असार १ गते विद्यालय खुल्दैनन्, अतिरिक्त बिदा कटौती हुन्छः शिक्षामन्त्री पोखरेल

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि एसईई परीक्षालाई स्थगन गरी विद्यालयहरुको आन्तरीक मूल्यांकनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी शुरु गरेको छ । तर कक्षा ११ र १२ को परीक्षा भने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही समयपछि परिस्थितिको थप मूल्यांकन गरी निर्णय गरिने बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरुलाई खोल्ने निर्णय गरे पनि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने विषयलाई सरकारले सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा राखेको छ । तर असार १ गतेदेखि सिकाइलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रमहरु विद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्ने पनि सरकारले बताउँदै आएको छ । सिकाइलाई निरन्तरता दिएपछि के निजी विद्यालयहरुले भर्ना लिन पाउने हुन ? के दशैं अगाडि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको अंश ।

लकडाउन लम्बिदै गएपछि विज्ञहरु एसईई सधैका लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्नु सुझाव दिएका थिए । पछिल्लो समय फेरि मन्त्रिपरिषदले यसवर्षको एसईई नगर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस पछाडिको तयारी मन्त्रालयको के छ ? अब विद्यार्थीलाई कसरी प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ ?
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणित भएर आउन बाँकी छ । दोस्रो कुरा के हुन्छ भने एसईईको परीक्षाको सन्दर्भमा २८ सालको शिक्षा ऐन छ त्यसको आठौं संशोधनपछि यी व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । त्यसैले ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । हामीले बाधा अड्काउलाई टेकेर, संकटलाई ध्यान दिएर यो निर्णय गरेका छौं । त्यसकारणले यो निर्णयको औपचारिकरुपमा राजपत्रमा पनि छापिनुपर्छ । त्यसैले केही दिन हामी पर्खन्छौं ।

हामीले कसरी सोचेका छौं भने अब संक्रमण बढ्दै गएको, ३ हजारभन्दाबढी विद्यालय क्वारेन्टिइनमा बदलिएको, विद्यार्थीहरुको मनोबैज्ञानिक समस्याहरु देखा पर्न थालिराखेको, दुई महिनाभन्दाबढी समय बितेको छ र अझै आगामी २ महिना संक्रमण बढ्दै जाने आँकलन गरिएको हुनाले परीक्षामा आधारित भएर सोच्न सकिएन् । त्यसैकारणले हामीले अहिले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनलाई मान्यता दिने गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ ।

त्यो प्रक्रियामा हामीले अब हाम्रो तल शिक्षा तथा समन्वय इकाइ छ । स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ त्यहाँपनि शिक्षाका समितिहरु छन् ।

अनि फेरि के छ भने हाम्रो ऐनपछि कार्य विस्तृतिकरणको जे व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले १० कक्षाको परीक्षालाई प्रदेशलाई जिम्मा दिएको छ । यो सबै पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले एउटा कार्यविधि बनाउँछ मूल्याङ्कनको पनि । त्यो कार्यविधिमा आधारीत भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसैले मैले यति भन्न सक्छु परीक्षा हुँदैन । विद्यालयले गरेको अन्तरिक मूल्यांकनलाई आधारित गरेर एउटा निश्चित कार्यविधिको आधारमा यसलाई व्यवहारिक ढंगले गरिन्छ । मेरो बुझाइमा झण्डै १ महिना जतिमा यो सबै कुराहरु राजपत्रमा छापिएर आइसकेपछि काम सक्छौं भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयले अरु आन्तरिक छलफल पनि गरेको छ । तर कार्यविधि बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई छ ।

त्यसो भए एसईईको प्रमाणपत्र यसअघि जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै जारी गर्छ ?
कस्तो छ भने समान्यरुपमा १० कक्षाको पढाइ पहिलेको एसएलसी, अहिलेको एसईई यो रोजगारीसँग पनि गाँसिएको छ । यहिँबाट सेना, प्रहरी, निजामतिका खरदार तह उत्पादन हुन्छन् । अनि यो अलिकति बाहिर पढ्न जाने कुरासँग पनि गासिएको छ । त्यसैले यो पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । अरुले गरेको आधारमा हुँदैन अहिले मन्त्रिपरिषदले त्यो निर्णय गरिदिएको छ । तर अरु उठेका जुन छलफलहरु छन् त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।

