लकडाउनले बढायो डिजिटल बैंकिङ कारोबार, सुरक्षामा थप चुनौती, के गर्दै छ राष्ट्र बैंक ?

काठमाडौं । लकडाउनका कारण डिजिटल बैंकिङ कारोबार बढेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ गते घोषणा गरेको लकडाउनपछि डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ह्वातै बढेको हो ।

‘लकडाउनपछि बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिजल बैंकिङ प्रयोगकर्ता करिब २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘यो अवधिमा आर्थिक क्रियाकलापहरु धेरै नभएकाले सामान्य अवस्थाको तुलनामा कारोबार भने बढेको छैन ।’

कोरोनाको संक्रमण शुरु भएपछि पुराना बैंकका ग्राहकसँगै डिजिटल बैंकिङ प्रयोगको लागिमात्र भएपनि बैंकमा खाता खोली डिजिटल बैंकिङ कारोबार गर्ने प्रयोगकर्ता थपिएको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार लकडाउनको २ महिनामा डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ९ लाख २६ हजार ६५९ जना बढेका छन् । फागुन मसान्तसम्म १ करोड ८२ लाख १ हजार ५६९ जना मोबाइल, इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड प्रयोगकर्ता रहेकामा बैंसाख मसान्तमा ९ लाख २६ हजार ९६९ ले बढेर १ करोड ९१ लाख २८ हजार २२८ पुगेका हुन् ।

यो अवधिमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले २ सय ८३ वटा एटीएम बुथहरु पनि विस्तार गरेका छन् । फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको गरी जम्मा ३ हजार ६६२ वटा एटीएम बुथहरु रहेकामा बैसाख मसान्तसम्म यसको संख्या ३ हजार ९४५ पुगेको छ ।

लकडाउनमा डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ता

कोरोना भाइसरको संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेबाट लकडाउन घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार लकडाउनभन्दा अगाडि अर्थात फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता ८६ लाख ७९ हजार १३० जना, विकास बैंकका १० लाख ४९ हजार ३६५ जना र वित्त कम्पनी ७७ हजार ७४२ जना गरी जम्मा ९८ लाख ६ हजार २३७ जना रहेका थिए ।

जुन बैसाख मसान्तसम्म ८ लाख ६३ हजार ८३५ जनाले बढेर १ करोड ६ लाख ७० हजार ७२ जना पुगेका छन् । जसमा वाणिज्य बैंकका मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता ९४ लाख ४६ हजार ६४८ जना, विकास बैंकका ११ लाख १८ हजार २५१ जना र वित्त कम्पनी ८६ हजार १७३ जना हुन् ।

यसैगरी, इन्टरनेट बैंकिङका प्रयोगकर्ता फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ९ लाख ३३ हजार ८६८ जना, विकास बैंकका २९ हजार ६७५ जना, ५ हजार ५१२ जना गरी जम्मा ९ लाख ६९ हजार ५५ जना थिए ।

बैसाख मसान्तसम्म २३ हजार ६६९ जनाले बढेर ९ लाख ९२ हजार ७२४ जना पुगेका छन् । जसमा वाणिज्य बैंकका ९ लाख ५९ हजार ६३६ जना, विकास बैंकका २७ हजार ३३४ जना, ५ हजार ७५४ जना इन्टरनेट बैंकिङका प्रयोगकर्ता हुन् ।

एटीएम बुथमा फागुन मसान्तसम्म ३ हजार २७४ वटा वाणिज्य बैंक, ३३७ वटा विकास बैंक र ५१ वटा वित्त कम्पनीको गरी जम्मा ३ हजार ६६२ वटा रहेकोमा बैखाममा २८३ वटाले विस्तार भई ३ हजार ६६२ वटा पुगेको छ । जसमा ३ हजार २७४ वटा वाणिज्य बैंक, ३३७ वटा विकास बैंक र ५१ वटा वित्त कम्पनीका एटीएम बुथ हुन् ।

नेपालमा हालसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले डेबिट, क्रेडिट र प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने अनुमति राष्ट्र बैंकले दिएको छ । जसमा क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड भने वाणिज्य बैंकले मात्र जारी गर्न पाउँछ ।

फागुन मसान्तसम्म डेविट कार्ड प्रयोगकर्ता वाणिज्य बैंकका ६९ लाख १२ हजार ५५३ जना, विकास बैंकको २ लाख ६३ हजार ५९६ जना र वित्त कम्पनीको ३९ हजार ४९७ जना गरी जम्मा ७२ लाख १५ हजार ६४६ जना थिए ।

