२० करोडको ऋण काण्डले सांग्रिला विकास बैंकमा लफडा, राष्ट्र बैंक झुक्याउन सीइओको चरम बदमासी

काठमाडौं । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीभिजन टोली २०७६ सालको पहिलो त्रैमासमा आफ्नो गेटै बाहिर रहेको सांग्रिला विकास बैंकमा स्थलगत निरीक्षणका लागि गयो ।

निरीक्षणका क्रममा २० करोड रुपैयाँको एउटा ऋणको फाइलमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको नजर पुग्यो ।

बैंकले २०७५ कात्तिक १३ गते लक्ष्मी खड्का सञ्चालक रहेको आर एन सप्लायर्सलाई १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको थियो ।

उक्त ऋणका लागि बत्तिसपुतलीको भित्री गल्लीमा रहेको कित्ता नम्बर ३२९, ३३१, ३३२, ३३४ कित्ता नम्बर हरको ८१०.६६ वर्गमिटर अर्थात् साढे २५ आना  धितो राखेको थियो ।

आनाको १ करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले धितो राखिएको उक्त जग्गाको कूल मूल्यांकन ३० करोड रुपैयाँ गरियो । र, बैंकले खड्कालाई १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गर्यो ।

केही वर्ष अघिदेखि सांग्रिलाले खड्काको नयाँ बानेश्वरस्थित घरमा आफ्नो शाखा राखेर सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

बानेश्वर शाखाकी घरबेटीले सांग्रिलाबाट बत्तिसपुतलीको जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिएकी थिइन् । ऋण लिएका दिनदेखि खड्काले बैंकलाई सावाँ र ब्याजको किस्ता तिरिनन् । तर पनि बैंक व्यवस्थापनले ऋण असूलीको कुनै प्रक्रिया शुरु गरेन ।

यो फाइल देख्नेवित्तिकै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु झस्किए ।

बत्तिसपुतलीको भित्री गल्लीको जग्गाको बजार मूल्य नै आनाको १ करोड रुपैयाँ पर्दैन । बढी परे आनाको ५० देखि ७०/७५ लाख रुपैयाँ पर्छ । सामान्यतया बैंकहरुले गर्ने मूल्यांकन सरकारी मूल्यभन्दा बढी र चलनचल्तीको बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यांकन गर्छन् । तर, त्यसो गरेन सांग्रिलाले ।

बैंकले प्रतिआना १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर यति ठूलो रकम ऋण  दिएको देखेर स्थलगत निरीक्षणमा खटिएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गंभीर प्रश्न उठाए ।

बैंकका सीइओ सुयोग श्रेष्ठलगायतले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई कन्भिन्स गर्न खोजे ।

तर राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीरुले उक्त कर्जाको फाइलमाथि प्रश्न उठाउँदै स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारे । राष्ट्र बैंकले उक्त ऋण तत्कालै प्रोभिजन  गर्न निर्देशन पनि दियो ।

राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक भएर पनि १० जिल्ले बैंकको जत्रो कारोबार गर्ने बैंकले एउटै ग्राहकलाई २० करोड ऋण कसरी र किन दियो ? आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायले यसबारे थप अनुसन्धान गर्लान् नै ।

तर, महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने बैंकले दिएको यो ऋण उठेको छैन । बरु यसले थप समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले उक्त ऋणमा प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकका सीइओ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार प्राभिजनिङ गरेर आफ्नो गल्ती सच्याउन लाग्नु पर्ने हो ।

तर सांग्रिलाका सीइओ श्रेष्ठले त्यसो गरेनन् । राष्ट्र बैंकको आँखा छल्न सेटिङमा थप गलत काम गर्न थाले । जसले बैंकलाई झन् झन् बढी जोखिममा धकेलेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंकले जम्मा १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जबकी उक्त ऋणको प्रोभिजनिङ गर्नु परेको भए बैंकको नाफा ऋणात्मक हुने थियो । यसरी बैंकको नाफा ऋणात्मक हुन नदिने सीइओ श्रेष्ठले अर्को हर्कत गरेर जोखिम बढाएका छन् । वित्तीय विवरणमा नक्कली नाफा देखिए पनि भित्रभित्रै बैंक भने खोक्रो बन्दै गएको छ ।

लक्ष्मी खड्काले ऋण नतिरेपछि उक्त ऋणको फाइल उठाउने एक कर्मचारीलाई सीइओ श्रेष्ठले कारबाही गरे । यतिसम्म कि चरम दबाब दिएर राजीनामा नै गर्न लगाए ।

उक्त ऋणमा सीइओ श्रेष्ठको पनि हस्ताक्षर छ । तर उनले आफू जोगिन सम्बन्धित शाखाका प्रबन्धकलाई कारबाही गरे ।

