‘सरकारी नीतिको कारण कारण नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेन’

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उद्योगी व्यवसायीहरुले असमान नीति नियमका कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिव्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठले उद्योगका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ र बजारमा आउने तयारी वस्तुको भन्सार ड्युटीमा हुने फरकले गर्दा नेपाली उद्योगहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।

उनले तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा पदार्थमा भन्सार ड्युटीमा सहुलयित हुनुपर्ने बताए । देश भित्र आह्वान हुने ठूला टेण्डरहरुमा स्वदेशी उद्योगले सहभागिता जनाउन नसक्ने गरी नीतिहरु बन्ने गरेकाले उद्योगीहरुको मनोबल बढ्न नसकेको बताए । कोभिड १९ बाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर गराउने नीति अवलम्बन नगरिए आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थप जटिलता आउन सक्ने श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले नीतिगत स्पस्टता, निरन्तरता र विश्वसनियता नभए निजी क्षेत्र सबलरुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले ऐन नीति ल्याउने तर स्पस्ट नहुने र कतिपय नियमावली ढिलो गरी आउने हुँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको बताए । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्ने भन्दा पनि थुन्ने गरी आउनुले पनि सरकार नीतिगत रुपमा स्पस्टसँग प्रस्तुत हुन नसकेको प्रमाणित हुने श्रेष्ठले बताए । सरकारले उद्योगीलाई हेर्ने र बुझ्ने सोचमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम सुन्दर ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनबाट देशभरका काष्ठ उद्योग बन्द गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको बताए । उनले काष्ठ उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने अवस्था भएपनि सरकारले बेलाबेलमा परिवर्तन गर्ने नीतिले यस क्षेत्रको उद्योगहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए । उनले कोभिड १९ को कारण उद्योगहरुले काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत उद्योग बन्द हुनेगरी नीति ल्याउँदा ८० अर्ब बढीको लगानी रहेको काष्ठ उद्योगको क्षेत्र संकटमा परेको बताए ।

नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज प्रधानले सरकारले कपडा उद्योगमा दिदै आएको भ्याट छुट दुई वर्ष देखि बन्द गरिदिदा उद्योगहरु आयातीत कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । उनले नेपालमा वार्षिक ६ खर्बको कपडाको माग हुने त्यस मध्ये ३ प्रतिशत स्वदेशमै उत्पादन हुने, ५० अर्ब बराबरको आयात हुने र बाँकी करिब ५ खर्ब बराबरको अवैधानीक रुपमा आयात हुँदा झनै समस्या रहेको बताए । सरकारले स्पस्ट नीति लिन नसक्दा नेपालमा कपडाको अवैधानिक व्यापार मौलाउँदै जाने र भएका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।

निर्यात व्यवसायीक संघका उपाध्यक्ष शंकर पाण्डेले नीतिगत रुपमा स्पस्ट हुन नसक्दा नेपालमा एक सय उद्योग स्थापना हुँदा ३० वटा बाँच्ने र ७० वटा बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताए । उनले नेपालमा उद्योग नीति भन्दा पनि व्यापार नीति (आयात नीति) हावी हुँदा झनै समस्या बढेको र उत्पादन मुलक उद्योग फस्टाउन नसकेको स्पस्ट पारे ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले आयातलाई भन्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए क्रमशः सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात बढाउन सकिनेमा जोड दिए ।