अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँग निजी क्षेत्रका यस्ता छन् अपेक्षा

अर्थमन्त्रीमा बिष्णु पौडेलले बिहीबारदेखि पदभार ग्रहण गरेका छन् । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीसँग कस्तो अपेक्षा राखेको छ । यो विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानी उनको शब्दमा ।

कोरोनाको असरले गर्दा अहिले सबै उद्योग व्यवसायलाई घाटा भइरहेको छ । कतिपय उद्योग कलकारखानाहरु चल्न सकिरहेका छैनन् । बजारमा माग अनुसारको सामान आपूर्ति भएको छैन् भने, पहिलेको तुलनामा उत्पादनको पनि माग छैन् । उत्पादन भएको वस्तुको समते मुल्य वृद्धि भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीले कमाउन नै सकिरहेका छैनन् । उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीले कमाएमात्र सरकारले राजश्वमार्फत् फाइदा लिन सक्छ ।

राजश्वमार्फत् सरकारले फाइदा दिने हो भने उपभोक्ताको त्रय शक्ति बढाउने, आवश्यक सामान सस्तो मूल्यमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउने, रोजगारी बढाउने, वातावरण मिलाउनु पर्छ ।
उद्योगीले क्षमताको २०/३० प्रतिशतमात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसलाई बढाएर ७०/८० प्रतिशत कसरी पुर्याउने ? त्यस तर्फ विचार गर्नु पर्छ ।

आयातकर्ताहरुले भने पहिले २०/३० कन्टेनर सामान आयात गर्ने भनेपनि ४÷५ कन्टेनरपनि आयात गरेका छैनन् । त्यसलाई पनि १२÷१३ कन्टेनरसम्म आयात गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो ।

यी सबै नव नियुक्त अर्थ मन्त्रीलाई चुनौतीका विषय हुन् ।

उपभोक्ताको क्रय शक्ति बढाउनको लागि उद्योगीहरुले सकेसम्म उत्पादनको मुल्य घटाउनु पर्छ । सरकारले डब्लुटिओ र भ्याटको सिद्धान्त अनुसारको भन्सार दर घटाउनु पर्छ । त्यसपछि आयात बढ्छ, उत्पादन बढ्छ र सरकारको राजश्व पनि बढ्छ ।

भारतले यस्तो कोरोनाको महामारीको समयमा समेत आयकर २० प्रतिशत गरेको छ । नेपालमा पनि आयकर २० प्रतिशत नै गर्नु पर्छ ।

पहिलेको १० प्रतिशत भ्याटलाई अझ घटाउने भनिएको थियो । तर बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । सरकारले एनटिसी, एनओसीको भ्याट १३ प्रतिशत नै गरेपनि उद्योगी व्यवसायले तिर्न भ्याट भनेको ८÷९ प्रतिशत गरिदिनु पर्यो ।

यो सबै गर्दा सामानको लागत घट्न गइ मूल्य घट्छ । मूल्य घट्दा माग बढ्छ भने माग बढी हुँदा उत्पादन बढी गर्न रोजगारी बढ्छ । साथै अनाधिकृत व्यापार पनि हुँदैन ।
व्यापारीहरुले सस्तो भन्सारदर र भ्याटमा सामान आयात गर्दा ५ सयको सामान २५० रुपैयाँसम्म बिक्री गर्न सक्छन् । वस्तु तथा सामानको मूल्य घट्दा उपभोक्ताको क्रय शक्ति पनि बढ्छ र बजार चलायमान हुन्छ ।

अहिले सबै उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीसँग चेक बाउन्स छ । चेकमा भएको पैसा आइरहेको छैन् । चेक बाउन्सको नियमलाई अझ बढी कडा गर्दा सबैसँग पैसा आउँछ । र समयमा नै भुक्तानी गर्नु पर्ने ठाँउमा उनीहरुले गर्छन् । उत्पादित वस्तुमा ब्याजको पैसा जोड्नु पर्दैन र मूल्य अलि सस्तो पर्न सक्छ ।

व्यापारीहरु ब्याज तिर्न आएनन्, पसल नखोखि भाग्यो भनेर अहिले धेरै तिर सुनिन्छ । अहिले सामान पनि आएको छैन र व्यवसाय छैन् भने पहिले भएको व्यापारको पैसा अहिले पनि आएको हुँदैन । तर हामीले सरकारलाई भ्याट र कर भने तिर्नु परिरहेको हुन्छ । विभिन्न शिर्षकमा उद्योगी व्यवसायीले भ्याट र कर तिर्नु परिरहेको छ । त्यस कारण र्फिता आएका, मिति सकिएको बिग्रिएका सामानहरुको भ्याट र कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यस्ता सामानकको मात्र भ्याट र कर तिर्नु नपर्दा पनि बजार भाउ घट्छ ।

अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदै पिच्छे भ्याटका दरलाई १० लाई २० र ३० गरी बढाउँदै लैजाने हो ? या ३० लाई २० गरेर पहिलेको जस्तै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो त्यो विचार गर्नु पर्यो । हरेक वस्तुको भन्सार शुल्क तथा आय कर बढेको छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार शुल्क घटाएका उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ बढी मगाएर उत्पादन बढाउन सक्छन् ।

नव नियुक्त अर्थ मन्त्री पहिले पनि अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाली सक्नु भएको छ । उहाँ पहिले धेरै व्यवहारीक भएर काम कारवाही गर्नु हुन्थ्यो ।

त्यो समयमा उहाँसँग निजी क्षेत्रको सम्बन्ध राम्रो थियो । उहाँको पालामा निजी क्षेत्रले धेरै राम्रो गर्न समेत सकेको थियो । जसरी पहिले उहाँले व्यवहारिक भएर काम गर्नु भएको थियो, अब पनि त्यसरी नै व्यवहारीक भएर काम गर्नु हुन्छ भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

अहिले ऐन कानुन भन्दा पनि व्यवहारीक भएर काम गर्नु पर्ने समय छ । उहाँको धेरै व्यवहारीक स्वाभावको हुनुन्छ । उहाँको व्यवहार स्वभावले गर्दा अर्थतन्त्र पुन चलायमान हुन सक्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको छ ।