जुन बैसाख मसान्तसम्म २७ हजार ५०७ ले बढेर ७२ लाख १५ हजार ६४६ जना डेविट कार्ड प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । जसमा वाणिज्य बैंकका ६९ लाख १२ हजार ५५३ जना, विकास बैंकको २ लाख ६३ हजार ५९६ जना र वित्त कम्पनीको ३९ हजार ४९७ जना हुन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य फागुन मसान्तसम्म क्रेडिट कार्ड १ लाख ४६ हजार ८५६ प्रयोगकर्ता रहेकामा बैसाख मसान्तमा ९ हजार ८९३ ले बढेर १ लाख ४६ हजार ८५६ पुगेको छ ।

साथै फागुन मसान्तमा प्रिपेड कार्ड ६३ हजार ७७५ कार्ड प्रयोगकर्ता रहेकामा बैसाख मसान्तमा १ हजार ७५५ जनाले बढेर ६३ हजार ७७५ जना प्रिपेड कार्ड प्रयोगकर्ता पुगेका छन् ।

लकडाउनमा डिजिटल बैंकिङ कारोबार

विश्वभर कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै आम जनमानसमा नगदको कारोबारबाट कोरोना भाइसरको सर्छ भन्ने भय बढेको छ । राष्ट्र बैंकले समेत नगदबाट हुने कारोबारलाई न्यून गर्दै डिजिटल कारोबारलाई बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ ।

बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले डिजिटल कारोबारमा आफ्ना ग्राहकलाई आकर्षण गर्न सेवा शुल्कमा छुट लगायत अन्य प्रोत्साहनका प्याकेजहरु नै ल्याएका छन् ।

नेपालमा लकडाउन शुरु भएपछि १६ खर्ब १६ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको डिजिटल कारोबार भएको छ । जुन चैत ११ गतेबाट जेठ मसान्तसम्म एटीएम, मोबाइल/इन्टरनेट बैंकिङ, आरटीजीएस, इसीसी, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, इ–कमर्स, पीओएस, क्यूआरकोड, वालेटबाट कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

जसमा एटीएम मेसिनबाट २२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, मोबाइल बैंकिङमार्फत १२ अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ र इन्टरनेट बैंकिङबाट १ अर्ब ९९ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार जेठ मसान्तसम्म भएको छ ।

यसैगरी चैत ११ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म आरटीजीएस प्रणालीबाट ११ खर्ब ७७ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ, इसीसीमार्फत् १ खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आइपीएसबाट ६८ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ र कनेक्ट आइपीएसबाट १७ अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

साथै इ-कमर्समार्फत १७ करोड ३० लाख रुपैयाँ पीओइस मेसिनबाट ९७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, क्यूआरकोडमार्फत् ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ र मोबाइल वालेटबाट १ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले बैसाख मसान्तसम्म १ अर्ब ८५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । फागुन मसान्तसम्म यस्तो कर्जाको परिमाण २ अर्ब ८ करोड ५० रुपैयाँ थियो ।

डिजिटल कारोबारमा जोखिम

नगद कारोबार गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुने र डिजिटल कारोबार सुरक्षित हुने भएपछि आम जनता डिजिटल कारोबारतर्फ आकर्षित हुर्दै गएको देखिन्छ ।
ग्रामीण भेगका मानिसले पनि डिजिटल अर्थात नगदरहित कारोबारतर्फ जागरुकता बढेको पाइन्छ । तर डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ता र यसको कारोबार बढेसँगै यससँग सम्बन्धित जोखिम पनि बढेको छ ।

नेपालमा पछिल्ला केही बर्षयता बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटलमाध्यमबाटै ह्याकिङका घटनाहरु घटिरहेका छन् ।

स्वीफ्ट ह्याक, एटीएम ह्याकलगायत बैंकका ग्राहकले डिजिटल बैंकिङमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत विवरणहरु ह्याक गरी डिजिटल कारोबारमा ह्याकरहरूले सजिलै आक्रमण गरिरहेका हुन्छन् ।

डिजिटल प्रविधिको विकास र प्रयोग बढेसँगै चुनौती पनि थपिएको हुँदा राष्ट्र बैंकले सुरक्षण प्रणाली दरिलो बनाउँदै गएको भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख नेपालले बताए ।

‘डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ता बढेसँगै जोखिमको आधारमा कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंक अग्रसर छ,’ उनले भने, ‘जसका लागि भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी कारोबार गर्ने सबै बैंक तथा वित्त संस्था र गैरबैंकिङ संस्थाहरुलाई विद्युतीय भुक्तानी कार्ड तथा एक्वायर डिभाइसहरु अनिवार्य रुपमा चिप बेस हुनुपर्ने निर्देशन दिएका छौँ ।’