अब ११ कक्षा, १२ कक्षा र विश्वविद्यालयको परीक्षा पनि स्थागित भएको थियो । ती विद्यार्थीहरुले पनि सरकारले अब के गर्छ भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले यसमा केही योजना बनाइरहेको छ कि छैन ?
हामीले छलफल गरेर जेठ भरीमा हामी समग्र आगामी मार्गचित्र तयार गर्छौ भनेर लागेका छौं । यो पनि हामीले मन्त्रालयको टोलीले नै वर्कआउट गरेपछि नै हामी त्यो ठाउँमा पुगेका हौं । दोस्रो कुरा उच्चशिक्षाको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा टोली बनायौं त्यसले रिपोर्ट दिएको छ । अझ विश्वविद्यालयको त हुँदै गरेको परीक्षा स्थागित भएको हो । सीटीइभिटीमा पनि हुँदै गरेको परीक्षा स्थगन भएको हो । त्यसैले अहिले विश्वविद्यालयहरुले आ–आफ्नो ढंगले यो कामलाई अगाडि बढाउनुभएको छ ।

हामीले के भनेका छौं भन्दाखेरी सेमेस्टर सकिएको छ भने परीक्षा नहुँदै पनि अर्को सेमेस्टर चलाउनुहोस्, पठनपाठन अगाडि बढाउनुहोस, कुनै उपयुक्त समयमा परीक्षा गरौंला । कक्षा १२ को परीक्षाको हकमा परिस्थिति सहज भएपछि परीक्षा गरिन्छ । अर्को ढंगले यसमा सोचिँदैन् । कक्षा ११ को सन्दर्भमा हामीलाई कुनै कानूनी जटिलता छैन् ।

मन्त्रालयले यो परीक्षा नै गराउनुपर्छ भन्ने पनि छैन ढिला पनि भएको छैन । परीक्षा गर्दाखेरी पढाइको स्तर अगाडि बढ्ने र त्यसले गुणात्मकतालाई पनि जोड दिने भएको कारणले गर्दा हामी अलि बढी परीक्षामूखि भएका छौं । अहिले विभिन्न कोणबाट विज्ञबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिएर हामी आगामी दिनमा अहिले त अहिले भएको ऐन अन्तर्गत नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

यो कतिपय सुझावहरुलाई अव यो संघीय शिक्षा ऐन हामी बनाउँदै छौं । अहिले हामीले मन्त्रिपरिषदले सैद्दान्तिक सहमति दिएर अर्थको सहमति प्राप्त गरेर कानून मन्त्रालयमा गएको छ । अब संसदमा जान्छ । कतिपय मुद्दालाई हामी ऐनमा नै सम्बोधन गछौं ।

कक्षा १ देखि १० कक्षासम्म पढने विद्यार्थीहरु घरमै बस्नु परेको छ । धेरै विद्यालयहरु क्वारेन्टिइनको रुपमा परिणत भएका छन् । तर सरकारले अनलाइनमाध्यमबाट, रेडियो, टिभिबाट सिकाइलाई अगाडि बढाउने तयारी गर्नुभएको छ । तर यो सबैको पहुँचमा छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । अब मन्त्रालयले सबैलाई सिकाइका कार्यक्रम पुर्याउन कस्तो काम गरिरहेको छ ?
स्कुल खोल्ने अन्तरिम योजना (कन्टेन्जेन्सी प्लान) हामी बनाइराखेका छौं । प्लान ‘ए’, प्लान ‘बी’, प्लान ‘सी’ छ । दशैं अगाडि हाम्रो करिब ५०÷६० दिन संक्रमण बढी हुने भएकाले यो बिचमा खोल्न सक्दैनौं ।

फेरि मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिममा खोल्ने स्कुल कलेजहरु, मठमन्दिरहरु, धार्मिक संस्थाहरु, पार्टी प्यालेसहरु, सिनेमा हलहरु सूचिमा राखेको छ । त्यसैले हाम्रो अन्तिममै खुल्छ । त्यो कुरालाई हेरेर हामीले प्लान तयार गरेका छौं । अझै संक्रमण बढेर गयो भनेदेखि प्लान ‘बि’मा जानुपर्ने हुन सक्छ । एउटा त मैले जानकारी गराउँछु जुन हामी तयारीको क्रममा नै छौं । अर्कोकुरा हाम्रो कक्षा १ देखि ९ कक्षासम्मको परीक्षा सकिएको थियो ।

हामीले के भन्यौं भने जसले परीक्षा सिध्याएको छ उसले रिजल्ट गरिदिनुस् । कक्षा चढाइदिनुस् अनि घरघरमा किताब पुर्याइदिनुस हामीले सरल ढंगले भनेका छौं । भर्ना विगतको जस्तो हुँदैन यसभित्र पनि ।

