सरकारले थोरै सहज बनाइदिए लकडाउन खुलेपछि गाडीको बिक्री बढ्छः करण चौधरी

युवा व्यवसायी करणकुमार चौधरी सीजी मोटोकर्पका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको यो कम्पनी नेपालका लागि सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता हो । सुजुकीले नेपालको प्यासेन्जर भेइकलमा ठूलो हिस्सा ओगट्छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले देशलाई नै लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरु ठप्प छन् । यो अवस्थामा गाडी बिक्रेताहरुको अवस्था के छ ? अब कसरी यो बिजनेश सर्भाइभ हुन्छ ? विद्युतीय गाडीमा बढाएको भन्सारले अटो क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ? सरकारले अटो क्षेत्रलाई किन राजस्व लिने क्षेत्रको रुपमा मात्रै हेर्छ ? लगायतका विषयमा नेपाल अटोमोबाइल्स् एशोसिएसनका उपाध्यक्ष समेत रहेका चौधरीसँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलालले गरेको कुराकानीः

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण गाडी किन्ने उपभोक्तालाई कस्तो असर पार्यो ?

गाडी किन्ने उपभोक्तालाई लकडाउनले सोच्न बाध्य बनाएको छ । गाडी आवश्यक छ वा छैन । र, छ भने कुन स्तरको गाडी आवश्यक हो त भनेर पैसा जुटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । मैले पनि विदेशमा बनेको महंगो गाडी आयात गर्न सोच बनाएको थिए । तर अहिले त्यसलाई स्थगित गरेंँ ।

तपाईंजस्ता व्यवसायीहरुलाई कस्तो असर पारेको छ ?

हिँजोका दिनमा खुला दिलले गाडी मगाउँथ्यो भने अब त्यसमा समस्या परेको छ । हिँजोका दिनमा गाडीको कुनै रंग मन परेन भने केही समय कुर्नपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अटो मोबाइल व्यवसायमा कस्तो असर परेको छ ?

व्यक्तिगतरुपमा हेर्दा यो सेल्सका आधारमा चल्ने व्यवसाय हो । भारतमा गाडी बिक्रीबाटभन्दा पनि सर्भिसबाट व्यवसायी कमाउँछन् भने नेपालमा बिक्रीबाटै कमाउने हो ।

मौद्रिक नीतिमा अरु केही माग छैन । डाउन पेमेन्टमा ८०/२० को व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने छ ।

त्यसैले अहिले व्यवसाय ठप्प हुँदा मलाई मात्रै होइन समग्र व्यवसायमा असर परेको छ । कोरोनाको संकटमा जनधनको क्षति नै जोगाउने हो । साढे २ महिनाभन्दा बढी लकडाउन भइसकेपछि अरुले सुरक्षा गरिदिन्छ भन्ने सोच्नु भएन । अब आफैं सुरक्षित भएर व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

लकडाउनले रोजगारीमा कति असर पारेको छ ?

मेरो कम्पनीको हकमा मात्रै २५ सयदेखि ३ हजारमा जनामा प्रत्यक्षरुपमा असर परेको छ । समग्र व्यवसायमा हेर्दा यो संख्या लाखौंमा छ । यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं । सरकारले पनि ध्यान दिएको होला । सरकारलाई पनि लकडाउनका कारण समस्यामा पारेको छ । अहिले सरकारले जे गरिरहेको छ त्यो ठीक छ ।

सरकारको आलोचना गर्न सजिलो छ । तर त्यो कुर्सीमा आफू बसेर काम गर्नका लागि गाह्रो लाग्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले जे गरिरहनु भएको छ त्यो ठीक छ । अन्य देशको तुलनामा हामीमा जोखिम कम छ । व्यवसायीका हिसाबले खोल्नुपर्छ भन्ने होला । तर व्यक्तिगतरुपमा म लकडाउन गरेर सुरक्षित गराउनु भनेको राम्रो हो ।

लामो समयसम्म भएको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई त भोकमरी नै लाग्ने अवस्था आयो । सुरक्षितरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकियो भने राहत हुन्छ होला नि ?