साथै पीओएस/पीओटी मेसिनबाट विद्युतीय भुक्तानी कार्डमार्फत हुने कारोबार अनिवार्य रुपमा चीप र पिनमा आधारित हुनुपर्ने उनले बताए । साथै अब एटीएमबाट हुने सम्पूर्ण कारोबारहरु चीप र पिनमा आधारित हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले गत सोमबार भुक्तानी विनियमावली जारी गरेको हो । जसअनुसार राष्ट्र बैंकले गरेको भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाअनुसार कारोबार चीपबेस्ड बनाउन नयाँ सिस्टम नै अपडेट गराउनु पर्ने कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी भएको नयाँ व्यवस्था लागू गर्न समस्या हुँदैन, तर कतिपय भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरु १/२ करोड प्ुँजी भएका छन् उनीहरुलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने ‘ती संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको सेक्युरिटी फिचर्स अवलम्बन गर्न महंगो पर्न जान्छ ।’

पुरानो सिस्टमलाई अपडेट गराएर राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार बनाउन न्यूनतम ८/१० लाख रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए ।

थोरै पुँजी लिएर सञ्चालन भएका भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार सिस्टम अपडेड गराउन समस्या भएको गनासो आए पनि पुँजीको आधारमा सिस्टम अपडेट गराउने समय निर्धारण गर्न सकिने नेपालको भनाइ छ ।

हाल बैंक तथा वित्त संस्थाहरु बाहेक राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनका अनुमति लिएका भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था ९ वटा र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था १४ वटा छन् ।

यस्तै, कार्ड हराएमा, चोरी भएमा वा कारोबारको समयमा अन्य समस्या देखिएमा ग्राहकलाई २४सै घण्टा सेवा दिनुपर्ने, कार्ड हराएमा र चोरी भएमा तत्कालै कार्ड ब्लक गर्नुपर्ने र प्रत्येक एटीएम बुथमा सीसीटीभी राखी त्यसको ब्याकअप ९० दिनसम्म राख्नुपर्ने तथा निगरानीको लागि छुट्टै पदाधिकारी राखी त्यसको कारोबार र त्यहाँ हुने सम्पूर्ण गतिविधिबारे सूचित गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

डिजिटल प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ रणनीति

राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिन विभिन्न प्याकेजहरु ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालमा ६० प्रतिशत बढी जनातामा बैंकिङ पहँुच पुगेको भए पनि डिजिटल बैंकिङतर्फ भने त्यसको आधाभन्दा कम जनतामात्र संलग्न छन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् डिजिटल बैंकिङको पहुँच बढाउन प्रोत्साहनको नीति ल्याउने भुक्तानी विभाग नेपालले बताए ।

‘मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटल बैंकिङ जगारण अभियान कार्यक्रम तथा यससम्बन्धी काम गर्ने संघ संस्थालाई र ग्राहकलाई सेवा र शुल्कमा छुटको व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने ‘नेपालमा तल्लो तहसम्मका व्यापार व्यवसायमा पनि डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नु चुनौती छ ।’

यसका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा आवश्यक व्यवस्थागर्ने प्रयास हुने उनले बताए ।

डिजिटल बैंकिङ कारोबारका फाइदा

हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले नोट छपाइका लागि अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्छ । जुन नोट छपाइका लागि मुलुक बाहिरिने रकम हो । डिजिटल बैंकिङको प्रयोगले कागजी नोट छपाइमा हुने खर्चमा कटौती हुनका साथै नोट सुरक्षामा हुने खर्च समेत बच्छ ।

नोटको आयु सामान्यतया ३ देखि ५ वर्षसम्मको हुन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बजारमा ५ खर्ब बढी नोट चलनचल्तीमा छन् ।

डिजिटल बैंकिङ सेवा सरल र छिटो सेवा भएको हुँदा सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा यसको प्रयोगबाट समयको बचत हुन्छ । नोट च्यातिने, हराउने, जम्मा गर्दा वा निकाल्दा बैंकसम्म पुग्नुपर्ने समस्याको सामाधन हुन्छ ।

जुनसुकै समय र स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने हुँदा यसको प्रयोगले उत्पादकत्वमा वृद्धि, समयको बचत, पैसाको सुरक्षा र स्मार्ट जीवनशैली बनाउने मद्दत पुग्छ ।

नेपालमा डिजिटल बैंकिङको प्रयोगले अनियमितता, राजस्व चुहावट, अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसालाई औपचारीक गर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ ।