सानो गल्तीले महासंघले मोटो रकम गुमाउँदैः कर कार्यालयले प्रश्न उठायो, अडिट रिपोर्ट स्वीकृत गरेन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तीन वर्षदेखि कर छुटको लागि नविकरण नगर्दा समस्या देखिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर छुट प्राप्त गर्ने संस्था हो । महासंघले कर छुटका लागि नविकरण नगरेको कारण अहिले समस्यामा परेको छ ।
महासंघ करदाता कार्यालय त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत रहेको छ । करदाता कार्यालयले नविकरण नगरेको भन्दै महासंघले पेश गरेको विवरणलाई स्वीकृत गरेको छैन ।
‘तीन वर्षदेखि नविकरण नगरेपछि महासंघको आम्दानीमा कर लाग्ने देखिएको छ, हामीले सोही अनुसारको जवाफ महासंघमा पठाएको हो,’ करदाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरका एक कर अधिकृतले भने ।
आयकर ऐनमा कर लाग्ने र कर नलाग्ने भनेर संस्थाहरु छुट्याएको हुन्छ । खेलकुद, धार्मिक, परोपकारी संस्थाहरुलाई कर नलाग्ने भएको छ । तर, कर नलाग्ने भन्दैमा ती संस्थाले गर्ने सबै आम्दानीमा कर नलाग्ने भन्ने हुँदैन ।
चन्दावापत प्राप्त हुने, उपहार तथा योगदानबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा कर छुट हुन्छ ।
कुनै मन्दिरमा तपाईंले चन्दा दिनुभयो, उपहार दिएको, सहयोग गरेको रकम मन्दिरका लागि कर छुट हुन्छ । तर, मन्दिरको जग्गामा भाडा लगाएर, मेला सञ्चालन गर्यो भने त्यो करयोग्य आम्दानी हुन्छ ।
महासंघले पनि सदस्यताबाट पाउने शुल्क कर छुटको आम्दानी हो । तर, महासंघले हरेक वर्ष भृकृटीभण्डपमा गर्ने मेला भने कर छुटको आम्दानी होइन ।
प्रत्येक वर्ष यो आम्दानीमा प्राप्त भएको कर छुटको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । महासंले तीन वर्षदेखि यो प्रमाणपत्र लिएको छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालको हकमा सदस्यताबाट प्राप्त भएको रकममा कर लाग्दैन ।
तर सदस्यले तालिमलगायतका प्रयोजनका लागि सदस्यता शुल्क बुझाएको छ भने त्यस्तो रकममा कर लाग्छ । त्यसैगरी महासंघले विभिन्न मेलाबाट आम्दानी गर्ने रकम करयोग्य रकम हो ।
महासंघले सदस्यता, चन्दा, सहयोगमार्फत प्राप्त हुने कर नलाग्ने रकमको प्रत्येक वर्ष छुटको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । तर महासंघले विगत ३ वर्षदेखि नविकरण गरेको छैन ।
यसरी ३ वर्षदेखि कर छुट नहुँदा कर छुट पाउने रकमको समेत अब कर बुझाउनुपर्ने अवस्था महासंघलाई आएको छ । र, अहिले नविकरण नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ ।
यस्ता संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६ महिनाभित्र चन्दा, उपहारबाट प्राप्त भएको भन्ने जानकारी दिनुपर्छ ।
‘महासंघले छुट पाउने संस्थाको रुपमा पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट निवेदन दिनुपर्छ, त्यो भए पनि छुट दिन सकिदैन,’ ती कर अधिकृतले भने ।
व्यवसायिक हितभन्दा राजनीतिमा बढी सक्रिय हुने छवी बनाएको महासंघमा भने कर छुटको नविकरण नगरेको विषयलाई लिएर अहिले पदाधिकारीबीच व्यापक विवाद छ ।
यसो महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रमा अनियमिता भएको भन्दै तत्कालिन कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राजीनामा दिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा खर्च प्रक्रियाको पारदर्शीतामा प्रश्न उठाए पनि अनियमिता भने अख्तियारले पनि ठहर गरेको थिएन ।
के छ ऐनमा व्यवस्था ?
आयकर ऐन २०५८ परिच्छेद ४ मा छुट हुने रकमहरु र अन्य छुटहरु शीर्षक अन्तर्गत ‘छ’मा छुट पाउने संस्थाले देहायवापत प्राप्त गरेको रकम उल्लेख छ ।
जसमा चन्दा उपहारमा छुट पाउने उल्लेख छ । भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम वा विदेशी राष्ट्रको सेना वा प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले सो राष्ट्रको सरकारीस् कोषबाट प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण वापतको रकममा कर छुट हुन्छ ।
कसले पाउँछन् छुट ?
आयकर ऐनको दफा २ (ध)मा छुट पाउने संस्था भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ ।
१) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएकाले सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था ।
२) सामाजिक वा खेलकूद सम्बन्धि सुविधा प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सो संस्था वा त्यसका लागि सदस्यहरुले लाभ नलिने गरी गठन भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकुद संस्था ।
३) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल ।
४) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्लासभा ।
५) नेपाल राष्ट्र बैंक ।
६) नेपाल सरकार ।
क्लिकमान्डु
