उद्योगले हटाएका श्रमिकलाई स्थानीय तहले नहटाउन आदेश दिए, समस्या भयो: उद्योगी

काठमाडौं । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लागु गरिएको लकडाउनले धेरैलाई बेरोजगार बनाएको छ । कतिपय उद्योग व्यवसायीलाई आफ्ना कामदार तथा मजदूरलाई अवकास समेत दिएका छन् ।

संघीयतामा प्रवेशसँगै स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा उद्योगीले समस्या भोग्दै आएका थिए । उद्योगमा स्थानीय तह अनुसार जथाभावी कर लगाउने काम स्थानीय तहले गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लो समय उद्योगी र स्थानीय तहबीच श्रमिकलाई अवकास दिएको विषयमा समेत कानून कार्यान्वयनको विषयमा समेत विवाद बढ्न थालेको छ ।

उद्योगीले उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकलाई हटाएपछि श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । श्रम अदालतमा चित्त नबुझेमा त्योभन्दा माथिल्लो अदालतमा जान पाउने व्यवस्था छ ।

तर, पछिल्लो स्थानीय तहले नै हस्तक्षेप गर्ने गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई नै समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका श्रमिक सम्बन्धी मुद्दाको फैसला श्रम अदालतले मात्र गर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘स्थानीय तह अनुसार फैसला गर्दै जाने हो भने उद्योग चलाउन नै मुस्किल पर्छ,’मुरारकाले भने ।

उद्योगीले श्रमिक हटाएपछि श्रम अदालतमा हुँदै माथिल्लो तहका अदालतमा जाने अधिकार रहेको भन्दै मुरारकाले अदालतको फैसलामात्र मान्न उद्योगीहरु बाध्य भएको बताउँछन् ।

‘कानूनले श्रमको मुद्दा श्रम अदालतले सल्टाउने भनेपछि हामीले श्रम अदालतबाट आउने फैसला मान्ने हो,यसरी स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन,’मुरारकाले भने ।

स्थानीय तहमा उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यताको कारण उद्योगीहरु खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।

कतिपय स्थानमा उद्योगमा कार्यरत श्रमिक सो स्थानीय तहको हुने हुँदा स्थानीय तहले एकपक्षिय रुपमा निर्णय गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

‘कोभिडको कारण श्रमिक हटाउनुपर्ने बाध्यता हाम्रो हो, उद्योग चलाउनको लागि स्थानीय तहसँग समन्वयन गर्नुपर्ने हुँदा अहिलश्रम अदालतमा जानुपर्ने मुद्दा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश कार्यान्वयन गर्न जटिल छ,’एक उद्योगीले भने ।

स्थानीय तहले विवाद समस्या समाधान गर्न सक्छ । पछिल्लो समय यस्तै एउटा विषयमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले श्रमिक नहटाउन भनेको छ ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी नगरपालिकाभित्र रहेको उद्योग र श्रमिकबीच समन्वयनको मात्र काम गरेको बताउँछन् ।

‘कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाभित्र पर्ने उद्योगका कर्मचारीलाई उद्योगले जबरजस्ती निकालेपछि हामीले दुईपक्षबीच समन्वयन गर्ने प्रयास गरेको हो,श्रमिकलाई राख्नको लागि दवाव दिएको होइन,’प्रवक्ता पुडासैनीले क्लिकमाण्डूसँग भने । उनले नगरपालिकासँग विवाद समाधान गर्ने अधिकार भएको र श्रम ऐन २०७४ को संसोधन विधेयकले स्थानीय तहले समेत श्रम सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुँदा त्यो अधिकार प्रयो गरेको बताए ।

‘स्थानीय तहमा विवाद नमिलेमा सो मुद्दा श्रम अदालतमा जाने हो,मिलेसम्म स्थानीय तहमा मिलाउने प्रयास हाम्रो हुने होे,’उनले थपे ।

जबरजस्ती र कानून विपरित कामबाट हटाएपछि श्रम अदालतमा श्रमिकले मुद्दा हाल्न पाउछ । श्रम अदालतमा अहिलेसम्म धेरैजसो मुद्दामा भने श्रमिकले जित्ने गरेका छन् ।