मेरो के भनाइ छ भने १ लाख कमाउनेलाई १० हजार घटाउँदा त्यत्ति ठूलो असर नपार्ला । तर १० हजार कमाउनेलाई १ हजार निकाल्ने हो भने त ठूलो असर पर्छ ।
आजका दिनमा मेकानिक्सहरुलाई ठूलो असर पारेको छ । उनीहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा दिएर अहिले काम गराइरहेका छौं । दैनिक रोजिरोटीका लागि भए पनि व्यवसाय चलाउनुपर्छ । कम्पनीले गर्लान् । तर न्यूरोडभित्रका गल्लीमा कसरी पीपीई लगाएर काम लगाउने त ? सम्भव पनि हुँदैन ।

कोरोना संकटले अटो क्षेत्रमा भिन्न सोच्छु । भाग्यले भन्ने कि कोरोनाले हो यसले अटो मोबाइल क्षेत्रमा केही फरक पार्छ । अब मानिसहरु सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो मान्छन् । मानिसहरु हुल, भीडमा जान डराएका छन् । अब मानिसहरु निजी गाडी नै प्रयोग गर्छन् । यसका लागि सरकारले पनि नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संक्रमित भएर मर्नेहरुको संख्या पनि उनीहरुकै संख्या ठूलो हुन्छ । आजका दिनमा भोकले सडक पेटीमा मान्छे मरेको अवस्था छ । रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नेको अवस्था हेर्दा ठूलो चिन्ता लागेको छ । अब सरकारले पनि पर्यटन, एसएमई क्षेत्रका लागि त राहत दियो । तर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई कसरी दिने भन्ने अवस्था छ । व्यवसायमा पनि बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छैनन् । यसको मार ठूला कम्पनीमै असर पार्ने हो ।

यस्तो अवस्थामा गाडी किन्न मानिस भेटिएला त ?

यसमा म अलिकति फरक कुरा गर्छु । कोरोना संकटले अटो क्षेत्रमा भिन्न सोच्छु । भाग्यले भन्ने कि कोरोनाले हो यसले अटो मोबाइल क्षेत्रमा केही फरक पार्छ । अब मानिसहरु सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो मान्छन् । मानिसहरु हुल, भीडमा जान डराएका छन् । अब मानिसहरु निजी गाडी नै प्रयोग गर्छन् । यसका लागि सरकारले पनि नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब माइक्रो बसमा आवतजावत कम हुन्छ । जसलाई बाध्यता हुन्छ उनीहरु त गर्नैपर्ने अवस्था छ भने यसैका कारणले दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारीको प्रयोगमा गत वर्षको तुलनामा बढी हुन्छ ।

लकडाउन सकिएपछि अटोमोवाइल व्यवसाय बढ्नसक्छ भन्नुभयो । लकडाउनका कारण मान्छेहरुको आम्दानीमा असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी बढ्ला ?

साधारणरुपमा हेर्दा सुजुकी ब्राण्डमा पनि ब्रेजा किन्छु भनेको छ भने स्वीफ्ट किन्ला वा स्वीफ्ट किन्दा अल्टो खरिद गर्ला, वा बाइक खरिद गर्दा । यो एकप्रकारको असर हो । तर सुरक्षाका लागि मानिसहरुले ध्यान दिन्छन कि जस्तो लाग्छ ।

भनेपछि गाडी बिक्रीमा त्यस्तो असर गर्दैन भन्ने हो ?

