदा मूल्य दोब्बर तिर्नुपर्ने भएपछि ग्राहकले भटाभट नलिने निष्कर्षमा पुगिसकेकोले निकै मारमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

हुण्डाईका लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरनेशनल प्रालिले लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि एलसी खोलिएको आयोनिक र कोना मोडलका ७० वटा विद्युतीय सवारी साधन अर्डर गर्यो ।

गत चैतमा सरकारले लकडाउन नगरेको भए उक्त अर्डर गरेको सवारी साधन ल्याएर कम्पनीले बेचिसक्थ्यो । तर, कम्पनीले सबै एलसी खोलिएको सवारी साधन भारतबाट छुटे पनि नेपालको भन्सारमा अड्किरहेको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक निराकर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

हुण्डाई कम्पनीको एलसी मूल्यअनुसार करिब ३० करोडको विद्युतीय सवारी साधन भन्सारमा अड्किएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले चालु आवका लागि संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयकले भन्सार करको दर परिवर्तन भएसँगै भन्सारमा रहेको विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने कि नल्याउने अन्यौलमा परेको बताए । विगतको दिनमा खरिद गरेको गाडीको भन्सार दर बढाएपछि मूल्य दोब्बर भएकाले कम्पनीले ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘कम्पनीले ती सवारी साधनहरूको भन्सार मूल्य तिरेर ल्याएपनि बजार बिक्री गर्न सक्दैनन्,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘सरकारको उक्त निर्णयले व्यवसायीहरु करोडौंको नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य छन् । यसले गर्दा सरकारले यस विषयमा सहज वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, किया मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक कन्टिनेन्टल ट्रेनिङ प्रालिले लकडाउन हुनुभन्दा केही समयअघि ४५ वटा विद्युतीय सवारी साधनका लागि अर्डर गरेको थियो । साथै, त्यही अनुसार ग्राहकहरूको बुकिङ पनि भएको कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक अनिश लामिछाने बताउँछन् ।

तर, कोरोनाले अर्डर भएको सवारी साधन ल्याउन नपाउँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बिनियोजनले करको मूल्य ह्वात्तै बढाएसँगै अर्डर गरेको सवारी साधन भन्सारमै अड्किएको उनले बताए ।

कम्पनीले पहिल्यैको भन्सार मूल्यमा गाडी अर्डर गरे पनि सरकारको निर्णयले व्यवसायीलाई निकै निराशाजन बनाएको उनको भनाइ छ ।

लामिछानेका अनुसार विगतका दिनमा सरकारले धेरै प्रोत्साहान तथा सहज वातावरण बनाएकाले विद्युतीय सवारी साधनको माग र बिक्री धेरै हुन्थ्यो । तर, अहिले ग्राहकको माग र चासो दुबै घटेको उनले बताए ।

त्यसैगरी नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनमध्ये अधिक बिक्री गर्ने महिन्द्राको पनि करिब ४० वटा गाडी भन्सारमै अड्किएको कम्पनीका बरिष्ठ प्रबन्धक प्रमोद भण्डारी बताउँछन् । उक्त भन्सार अड्किएको सवारी साधन ल्याउन नपाउँदा करौडौंको घाटा बेहाेर्नु परेको उनले बताए । यसका लागि सरकारले व्यवसायीलाई पुर्नविचार गरी निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बजारमा माग छैन
सरकारले भन्सार करमा परिवर्तन गरेसँगै विद्युतीय सवारी साधनको बजारमा माग हुन छोडेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनीहरूको अनुसार चालु आवको नीति तथा कार्यक्रमले व्यवसायी र ग्राहक दुबैलाई निराशाजनक बनाएको बताउँछन् ।

विगतको दिनमा बजारमा विद्युतीय सवारी साधन किन्नका लागि उत्साहित भएर आउथ्यो । तर, अहिले सरकारले निर्णय गरेको नियमले गर्दा बजारमा गाडीको मूल्य दोब्बर भएकाले किन्ने तथा जानकारी लिन आउने ग्राहक ठप्प भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

यसले गर्दा विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ताले करौडौको नोक्सानमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

पुरानै भन्सार दर भएमात्रै ल्याउने

कम्पनीहरूले भन्सारमा अड्किएको सवारी साधनमा पुरानै भन्सार कर कायम गरे मात्रै सवारी साधन ल्याउने अडान व्यवसायीहरुले लिएका छन् ।

‘भन्सार दर परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि नै खुलिसेकेको गाडीहरूमा पूरानै भन्सार दर कायम गर्नुपर्छ,’ हुण्डाई कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘अबका दिनमा नयाँ ल्याउने सवारी साधनमा भने नयाँ दर कायम गरे पनि सहमत जनाउँछौं ।’

त्यसैगरी, कतिपय व्यवसायीले भने भन्सारमा अड्किएको सवारी साधन पुरानै दरमा ल्याउन दिई बाँकीका दिनमा विद्युतीय सवारी साधन आयात नै बन्द गर्ने जनाएका छन् । साथै, हाल भन्सारमा पनि स्टोरेज र किन्नका लागि ऋण निकालेको रकमको ब्याज बढेको बढै भएकाले उक्त समस्याबाट मुक्ति दिनका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

त्यसैगरी व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले एक्कासी दर परिवर्तन गरेको आरोप लगाएका छन् । यसबारे केही समय अगावै जानकारी दिएको भए त्यही अनुसार निर्णय गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

भन्सारसँग यकिन तथ्याङ छैन

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा नियम जारी गरेसँगै भन्सारमा सयौं गाडी अड्किएका छन् । सिर्सिया भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार भन्सारमा कैयन सवारी साधन अड्किए पनि भन्सारमा यकिन तथ्याङ नभएको बताए ।

कम्पनीले टर्मिनलका लागि फारम नभरेसम्म के कति गाडी छन् भन्नेबारे पनि थाहा नहुने उनको भनाइ छ । हाल कोरोनाले गर्दा र सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा नयाँ निर्णयले गर्दा धेरै भन्सारमा अड्किनु परेको उनको बुझाइ छ ।