अर्थले शोधभर्नाको निर्णय नगर्दा उद्योगीले पाएनन् विद्युत् महसुल छुट

काठमााडौं । अर्थ मन्त्रालयले शोध भर्नाको निर्णय नगर्दा उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनको समयमा सरकारले विद्युत् महसुलमा छुट दिने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकलाई लकडाउन अवधिको महसुलमा १० यूनिटसम्मको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिएपनि उद्योगी व्यवसायीले भने छुट पाएका छैनन् ।

लकडाउनको समयमा विद्युत् महसुलमा छुट दिनेलगायतका निर्णय गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

चालु आवको पहिलो दिन अर्थातु यही साउन १ गतेदेखि भने प्राधिकरणले बिलिङ प्रणालीमा विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको नयाँ महसुल दर अनुसार लिने गरी व्यवस्था मिलाएको छ ।

सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । गत असारदेखि आशिंकरुपमा र साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा लकडाउन अन्त्य गरिसकेको छ । त्यस आधारमा झण्डै १२० दिन लकडाउन भएको छ ।

सरकारले लकडाउनको समयमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको भएपनि त्यस वापत अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने शोधभर्नाको विषयमा हालसम्म कुनै परिपत्र भएको छैन ।

अर्थले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत् प्राधिकरणलाई उक्त शोध भर्ना सम्बन्धी एवम् महसुल छुट सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्दछ ।

घरायसी ग्राहकको हकमा निर्णय गर्न समस्या नभएपनि उद्योगी व्यवसायीको महसुल ठूलो हुने भएकाले प्राधिकरण आफैले निर्णय गर्न सक्दैन ।

प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट चालु आवको बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मौखिक रुपमा जानकारी भएपनि लिखित रुपमा कुनै पनि जानकारी नआएको बताएको छ ।

अर्थले शोधभर्ना तथा अन्य सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशन सहितको पत्र पठाएपछि आफूहरुलाई छुट दिन कुनै समस्या नभएको बताएको छ ।

सरकारले लकडाउनको अवधिको विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत र विद्युत् खेर जाने समयमा उत्पादनमूलक उद्योगमा समेत महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

विद्युत् खेर जाने समय भनेको रातको समयमा हो । अहिले नदीमा पानीको बहाव पनि बढेको र विद्युत् उत्पादन समेत पूर्ण रुपमा क्षमतामा चलिरहेका छन् ।
देशभरको कूल जडित क्षमता १ हजार ३२५ मेगावाट पुगेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार अर्थमनत्री डा युवराज खतिवडासँगको भेटमा आफुहरुले विद्युत् महसुलमा छुट नपाएको गुनासो गरेको थियो ।

परिसंघले गुनासो गरेको भनेको आव २०७६÷७७ को चैत, वैशाख, जेठ र असार महिनाको हो । सो समयमा सरकारले लकडाउन भएको भन्दैम हसुल छुटको निर्णय गरेको थियो । तर कार्यान्वयनका लागि पहल नभएको बताइन्छ ।

घोषणा भएको छुट सुविधा समेत कार्यान्वयन नभएकामा परिसंघको गुनासो थियो । परिसंघले अर्थमन्त्री डा खतिवडासँग प्राधिकरणबाट पहिलेकै विल जारी भई आएकोले उद्योगहरुलाई थप मर्का परेको गुनासो गरेको थियो ।

यस्तै निर्यात गरिएका वस्तुमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था, उद्योगहरुलाई आइइइ र इआइएमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलिकृत गर्नु पर्ने समेत माग गरेको थियो ।

त्यसैगरी निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई दिइने बोन्डेड वेरहाउसको सुविधा, सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चकट्टि गर्ने सम्बन्धमा देखिएको समस्याका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरी समस्या समाधानको माग गरेको थियो ।