पक्कै पनि गर्छ । तर केही न केही बिक्री भने बढ्छ भन्ने हो । लकडाउन भएपछि हामीले खाद्यान्न किनेर घरमा थुपार्ने काम भयो । अमेरिकाको हकमा ट्वाइलेट पेपर किनेको देखियो । हाम्रोमा हेर्दा सबैभन्दा मुख्या कुरा खाद्यान्न नै हो । जे जस्तो भए पनि खाद्यान्न नै महत्वपूर्ण कुरा हो । गाडी किन्ने समय केही समय पर धकिलेन सक्छ ।

मैले आजभन्दा २ वर्षअघि नै अर्थमन्त्रीलाई तपाईं नेपालमै एसेम्बल गरेर गाडी उत्पादन गर्ने नीति ल्याउनुहोस्, प्रोत्साहन गर्नुहोस्, म आफै प्लान्ट स्थापना गर्छु । र, उत्पादन गरेर तपाईंकै हातबाट पहिलो गाडी हस्तान्तरण गर्छु भनेको थिए । सरकारले व्यवसथा मिलाइदिएको भए यसबेलासम्ममा गाडी उत्पादन गरेर बिक्री वितरण शुरु भइसकेको हुन्थ्यो ।

यातायातको कुरामा दोस्रो प्राथमिकतामा गाडी नै किन्ने हुन्छ होला । तर महंगो नकिन्न सक्छ । सस्तो भए पनि गाडी किनौं र सुरक्षित यात्रा गरौं भन्ने हुन सक्छ ।

लकडाउनमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ कि छैन ?

अहिले मेरो डल्लु र धोविघाटमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । मानिसहरुसँग भेट गर्दा पनि अपोइन्टमेन्टका आधारमा भेटघाट गरिरहेका छौं । सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरी कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं । जस्तो विमानको खर्च राखिराख्दा बढिरहन्छ । गाडीमा पनि त्यस्तै हो, त्यसैले लकडाउनमै पनि सेवा दिने हो कि भन्ने आधारमा काम गरिरहेका छौं ।

अटो क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ । लगानीको जोखिम कतिको देख्नुहन्छ ?

तथ्यांक निकाल्ने काम भइरहेको छ । अहिले हामीहरु सबैले तथ्यांक निकालिरहेका छौं । अनुमानका आधारमा मैले ३० लाखको औसतमा बिक्री गर्छु । वर्षभरीमा ५ हजार गाडी बिक्री गर्दा १५ सय करोड रुपैयाँको भयो । र, सबैको गर्दा ४/५ हजार करोड रुपैयाँको लगानी छ । सर्भिस सेन्टरको लगानी पनि ठूलो छ ।

अटो क्षेत्र रिभाइभ गर्नका लागि के गर्न सकिएला ?

यसका लागि निजी क्षेत्रको उच्च मनोबल कायम राख्नुपर्छ । सरकारले गर्ने पनि त्यही हो । आजका दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रप्रति कत्तिको गम्भीर छ भन्ने पनि देखिन्छ ।

तपाईंको मनोबल कत्तिको उच्च छ त ?

मेरो मनोबल उच्च छैन । सरकारले अन्तशुल्कमा छुट गराएको छ । सरकारले धेरै कुरामा भन्सार शुल्क बढाएको छैन । तर पनि अब अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिमा फाइनान्सिङमा बारे कसैले सोचेको छैन । अब गाडी बिक्री गर भनेर हात खुट्टा बाध्ने हो भने कसरी गर्ने त ? अब फेरि व्यवसायलाई रि-एक्टिभेट गर्ने हो भने फानाइन्सिङमा ८०/२० नै बनाउनुपर्छ ।

तर सरकारले त गाडी आयात गर्दा मोटो रकम विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ भनेर प्रायजसो अटोमोवाइल्स क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ नि ?

आज हामीले १ रुपैयाँ बाहिर पठाउँछौं भने ३/४ रुपैयाँ त सरकारलाई करबाट पनि बुझाउँछौं नि । तर सरकारले अब योभन्दा माथि विलासिता र योभन्दा तलको यो भनेर वर्गिकरण गरिदिनुपर्छ । आजका दिनमा अडी र सेलेरियो चढ्ने सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिदिनु भएन भन्ने हो । त्यसैले यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले अटोमोवाइलस क्षेत्रलाई कर उठाउने क्षेत्रकोरुपमा मात्रै हेरेको देखिन्छ नि ?