स्मरण रहोस् वाणिज्य बैंकका अधिकांश सीइओहरुको एक्लैले ऋण दिनसक्ने सीमा १० देखि १५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । सांग्रिला जस्तो सानो बैंकमा सीइओको संलग्नता वा प्रत्यक्ष निगरानीबिना कुनै पनि कर्मचारीले ५० लाख रुपैयाँसम्म पनि ऋण दिन सक्दैनन् । यसको चुरो कुरा राष्ट्र बैंक र सांग्रिलाकै सञ्चालक समितिले पक्कै पनि बुझेकै हुनुपर्छ ।

प्रोभिजन गर्दा नाफामा गंभीर असर पर्ने भएपछि सीइओ श्रेष्ठले सेटिङ मिलाएर राष्ट्र बैंक झुक्याउन पनि सफल भए ।

लक्ष्मी खड्काको उक्त धितो रहेको जग्गा दिलकुमार श्रेष्ठलाई बिक्री गरिन् । बैंकमा धितो रहेको जग्गा ऋणीले कसरी अर्कोलाई बिक्री गर्न मिल्छ ?

अहँ मिल्दैन । ऋण लिँदाको बखत नै बैंकले धितो बन्धक रहेको सम्पत्ति मालपोतमा रोक्का गरेको हुन्छ । उक्त ऋण नतिरेसम्म बैंकले रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुक्का गर्दैन ।

तर रोक्का रहेको सम्पत्ति लक्ष्मी खड्काले कसरी श्रेष्ठलाई बिक्री गर्न सफल भइन् ? सामान्य मान्छेले पनि यसपछिको नियत बुझ्छ ।

दिलकुमार श्रेष्ठको सेक्युुर्ड हस्पिटालिटीले २०७६ पुस मसान्त अर्थात् पुस २९ गते बत्तिसपुतलीको सोही जग्गा धितो राखेर सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबाटै २० करोड रुपैयाँ ऋण निकालेको छ ।

यहाँनेर गंभीर कुरा के छ भने १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण दिनका लागि फाइल उठाउने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको बैंक उच्च व्यवस्थापनले सोही धितोमा २० करोडको ऋण स्वीकृत गर्यो ।

ऋण लिएकै दिनदेखि दिलकुमार श्रेष्ठले पनि बैंकलाई सावाँब्याजको किस्ता तिरेनन् । तर किस्ता नतिर्ने श्रेष्ठलाई बैंकले ०७७ असार २९ गते थप ९८ लाख रुपैयाँ ऋण दियो । सीइओ श्रेष्ठले प्रोभिजन गर्नुपर्ने ऋणमा थप ऋण दिएर इभरग्रिनिङ गरिरहेका छन् ।

बुटवलको अचिभर्स एकेडेमीलाई दिएको १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋणमा पनि सीइओ श्रेष्ठले यस्तै बदमासी गरेका छन् ।

बैंक भनेको सर्वसाधारण जनताले खाइनखाइ गरेर दुःख गरेर कमाएको पैसा जम्मा गर्छन् । यसरी जनताले राखेको पैसामा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र स्वाथ्र्यका लागि बैंकका सीइओ र उच्च व्यवस्थापनले कुन हदसम्मको हर्कत गछर्न् भन्ने एउटा बलियो उदाहारण हो सांग्रिलाको यो प्रकरण ।

आम लगानीकर्ता, सञ्चालक समिति र नियामक राष्ट्र बैंकको आँखा छल्न बैंक व्यवस्थापनले उही धितोमा अर्को ऋणी खडा गरेर बैंकको बासलातमा नक्कली नाफा देखाउँछन् भन्ने प्रमाण पनि यो प्रकरणले प्रष्ट पारेको छ ।

सर्वसाधारण जनताको पैसाले चल्ने बैंक जस्तो विश्वासीलो संस्थाका एउटा जागिरेले त्यो पनि राष्ट्र बैंकको कम्पाउन्ड जोडिएको घरमा कार्यालय राखेर यो हदसम्मको हर्कत गरेर भित्रभित्रै बैंकलाई खोक्रो बनाउँदासम्म पनि नियामक र बैंकका सञ्चालकहरु आँखामा कालोपट्टी बाँधेर बस्नुचाहीँ अर्को अस्वाभाविक विषय हो ।

असार मसान्तको विवरण अनुसार साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ६० करोड छ । गत वर्ष १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बैंकले नाफा गरेको थियो ।

बैंकमा २८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने कर्जा २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएको छ ।

सुयोग श्रेष्ठ सीइओ बनेर आएपछि प्रवाह गरिएको झन्डै १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीको ऋणमा कुनै न कुनै प्रकारको समस्या देखिएपछि सञ्चालकहरु झस्किएका छन् ।

‘सुयोगजीको प्रफर्मेन्स एकदमै कमजोर भयो । तर उहाँले आफ्नो प्रफर्मेन्स देखाउन वित्तीय विवरणमा नक्कली नाफा सिर्जना हुने काम गरि बैंकलाई धरासायी बनाउँदै लग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामी एक्सन लिने तयारीमा छौं ।’