कोरोनाका लागि १ अर्ब ५५ करोडसहित कर्णाली प्रदेशको बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशसभा समक्ष उक्त प्रदेशका लागि उक्त रकमको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

गत आवको तुलनामा उक्त प्रदेशको बजेट करिब ५० करोड न्यून हो । बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको छ ।

कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत, चालु खर्च ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएका छन् ।

उक्त प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा ३.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने र आगामी आवमा करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ ।

चालू आवमा मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान करिब ४.३ प्रतिशत योगदान छ । बजेटमा कोरोना रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ राहत घोषणा गरेको छ । कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आईसियु) र २० भेन्टिलेटर सहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने, हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ५० वटा आइसोलेसन बेड, कम्तीमा १० सघन उपचार कक्ष (आईसियु) र कम्तीमा ५ भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैय्याको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका नवीन र दूरगामी कार्यक्रमसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुलुक र प्रदेश वाहिर रोजगारीका लागि गएका हजारौं कर्णालीबासी वर्तमान सङ्कटले घर फिर्ता भएका छन् । विगतदेखि नै खाद्य संकट भोगिरहेको प्रदेशले हाल थप समस्या सामना गरिरहेको यस प्रदेशले घर फर्किएका व्यक्तिहरूलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै श्रम सहितको राहतका लागि करीब १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

आफ्नो गाँऊ आत्मनिर्भर बनाऔँ अभियानका लागि ७ अर्ब उत्पादन बजेट रोजगारीका लागि विनियोजन भएको छ । कोरोना महामारीबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगामूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रम र १ करोड रुपैयाँ सम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेशिन र उपकरणको प्रयोग नगर्ने नीति घोषणा गरिएको छ ।

आधारभूत खाद्य उपजमा आत्मनिर्भरता विकास गर्ने, रैथाने बालीको प्रवद्र्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान कायम राख्ने कार्यक्रम सहित यस वजेटले कृषिलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । प्रदेशभित्र उन्नत जातका फलफूल र पशु नश्ल सुधारका लागि २७ करोड बजेट बाँडफाँट गरेको छ ।

एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन, अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन र सामुदायिक बीऊ बैंक कार्यक्रम जस्ता गरिबमुखी कार्यक्रम ल्याइएको छ ।