विगत ३/४ वर्षदेखि नै अटो क्षेत्रलाई अलिकति मर्का पर्दै आएको हो । अटो लोनको कुरा गरौं वा विभिन्न बैंकिङ अप्सनहरुको कुरा गरौं ।

यसमा सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको सोचले काम गरेको हुनसक्छ । तर सरकारले लिएको यस्तो नीति प्रभावकारी भइरहेको छ कि छैन भनेर हामीले सोच्नुपर्छ । मलाई लाग्छ यसमा हामीले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छैनौं ।

यस्तो अवस्थामा पछिल्लो पटक ल्याइएका ती नियमहरुले हामीले निजी सवारी साधनको उपभोगमा वञ्चित मात्रै गरिरहेका छौं कि जस्तो लाग्छ । यी नियमहरुले जसलाई प्रभाव पार्नुपर्ने हो, उनीहरुमा यो प्रभाव परेको छैन । उनीहरु बाहेक सबैलाई यो प्रभाव परिरहेको छ ।

यसले अर्को सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको भनेको स्ट्याण्डर्ड अफ लिभिङका सम्बन्धमा हो । सवारी साधनको आयात र खरिदमा भइरहेको कडाईका कारण निजी सवारी साधनको किन्ने क्षमता कम भएको छ तर सार्वजनिक सवारी साधन पर्याप्त रुपमा उपलब्ध नहुँदा यसले मान्छेको दैनिक व्यवहारलाई असर गरिरहेको छ ।

देशमा सँधैं लकडाउन रहँदैन । हामीले हाम्रो देशलाई र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ । हामी अहिले ठूलो आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छौं । अब जनताले सार्वजनिक सवारी साधनलाई कति रुचाउँछन् र सरकारले यसमा कस्तो व्यवस्थापन गर्छ भन्ने हो । तर मलाई लाग्छ, विलासी गाडीलाई निरुत्साहन गरे पनि अत्यावश्यक सवारीमा प्रात्सोहन समेत गर्नुपर्छ ।

सरकारले स्वदेशमै सवारीसाधन उत्पादनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्दै विभिन्न सहुलित दिने घोषणा पनि गरिसकेको छ । तर, तपाईं व्यवसायीहरु किन स्वदेशमै एसेम्बल प्लान्ट राखेर सवारीसाधन उत्पादन गर्न आकर्षित नहुनु भएको ?

मैले आजभन्दा २ वर्षअघि नै अर्थमन्त्रीलाई तपाईं नेपालमै एसेम्बल गरेर गाडी उत्पादन गर्ने नीति ल्याउनुहोस्, प्रोत्साहन गर्नुहोस्, म आफै प्लान्ट स्थापना गर्छु । र, उत्पादन गरेर तपाईंकै हातबाट पहिलो गाडी हस्तान्तरण गर्छु भनेको थिए । सरकारले व्यवसथा मिलाइदिएको भए यसबेलासम्ममा गाडी उत्पादन गरेर बिक्री वितरण शुरु भइसकेको हुन्थ्यो । किनभने मसँग जग्गा पनि छ, ह्याङगर पनि छ भनेपछि मलाई समस्या छैन ।

उत्पादन गर्नका लागि समस्या छैन । तर मैले यहाँ उत्पादन गरेको गाडीभन्दा आयातित गाडी सस्तो भयो भने त उत्पादन गर्नुको अवस्था रहँदैन । आज अन्तशुल्कमा मात्रै ५० प्रतिशत घटाएर लगानी त सुरक्षित हुँदैन । गत वर्ष हाइब्रिडको नीति सरकारले ल्यायो । त्यही नीति अनुसार मैले गाडी ल्याएँ । तर ३ महिनामै नीति परिवर्तन भयो भने कुन आधारमा लगानी गरौं भन्ने हो ? फोकस जति त्यसमा गर्नुपर्ने त्यो पनि भएन । र, सरकारको नीतिको अस्थिरताले पनि त्यसमा समस्या भयो । होइन भने त मैले उत्पादन गरेर बिक्री नै गर्न सक्थे ।

विद्यमान नीति अनुसार स्वदेशमा गाडी एसेम्बल गर्दा कति महंगो हुने रहेछ ?

