वैदेशिक आप्रवासी पुर्नएकीकरणका अन्तिम चरणमा, फर्केका श्रमिकलाई समेट्ने सचिवालयको प्रस्ताव



काठमाडौं । वैदेशिक आप्रवासी पुर्नएकीकरण कार्यक्रमको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले बताएका छन् ।

हाम्रो सम्मान परियोजनाको सहयोगमा बुधबार वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको वैदेशिक आप्रवासी पुर्नएकीकराण योजना र कार्यक्रम विषयक छलफल भर्चुअल कार्यक्रममा पुर्नएकीकरण कार्यक्रमको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको श्रेष्ठले बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक, सर्लाही जिल्लाका बागमति नगरपालिकाका उपमेयर, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम विज्ञ खेमलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार पहिलो चरणमा पुर्नएकीकरणको भनेको केहो र परिभाषा गर्न नै नीतिगत समस्या भएको बताए । पुर्नएककीरण कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक र मानसिक रुपलाई लिएर परिभाषा गरेको उनले जनाए ।

कार्यक्रममा को–को सहभागी हुने, कसलाई सहभागी गराउने उनीहरूलाई बोर्डको तर्फबाट के कस्तो फाइदा दिने, कार्यन्वयनको चरणमा कुन–कुन तहसँग समन्वय गरेर जाने भन्ने विषयलाई समेटेर कार्यविधि बनेको उनको दाबी छ । हाल कोरोनाले गर्दा निकै प्रभावित भएकाले काठमाडौंमा मात्रै नभई स्थानीय तहमा नै गएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भएकाले समस्या भइरहेको उनले बताए ।

अहिले तत्काल चलायमान हुन नसकेको हुनाले कायर्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । गत असोज ५ गतेको बोर्डको वैठकअनुसार श्रम मन्त्रालयमा नीतिगत सहमतिको लागि स्वीकृति लिएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो असोज महिनाभित्रमा स्वीकृत भएर आउने उनको दाबी छ ।

‘पुर्नएकीकरण कार्यक्रमको लागि नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट विजिनयोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी केके मा कसरी जान्छौं भन्ने विषयमा एउटा कम्प्रहेन्सिभ प्याकेजमा छलफल भएको छ ।’

कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको नीति अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा जति पनि श्रमिकहरू प्रवेश गर्छन् । बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जाने ट्रेन्डलाई न्यूनिकरण गर्दै जानेमा जोड दिएको उनको बताए । साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट समस्यामा परेर फर्किने श्रमिकलाई सबैभन्दा पहिलो पुर्नमिलन, सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले शसक्तिकरण गर्दै अगाडि बढाउने नै योजना रहको जनाएको छ ।

कार्यक्रम कार्यन्वयनको क्रममा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहसँगै समन्वय र सहकार्य गरेर लागत साझेदारीको आधारमा जानुपर्नेमा जोड दिएको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, कार्यक्रमसँग जोडिने अरु स्टेकहोल्डर जस्तै, कृषि, पर्यटन, नीजी तथा सरकारी क्षेत्रलाई सामाजिक आर्थिक रुपले यस क्षेत्रमा आवद्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संघसंस्थाहरू, दातृनिकायहरू, विकास साझेदारीहरूलाई पनि आवद्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘अलेखबद्ध ढङ्गले काम गरेर फर्केका श्रमिकमा पनि महिलाहरू कसले सम्बोधन गर्ने ठूलो समस्या रहेको छ । यस कार्यविधिमार्फत यदि कुनै दातृनिकाय, विकास साझेदार, नीजि क्षेत्र तथा स्थानीय क्षेत्रले यस क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सहयोग गर्छौ र यसको लागि अलेखवद्ध भएर फर्केका श्रमिकलाई पनि समेटेर सचिवालयले पुर्नएकीकरणको कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रस्ताव समावेश गरेको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अहिले सबैभन्दा समस्या नै तथ्याङ्क भएकाले अहिले विभिन्न तवरबाट तथ्याङ्क संकलन भएता पनि त्यो तथ्याङ्कले श्रमिककको पहिचान नहुने भएको उनको दाबी छ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकको आर्थिक, मानसिक लगायत विभिन्न समस्या भोगेर आएकाले पूर्ण रुपमा पहिचान गर्न समस्या भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा एकिन तथ्याङ्क छैन – बागमति नगरपालिका

सर्लाही जिल्लाका बागमति नगरपालिकाका उपमेयर लिला कुमारी मोक्तानका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको स्थानीय तहमा यकिन तथ्याङ्क नभएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार हालसम्म कुन ठाउँकोे श्रमिक कुन देशमा श्रम गर्न गएका छन् र आन्तरिक श्रममै कति श्रमिक छन् भन्नेको कुनै तथ्याङ्क नभएको बताइन् ।

तर, कोरोना महामारीले गर्दा श्रमिकको तथ्याङ्क संकलनमा जुटेको उनले बताइन् । यसका साथै, मन्त्रालय वा संघीय सरकारबाट कुनै निर्णय वा निर्देशन नआएका कारण पनि नगरपालिकाले खासै ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै बागमति नगरपालिकाले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केका श्रमिकलाई स्वदेशमै श्रम गर्नको लागि विभिन्न आयोजनाको योजना बनेको उनले बताइन् । ‘अहिले नगपालिकाले १२१ विघामा ताल अर्थात पोखरी, १२५ विघामा बाग्वानी वृक्षरोपन र ५ विघामा फनपार्क बनाउने योजना भएको छ । यसबाट पनि धेरै श्रमिकले रोजगारी पाउने पाउनेछन्,’ उनले भनिन् ।

विदेशबाट सीप सिकेर फर्केका श्रमिकलाई ध्यान दिनुपर्ने – व्यवसायिक तालिम विज्ञ

रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेर श्रम गरि सीप सिकेर फर्केका श्रमिकलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने प्राविधिक तथा व्यवसायीक तालिम विज्ञ खेम लेकाइले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाध्यताले विदेशिनु परेता पनि फर्केको बेला सीप ल्याएको हुनाले सरकारले त्यहाँबाट ल्याएको सीप कहाँ प्रयोग गर्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिएमा सबैभन्दा उत्तम हुने बताए ।

‘एकातिर राज्यमा राज्यमा अथाह कम्पनी भएता पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर दक्ष भएता पनि सुचनाको अभावले विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थाले धेरै समस्या उत्पन्न भएको र सरकारले यसको लेखाजोखा गर्न निकै ढिला भइसकेको छ ।’ साथै, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर स्वदेशमा नै रोजगारी दिलाउनको लागि विभिन्न खालको तालिम केन्द्र स्थापना गरी उद्यमशिलता बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।


क्लिकमान्डु