ढुकुटी रित्तिएपछि तनावमा रहेका अर्थमन्त्रीलाई बैंकरको साथ, असार ७ भित्रै कर बुझाउने निर्णय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते कर बुझाउनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि बैंकहरुले भने तोकिएकै समयमै कर बुझाउने निर्णय गरेका छन् ।

कर बुझाउने नागरिकको दायित्व भएको र सोहीअनुसार बैंकहरुले सरकारलाई समयमै कर बुझाउने निर्णय भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए ।

‘राज्यलाई आवश्यक परेको समयमा नागरिकको दायित्व निर्वाह गरौं भन्ने सहमतिअनुसार असार ७ गतेभित्रै कर बुझाउने निर्णय भएको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनका अनुसार केही बैंकहरुले भोलिदेखि नै कर बुझाउन शुरु गर्ने छन् ।

‘निर्णय अनुसार चैत र बैशाख महिनामा बुझाउनु पर्ने टीडीएस र दोस्रो किस्ता पनि असार ७ गतेभित्रै बुझाउने निर्णय भएको छ, केही बैंकहरुले भोलिदेखि नै बुझाउनु हुनेछ,’ दाहालले भने ।

यसअघि सरकारले जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाउनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । लकडाउनको अवधिमा कर बुझाउने सूचनाको विरोध भएपछि सरकारले दुई साता समय थप गरेको थियो ।

त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चले रिटको सुनुवाइ गर्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमाफर्त सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट दर्ता गरेको थियो । तर उक्त भ्याकेट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ । अन्तरिम आदेश अनुसार लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनिएको थियो ।

असार ७ गतेभित्रै कर बुझाउने निर्देशनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको र त्यसविरुद्धको भ्याकेट पनि खारेज भएपछि सरकारले नै व्यवसायीहरुलाई कर बुझाउन फोन गर्न थालेका थिए ।

राजस्व कम हुँदा खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि ठूला करदाताहरुलाई फोन गरेरै कर बुझाइदिन अर्थसचिव, राजस्व सचिव र कर कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुले फोन गरेर कर तथा राजस्व तिर्न आग्रह गरेका थिए ।

सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा कर बुझाएर सहयोग गर्नुस भन्दै उनीहरुले फोन गरेका थिए । सोही अनुसार व्यवसायीहरुले पनि कर बुझाउन शुरु गरिसकेका छन् ।

बैंकले तिर्नुपर्ने कर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने दोस्रो त्रैमास अर्थात् पुस मसान्तमा वार्षिक आम्दानीको पूर्वानुमान गरेर सोही आधारमा कर दाखिला गर्ने गरिएको छ ।

जसअनुसार पुस मसान्तमा अनुमानित कुल आयकरको ४० प्रतिशत, चैत मसान्तमा ३० प्रतिशत र असार मसान्तमा ३० प्रतिशत तिर्ने गरिएको छ ।

जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले सरकारलाई ६६ अर्ब ७८ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्पोरेट कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अनुमान गरेका थिए ।

बैंक तथा वित्त संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित नाफावापतको ४० प्रतिशत कर्पोरेट कर पुस मसान्तसम्म सरकारलाई २१ अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् ।

जसमा वाणिज्य १८ अर्ब ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरुले १ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइ सकेका छन् ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि भने बैंकहरुले चैतमा बुझाउनुपर्ने अनुमानित आम्दानीवापत तिर्नुपर्ने कर्पोरेट करको ३० प्रतिशत सरकारलाई बुझाएका थिएनन् ।

जसमा बैकिङ क्षेत्रले सरकारलाई चैतसम्मको कर्पोरेट करवापत २२ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

जसमा वाणिज्य बैंकको २० अर्ब ६४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकले २ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर तिर्न छुट्याएका हुन् ।