अभिलेखिकरण गरिदिने अभिभावकलाई तपाइको बच्चा यति क्लासमा चढेको छ भनेर स्कुलले भनिदिन्छ खबर गरिदिन्छ अनि घरघरमा पुस्तक पुर्याउने व्यवस्था हो । पुस्तकबाहेक अतिरिक्त सामग्री पनि हामीले १ देखि ३ सम्मका लागि तयार गरेका छौं । हामीले मानवस्रोत विकास केन्द्रमा एउटा पोर्टल निर्माण गरिएको छ ।

त्यसबाट पनि कतिपय पालिकाहरुले सामग्रीहरु छापेर वितरण गरिराखेका छन् । अब अहिले स्कुलहरु खोल्ने कसैले खोल्न आफै निर्णय गर्न पाउँदैन् । कतिपयले मिडियामा मैले सुने असार १ गतेदेखि स्कुल खोल्दै छन् । यो कुरा होइन फेरि हामी भन्दैछौं कि अहिले स्कुलहरु खोल्ने अनुमति दिइएको छैन् । असार १ गतेदेखि हामीले सिकाइलाई निरन्तरता दिने अभियान सञ्चालन गरेका छौं । यो चारवटा पद्दतिको आधारमा यो अभियान सञ्चालन गछौं ।

पहिलो पाठ्यपुस्तक घरघरमा पुर्याउने र अतिरिक्त सामग्री पुर्याउने । दोस्रो कुरा एफएम र रेडियोबाट पठनपाठन गर्ने जो हामीले नाकाबन्दीको बेलामा पनि तराइमा गरेका थियौं । तेस्रो टेलिभिजन, केबल, डिसहोमबाट पठनपाठनमा लैजाने त्यसमध्ये नेपाल टेलिभिजनबाट कक्षा ९ र १० को अनिवार्य विषयको पठनपाठन चलिराखेको छ अहिले पनि ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म ।

अहिले हामी १ देखि ८ कक्षासम्मको सामग्री धमाधम तयार गरिराखेका छौं । र, असार १ गतेदेखि त्यो पनि थप्दै जान्छौं । नेपाल टेलिभिजनबाट कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म जोड्न खोज्दैछौं । अरु केवल र डिसहोमबाट हामीले कक्षा ९ र १० का लागि जोड्न खोजिराखेका छौं ।

चौथो जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छ त्यहाँनेर अनलाइन क्लासहरु पनि सञ्चालन हुन सक्छन भनेका छौं । हाम्रो मूल कुरा हाम्रो के हो पहिलो पुस्तक नै हो, दोस्रो एफएम रेडियो हो, तेस्रो टेलिभिजन हो र चौथोमा अनलाइन हो । कतिले अनलाइनलाई एकदम ठूलो भनेर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । दुरशिक्षा भर्चुअल क्लास सबै पद्दति जुन पद्दति पक्रिदा पनि विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोडन सकियोस भन्ने हो ।

एउटा मान्यता विश्वव्यापीरुपमा के छ भने संकटको बेलामा पनि विद्यार्थीले सिक्न पाउने अधिकार राज्यले प्रत्याभुत गर्नुपर्छ । अहिले हामीले त्यही कुरालाई अगाडि बढाएका छौं । हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौं । निर्देशिका जारी भइसकेको छ । यो ४५ दिनदेखि ६० दिनसम्मको हो तर संकट बढ्दै जाँदाखेरी यो अगाडि पनि जान सक्दछ ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरी शैक्षिकसत्र बिग्रिन नदिने गरी शिक्षामन्त्रालयले काम गरोस भन्नुभएको सन्दर्भमा अब हामी हिजो २ सय २० दिन स्कुल चलाउने, १ सय ९२ दिन पढाउने जुन मान्यता थियो तिनीहरु यो असामान्य परिस्थितिमा सामान्य ढंगले सोच्न मिल्दैन् । त्यसैले असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगले निर्णय गर्नुपर्दछ ।

हामी बिदा कटौती गछौं । छुट्टीहरु कटौती गर्दछौं । अतिरिक्त कक्षाहरु हामी चलाउँदछौं । र पाठ्यक्रमले भनेको न्यूनतम सिकाइ के गर्दाखेरी प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने उपायको खोजी गर्ने हो । यो कुरामा पनि मन्त्रालय लागि राखेको छ । तीनै तहका सरकारहरु मिलेर संयोजनात्मक ढंगले यो कामलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा छौं । म तपाईंमार्फतबाट पनि असार १ गतेदेखि यो जहाँ जुन पद्दतिबाट सम्भव छ विद्यार्थीलाई शिक्षासँग जोडिदिनुस् भन्न चाहन्छु ।

