स्प्रेड रेट कायम नगर्दा ग्लोबल आइएमईलाई छुट, कृषि विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कारवाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई कारवाही गर्ने भएको छ । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकिएको स्प्रेड रेट नपुर्याउँदा कारवाही गर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

हाल बैंकले केन्द्रीय बैंकमा पठाएको विवरण अनुसार सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये २ वटा बैंकले तोकिएको स्प्रेड रेट कायम नगरेको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘असार मसान्तसम्म ग्लोबल आइएमई र कृषि विकास बैंकको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतभन्दा माथि छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ग्लोबल आइएमईलाई मर्जरमा गएको हुँदा २०७९ असार मसान्तसम्म छुट पाएको छ, तर कृषि विकास बैंकलाई त अब हामी कारवाही नै गछौँ ।’

राष्ट्र बैंकले तोकिएको स्प्रेड रेट कायम गर्न बैंकहरुलाई दिएको समय सकिएको हुँदा अब राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लघंन गरेवापत हुने दफा १०० बमोजिमको कारवाहीमा कृषि विकास बैंक पर्ने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सिसिडी र सिआरआरमा जस्तो हर्जाना यति भनेर तोकिएको त छैन, तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्दा हुने कारवाहीको भागिदार कृषि विकास बैंक हुन्छ ’ उनले भने ।

असार मसान्तसम्म ग्लोबल आइएमई बैंकले ४.४३ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकले ४.४४ प्रतिशत स्प्रेडरेट कायम गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म तोकिएको स्प्रेडरेट पुर्याएको रिपोटिङ बैंकहरुलाई साउन १५ गतेसम्म बुझाउन समयसीमा दिएको थियो ।

राष्ट्र बैकको नियमन, आदेश वा निर्देशनको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लंघन गरेमा लाभांश वितरणमा रोकदेखि निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक, इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नेसम्मको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन, आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गर्दा हुने कारवाही

(क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने ।

(ख) सुधारात्मक कदम चाल्नको लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने ।

(ग) बारम्वार हुने उल्लंघन अन्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नको लागि लिखित आदेश जारी गर्ने ।

(घ) बैंकले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त गर्ने ।

(ङ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने ।

(च) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने ।

(छ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।

(ज) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने ।