समिति बनाएर जाँच गरियोस्, विद्युतीय सवारीको करको सूचना चुहावट भएको छैनः अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको विषयमा व्यवसायी घरानासँग जोडेर प्रचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको आर्थिक विद्येयक २०७७ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले २ दशक लामो राजनीतिक जीवनको इमान्दारिता र निष्ठामाथिको प्रश्न भएको बताए ।

उनले जीवनमा कुनै पनि व्यवासायिक घरानाका लागि काम नगरेको र आगामी दिनमा काम नगर्ने बताए ।

‘विद्युतीय सवारी चलाउने कुरामा सेद्दान्तिकरुपमा म पनि सहमत हो । काठमाडौंको ट्राफिक कन्ट्रोल विद्युतीय गाडी ल्याएर हुन्छ कि सार्वजनिक गाडी चलाएर हुन्छ यसमा पनि छलफल गरौं,’ उनले भने ।

‘जेठको १ गतेदेखि १४ गतेकोको बीचमा आएको गाडीमा ७ गतेसम्म ७५ वटा गाडी आयात भएका छन् । बजेटमा करको छलफल १४ गते राति मात्रै हुन्छ, त्यो रात मात्रै करको दर तय गरिन्छ,’ उनले भने ।

खतिवडाले जेठ १४ गते कार्यालय समय अघि २ वटा गाडी भन्सार छुटेको बताए । उनले ११ गते गाडी आएर १३ गते र १४ गते २ वटाभन्दा बढी गाडी नछुटेको दाबी गरे ।

अहिले विद्युतीय गाडी दोब्बर आएको उनको दाबी छ । पुसमा ११६ वटा, मंसिरमा सोही अनुपातमा र साउनमा ९५ वटा गाडी आएको बताए ।

जेठमा ७९ वटा गाडी आएको बताउँदै कुन दिन कति गाडी आएका छन भनेर सबैलाई सार्वजनिक रुपमा देखाउने दाबी गरे । उनले ७ गतेभन्दा अघि नै कुनै सूचना चुहावट भएको पाएमा त्यसको छानविन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘परीक्षा गरियोस, परीक्षण गरियोस, समिति बनाइयो, जाँच गरियोस, म के कुरा ठोकुवा गर्छु भने अर्थमन्त्रालयले कुनै सूचना बाहिर चुहाएको छैन,’ उनले भने ।

न्त्री खतिवडाले विगतको इतिहासमा बजेट बाहिर जाने, करको वितरण बाहिर जाने गरेको बताउँदै अहिले विद्युतीय गाडीमा विवरण बाहिर नगएको स्पष्ट पारे ।
विद्युतीय गाडी कुदाउने इन्धनको मूल्यमा भन्दा कममा चलाउने भनेर नीति बनाएको स्मरण गराए । काठमाडौंका ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय कर ल्याउने वा सार्वजनिक गाडी ल्याउने हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

‘म पारदर्शी ढंगले काम गर्छु, तपाईंहरुलाई के विवरण चाहिन्छ त्यो म दिन्छु,’ उनले भने ।

करको दर समायोजन गर्दै एक-एक व्यवसायी घरानालाई जोड्दै जाने हो भने राजनीतिमा कोही पनि स्वच्छ हुने नपाउने, कोही पनि इमान्दार भएर बस्न नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको दाबी गरे ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद भरत कुमार शाहले बजेट आउनुअघि भन्सारमा भएका इन्धनबाट चल्ने ५,६ सय गाडी नछुटको तर विद्युतीय १२० वटा गाडी मात्रै छुट्दा शंका उब्जेकोले यसको छानविन गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयले फोन काट्ने, बजेट बनाउने अघिल्लो दिन कर निर्धारण गर्ने र बजेट आउने दिन बिहान मात्रै कर्मचारी घर जाने परम्परा भएपनि यो पटक सूचना चुहिएको उनको जिकीर छ ।

विद्वान अर्थमन्त्रीले धेरै तर्क गर्न सक्ने भएपनि त्यसबाट कोही पनि जनता सन्तुष्ठ नगरको विद्युतीय गाडीको विषयमा प्रष्ठ पार्न आग्रह गरेका थिए ।

सांसद सांसद प्रेम सुवालले विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइने नीति संसदमा बजेट पेश गर्नु अघि नै किन सूचना चुहाइयो, यसबाट अर्बौ रुपैयाँ घोटाला भएको छ । यथार्थ के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले अर्थमन्त्रीले जवाफ दिन आवश्यक रहेको र नीजि कम्पनीलाई गाडी खरिदमा भन्सार छुट किन दिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

एमसीसी खारेज नगरेका सकड संसदमा विरोध हुनुका साथै अर्थ मन्त्रालय समेत घेर्न आउने बताए ।
सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले कर्मचारीको भत्ता घटेकोले नीजि क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि असर पर्ने बताए । उनले ४ लाख भन्दा बढीमा आयकर लाग्ने व्यवस्थालाई ६ लाख रुपैयाँ पुर्याउन आग्रह गरे ।

विद्युतीय गाडीमा लगाएको अन्तशुल्क शत प्रतिशत भटाउन आग्रह गर्दै ४० हजार डलर भन्दा माथीको कार आयातमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने भन्सारमा रहेका गाडी आयात गर्न दिने र अन्य गाडी एक आर्थिक वर्ष रोक्न आग्रह गरे । उनले चकलेट, महंगा कपडा लगायत विलासी सामानको आयातमा रोक लगाउन आग्रह गरे ।