नेपालमा विद्यायल शिक्षामा दुईवटा प्रणाली छन् । एउटा सार्वजनिक शिक्षा छ अर्को निजी लगानीको शिक्षा छ । यो कुन प्रणालीमा जाने अभिभावक र विद्यार्थीले छनौट गर्ने कुरा हो । मन्त्रीको हैसियतले मेरो बुझाइमा जुनसुकै विद्यार्थीलाई यो बेलामा सिकाउन केन्द्रित गर्नुपर्छ । तपाईंले सिकाउनुभएन भनेदेखि उसको शिक्षात्मक गतिवधि कमजोर हुन्छ । मनोवैज्ञानिक समस्याहरु देखा पर्छन । डिप्रेसनका समस्याहरु देखा पर्छन् ।

भोलि शैक्षिक सत्र शुरु हुँदाखेरी उसले त्यो गति नपक्रन सक्ने पनि स्थिति हुन्छ । त्यसकारणले यो अभियानबाट उसलाई त्यो भोलिको तयो शिक्षात्मक तिव्र गतिले उसले मेहनत गर्नुपर्ने कुरालाई यो अभियानले जोडदिन्छ । रसायनको काम गर्छ ।

हाम्रो बुझाइमा के छ भने विद्यालय शिक्षामा विशेष गरेर विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक मूल पक्ष हुन् । जसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । स्कुलको समस्या घरसम्म जोड्ने घरको समस्यालाई स्कुलसम्म जोड्ने हो । त्यसकारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरी अहिले घरसँग जोडनुपर्छ यो कुरालाई त्यसो भएको हुनाले हामीले घरलाई शिक्षालय बनाऔं भनेका हौं ।

त्यहाँ अभिभावकहरु हुनुहुन्छ हाम्रो स्कुलहरु छन्, शिक्षकहरु छन्, लोकल सरकार छ, व्यवस्थापन समिति छ त्यो विद्यार्थीले सिकिराखेको छ कि छैन? उसलाई के कठिनाइहरु छन भन्ने कुरा अभिभावक र अरु निकायहरुले मिलेर त्यसलाई समाधान गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यो दिशामा केहीले काम शुरु पनि गरिसके कतिपय पालिकाले दृष्टान्तपूर्ण ढंगले शुरु गरेका छन् ।

मैले नै गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघका अध्यक्षहरुसँग, जिल्लाका र प्रदेशका संयोजकहरुसँग कुराकानी गरेको थिए उहाँहरु एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ । अब कोभिडको बेला छ । संक्रमणका घटनाहरु छन् । क्वारेन्टिइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । कतिपय ठाउँमा धेरै अप्ठ्यारो पनि छ । हामीलाई थाहा छ । विद्यालयलाई अप्ठ्यारो छ । स्थानीय तहलाई अप्ठेरो छ त्यो कुरा हामीले बुझेका छौं । त्यो पनि व्यवस्थापन गर्दै यो काम पनि हामीले राज्यको कोणबाट हामीले तीन तहको छौं । यो काम हामीले गर्नैपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । फेरि एकपटक आ–आफ्नो ढंगले कसैले स्कुल खोल्न मिल्दैन । स्कुल खोल्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरीकन आफैआफैले कसैले गर्न मिल्दैन् ।

सरकारले सिकाइ शुरु गर्नुहोस् भन्दै गर्दा निजी विद्यालयहरुले भर्ना गर्ने काम शुरु गर्न सक्छन् । अहिले कतिपय विद्यालयहरुले भर्ना गर्न आऊ, शुल्क बुझाऊ भन्दै खबर गरिरहेको कुरा सुन्न आएको छ । सरकारले सिकाइलाई निःशुल्क रुपमा निरन्तरता देऊ भन्न खोजेको हो कि भर्ना गर भन्न खोजेको हो ?

