लकडाउनको प्रभावः सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेनन्

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि लकडाउनका कारण पुग्न सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै २०७७ असार मसान्तसम्म सबै ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

जसमध्ये हालसम्म ७४६ वटा स्थानीय तहमा मात्रै बैंकका शाखा बिस्तार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । गत चैत ११ गतेबाट सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारणले शाखा बिस्तार रोकिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेका छन् । प्रदेश नम्बर २ का १३६ र प्रदेश ५ का सबै १०९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा बिस्तार भइसकेका छन् । तर विकास बैंक र वित्त कम्पनीका शाखाहरु भने सबै जिल्लामा बिस्तार भइसकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई नै संघीय संरचनाअनुसार वित्तीय जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । तर वाणिज्य बैंकहरु नै प्रत्येक स्थानीय तहमा पुग्न नसकेको अवस्थामा कतिपय जिल्ला नै विकास बैंक र वित्त कम्पनीबिहीन छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ का १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तहमा बैंकको शाखा बिस्तार हुन बाँकी छ । त्यसैगरी बाग्मती प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहमध्ये ३ वटा, गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये एउटा, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये एउटा र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये २ वटामा स्थानीय तह वाणिज्य बैंकका शाखा बिस्तार हुन बाँकी छ ।

त्यसैगरी हालसम्म ७७ वटा जिल्लामध्ये ७ वटा जिल्लामा विकास बैंक र ३६ वटा जिल्लामा वित्त कम्पनीको शाखाको उपस्थिती छैन ।

राष्ट्र बैैंकको तथ्यांकअनुसार हाल २७ वाणिज्य बैंकको ४ हजार २३९ वटा शाखा, २३ विकास बैंकका १ हजार २१६ वटा शाखा र २२ वित्त कम्पनीको २३९ वटा शाखासहित पूर्वाधार विकास बैंकको एउटा र लघुवित्त संस्थाको ४ हजार २२ वटा गरी कुल ९ हजार ७ सय १६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या र शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।

हाल नेपालको जनसंख्या २ करोड ९८ लाख ७६ हजार ५३१ छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाअनुसार प्रत्येक शाखाले वित्तीय सेवा दिनुपर्ने दायित्व ३ हजार ७५ जनामा छ ।

लघुवित्त संस्थामा बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार भए पनि सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्ने अनुमति राष्ट्र बैंकले दिएको छैन । सोही कारण शत प्रतिशत वित्तीय सेवा दिने जिम्मेवारी पाएका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका ५ हजार ६९४ शाखालाई प्रत्येक शाखाले ५ हजार २४७ जनालाई वित्तीय सेवा दिनपर्ने दायित्व छ ।

वित्तीय पहुँच नपुगेका स्थानीय तहहरु

सरकारको सबै खर्चको व्यवस्थापन, राजस्व संकलनलगायत सबै सरकारी कारोबारको जिम्मा वाणिज्य बैंकहरुले पाएका छन् । सोही कारण प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिती अनिवार्य छ ।

वाणिज्य बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा सरकारी स्तरबाट हुने विकास निमार्णको गतिशिलता अवरोध आउने हुँदा सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा बिस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको हो ।

वाणिज्य बैंकहरुले सरकारी योजनालाई सफल बनाउन नै भए पनि बिस्तार गर्न बाँकी ७ स्थानीय तहमा पनि जतिसक्दो छिटो शाखा खोल्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर सरकारी खर्चको व्यवस्थापन, राजस्व संकलनलगायत जिम्मेवारी नपाएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु भने व्यवसायको पकड मूल्यांकन गरी मात्र शाखा बिस्तार गरिरहेका छन् । सोही कारणले गर्दा हालसम्म ७ जिल्ला विकास बैंक र ३६ जिल्ला वित्त कम्पनीबिहीन छन् ।

प्रदेश- १

संघीय संरचनाअनुसारका प्रदेश नम्बर १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ स्थानीय तहमा र कुल १४ जिल्लामध्ये सबै जिल्लाका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेका छन् । तर यसै प्रदेशको ताप्लेजुङ जिल्लाको लुंकाखोला गाँउपालिकामा कुनै पनि वाणिज्य बैंकको उपस्थिति छैन ।

साथै, यो प्रदेशका संखुवासभा, भोजपुर र सोलुखुम्बु गरी ३ वटा जिल्लामा विकास बैंकको उपस्थिति छैन । भने ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ गरी प्रदेश १ का ६ वटा जिल्लामा वित्त कम्पनीको उपस्थिति छैन ।

यो प्रदेशमा वाणिज्य बैंकको कुल ६७७, विकास बैंकको १७२ र वित्त कम्पनीको ४३ शाखा गरी कुल ८९२ वटा शाखाले वित्तीय सेवा दिएका छन् । यस प्रदेशको कुल ५१ लाख १३ हजार ८९२ जनसंख्यामध्ये प्रतिशाखा वित्तीय सेवा दायित्व ५ हजार ७३३ जनामा छ ।

प्रदेश-२

प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थीति छ । साथै यस प्रदेशका कुल ८ वटा जिल्लामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत उपस्थिति जनाइसकेका छन् ।

यस प्रदेशमा वाणिज्य बैंकको ४९३ वटा, विकास बैंकको ८६ शाखा र वित्त कम्पनीको ३१ गरी कुल ६१० वटा शाखाले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा कुल जनसंख्या ६० लाख ९३ हजार ९८५ छ । जसमा प्रतिशाखा वित्तीय सेवा दायित्व ९ हजार ९९० जना पर्न जान्छ ।

बाग्मती प्रदेश

बाग्मती प्रदेशमा कुल १३ वटा जिल्लाका ११९ स्थानीय तहमध्ये २ वटामा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । जसमा धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका र धादिङको नेत्रावती गाउँपालिकामा बैंकका शाखा पुगेका छैनन् ।

यस्तै, यस प्रदेशका कुल १३ जिल्लामध्ये रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला गरी ४ वटा जिल्लामा वित्त कम्पनी पुगेका छैनन् भने वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको उपस्थिति सबै जिल्लामा छ ।

कुल ६२ लाख ३५ हजार २८७ जनसंख्या रहेको सो प्रदेशमा हालसम्म वाणिज्य बैंकको १ हजार ४८१ वटा, विकास बैंकको ३३८ वटा र वित्त कम्पनीको ९२ गरी कुल १ हजार ९११ वटा शाखा छन् । यिनीहरुले ३ हजार २६३ जनालाई वित्तीय सेवा दिनुपर्ने दायित्व छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशको ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये मनाङको नार्खु गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति छैन । प्रदेशका कुल ११ वटा जिल्लामध्ये विकास बैंक सबै जिल्लामा उपस्थिति छ भने मनाङ, लमजुङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, पर्वत र म्याग्दी गरी ५ वटा जिल्लामा वित्त कम्पनीहरुको उपस्थिति छैन ।

यस प्रदेशमा वाणिज्य बैंकको ५१३ वटा, विकास बैंकको २२० वटा र वित्त कम्पनीको २९ वटा गरी जम्मा ७६२ वटा शाखाले वित्तीय सेवा दिएका छन् । हालसम्म कुल २७ लाख १० हजार ५९७ जनसंख्या रहेको यस प्रदेशमा प्रत्येक शाखाले ३ हजार ५५७ जनालाई वित्तीय सेवा दिनुपर्ने दायित्व छ ।

प्रदेश-५

प्रदेश नम्बर ५ का १०९ स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति छ । साथै यस प्रदेशका कुल १२ वटा जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा विकास बैंक पुग्न सकेको छैन भने, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियामा वित्त कम्पनीहरु पुग्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकका ६१६ वटा, विकास बैंकका ३०८ वटा र वित्त कम्पनीका ३४ वटा गरी ९५८ वटा शाखाले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । प्रदेशमा हाल कुल ५० लाख ७३ हजार ६०५ जनसंख्या छन् । जसमा प्रत्येक शाखाले ५ हजार २९६ जनालाई वित्तीय सेवा दिनुपर्ने दायित्व छ ।

कर्णाली प्रदेश

यस प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये जाजरकोटको जुलीचाँदे गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न सकेको छैन । कुल १० वटा जिल्ला समेटेका प्रदेशका डोल्पा, कालिकोट र मुगु गरी ३ वटा जिल्लामा विकास बैंकको उपस्थिति छैन । साथै, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला गरी ७ वटा जिल्लामा वित्त कम्पनीको उपस्थिति छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा वाणिज्य बैंकको १७५ वटा, विकास बैंकको २० वटा र वित्त कम्पनीको ४ वटा गरी कुल १९९ वटा शाखा छन् । कुल १७ लाख ७० हजार ८८२ जनसंख्या छ । जसमा प्रत्येक शाखाले ८ हजार ८९९ जनालाई वित्तीय सेवा दिनुपर्ने दायित्व छ ।

सुदुरपश्चिम

सुदुरपश्चिम प्रदेशको ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये बझाङको काँडा गाउँपालिका र बझाङको थराला गाउँपालिकामा हालसम्म वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छैन । कुल ९ वटा जिल्ला समेटेको प्रदेशमा विकास बैंक सबै जिल्लामा पुगेका छन् भने डोटी, बझाङ, बाजुरा, आछाम, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा गरी ७ वटा जिल्लामा वित्त कम्पनी पुग्न सकेका छैनन् ।

यस प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका २८४ वटा, विकास बैंकको ७२ वटा र वित्त कम्पनीको ६ वटा गरी जम्मा ३६२ वटा शाखा छन् । कुल २८ लाख ७८ हजार ३४६ जनसंख्या रहेको यस प्रदेशमा प्रत्येक शाखाले ७ हजार ९५१ जनालाई वित्तीय सेवा दिनुपर्ने दायित्व छ ।