पहिलो कुरा भर्नाबारेको मैले जे कुरा अघि भने माथिल्लो माथिल्लो कक्षा चढाइदिने अभिलेखिकरण गरिदिने विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने यसपटकको भर्ना भनेको यो हो ।

यो अवस्था विगतको जस्तो होइन् । त्यो त स्वतः गरिदिनुपर्ने कुरा हुन्छ । अहिले त कस्तो स्थिति छ भन्दाखेरी विद्यार्थीहरु विद्यालयको नजिकमा छैनन् । शिक्षकहरु स्कुलको नजिकमा छैनन् । सबैतिर छरिएको अवस्था छ । त्यसकारणले असामान्य परिस्थिति भएको छ ।

हामीले त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्यो । यो कुरालाई ध्यान दिँदाखेरी मैले सबैलाई नतिजा निकाल्दिनुस, कक्षा चढाइदिनुस, अभिलेखिकरण गरिदिनुस, पुस्तकहरु पुर्याइदिनुस र घरमा बसिरहेकोलाई जे सिकाउनुपर्ने छ उसलाई शिक्षासँग संलग्न गराउनुस भनेको हो । यति कुरा हामी सबैलाई आह्वान गरेका हौं ।

म यो भन्दिन अब सार्वजनिक शिक्षाको कोणबाट सरकारले जिम्मेवारी लिएको कारणले त्यहाँको कठिनाई छैन । निजी लगानीकाहरुलाई कस्तो छ भने शिक्षकको तलब, कर्मचारीको तलब, घरभाडा यस्ता कैयन चिज विद्यार्थीबाट पैसा लिएर नै निर्णय गर्ने गरिएको छ । पहिलो त निजी लगानीका विद्यालयलाई पनि एउटा कार्यविधि छ ।

कुनै शुल्क लिनुपर्यो भने अभिभावकको भेलाको दुईतिहाईबाट पास गर्नुपर्छ । अहिले त्यो भेला गर्ने परिस्थिति पनि छैन् । त्यो विधि पनि अपनाउने अवस्थाहरु छैन् । उहाँहरुका कतिपय व्यवहारीक कठिनाइहरु बैंकसँग जोडिएका कुराहरुका लागि हामी लगातार कुरा गरिराखेका छौं ।

अरु उद्योगी व्यवसायी व्यपारीहरुलाई जस्तै शिक्षाको निजी लगानीकर्ताहरुलाई पनि कुनै न कुनै ढंगले बैंकहरुसँग कुरा गरेर यसलाई सहज गरिदिने ढंगको वातावरण बनाउनुपर्छ तर मैले यो संकटको बेलामा अनलाइन एजुकेशनको नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने र त्यसैबाट व्यवसाय गर्छु भन्ने ढंगले सोच्न मिल्दैन ।

म उहाँहरुलाई आग्रह गर्छु, यतिखेर हामी सबैले विपदको बेलामा मिलेर काम गर्ने हो । राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो । आफ्ना वरिपरि भएकाहरुका लागि काम गर्ने हो । सबै परिस्थितिमा यो नाफा नोक्सानको आधार मात्रै हेर्ने होइन देशको लागि हामीले काम गरेका छौं भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ । अब हामीले अहिले असार १ गतेदेखि यो अभियान चलाउनुस भनिरहँदा यसमा कुनै व्यवहारीक कठिनाइहरु आए भने स्थानीय सरकारसँग उहाँहरुले संयोजन गर्नुपर्छ ।

हामीले यो निर्णय गर्यौं कास्किको एउटा नगरपालिकाले अनलाइन कक्षा नै बन्द गरिदियो उदाहरणको लागि । यो कार्यान्वयन त फेरि स्थानीय तहमार्फत नै हुन्छ । हामीले त यो कार्यविधि बनाएर, मापदण्ड बनाएर गएका छौं ।

हामीले सामग्री तयार गरिदिएका छौं हामीले लोकललाई पनि दिन चाहन्छौं । यसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी सबै स्थानीय तहलाई नै छ । त्यसकारणले कुनैपनि कुराकानी गर्दाखेरी स्वेच्छाचारी ढंगले होइन कानूनी शासन अन्तर्गत नै सहमतिद्वारा नै गर्नुपर्छ । फेरि म अहिले दोहोर्याउँछु की अहिले स्कुल खोल्ने सूचीमा सरकारले राखेको छैन् । त्यो अलि पछाडिको चरणमा छ ।

दुई महिना पछाडि फेरि परिस्थितिको मूल्यांकन गरेपछि मात्रै हुन्छ । भौतिक दूरी कायम गर्ने, सुरक्षाको प्रश्नलाई ध्यान दिने अब अहिले स्वास्थ्यमन्त्रालयले भनेको कुरा, डब्लुएचओले भनेको कुरालाई परिपालना गर्ने गरी समग्र कुरालाई लैजानु पर्दछ । त्यसकारणले यो पक्षलाई ध्यान दिएर जानुपर्छ ।