अहिलेको हिसाबले एउटा गाडीमा ७/८ लाख रुपैयाँ महंगो हुने देखिन्छ । किनभने पहिलो कुरा त नयाँ प्लान्ट स्थापना गर्दा खर्च बढी हुन्छ । मारुती सुजिकीको भारतमा भएको जस्तो रोबटिक प्लान्ट अनुसारको पनि भनेको होइन । यो ह्युमन इन्टरफेयर ड्रिभन प्लान्ट हुन्छ । आज त्यो मोडलमा मगाउँदा पनि साह्रै महंगो हुने भयो । त्यसैले सरकारले यो कुरालाई विशेषरुपमा हेर्नुपर्छ ।

सरकारले के-के गरिदिनुपर्छ ?

पहिलो कुरा त सरकारले सहजपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायले प्रस्ताव ल्याउँदा बहस गरी यो कारणले स्वीकार्य छ र छैन भनिदिनुपर्छ । कुनै पनि कुरामा दुइतर्फी कुरा हुन्छ । त्यसो हुँदा मध्यमार्गी बाटो हुन सक्छ । कुनै पनि व्यवसायीले लगानी रिस्कमा राख्दैन, लगानी गरेपछि ५/७ वर्षमा लगानी रिटर्न खोज्छ । त्यसपछि ब्याजदरमा पनि छुट दिनुपर्छ । नाफा नआउँदासम्म इन्कम करमा के गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि सहुलित दिनुपर्छ । अर्को कुरा लेवर वर्करहरुसँगको सुरक्षा पनि दिनुपर्छ । संसारका लागि हामी साना कम्पनी भयौं । तर पनि नीति आउने हो भने विदेशबाट पनि लगानी आउँछ ।

बजेटले विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाएको छ । गाडी बिक्रेताहरुको संगठन नाडाले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्सार बढाउने सरकारी नीतिको खरो आलोचना गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनम भन्सार बढाउँदा कस्तो असर पर्छ ?

म विद्युतीय गाडी आयात त गर्दिन । र, नाडाको विद्युतीय सवारीसाधन कमिटिमा पनि छैन । त्यसैले यस विषयमा मलाई धेरै जानकारी पनि छैन । यद्यपि म नाडाको उपाध्यक्षका हैसियतले यसबारे केही भन्न सक्छु ।

विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा भन्सार बढ्छ भन्ने त अनुमान थियो । कोरोनाको संकट हुँदा राजस्व संकलनका लागि सरकारले कर बढाउनु स्वभाविक नै थियो । तर जसरी बढेको छ त्यो अलिक बढी नै भयो भन्ने हो । यसमा पनि सरकारले सन्तुलित भएर आफ्नो नीति लागू गर्नुपर्छ ।

सरकारले नीति परिवर्तन गर्दा व्यवसायीहरुले आयात गर्दा ल्याइसकेका गाडीलाई मध्यनजर गरेर नीति ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो । आयात हुने क्रममा रहेका गाडीमा १.५ गुणा बढेको छ । यसले विद्युतीय सावारीसाधन महंगो बनाउँछ ।

पेट्रोलियम सवारीसाधनको आयातलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारी बढाउने नीति अनुसार सरकारले विगत केही वर्षयता विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरेको थियो । जसकारण बिक्रेता र प्रयोगकर्ता दुबै बढिरहेका थिए । लगानी पनि बढिरहेको थियो । अहिले एक्कासी बढाउँदा गाह्रो हुँदैन र ?

सकारात्मकरुपमा हेर्दा सरकारले जबसम्म पूर्वाधार नबन्दासम्म नीतिमा ब्रेक लगाएको हो कि जस्तो लाग्छ । हिजोका दिनमा हामीले पूर्वाधार बनाए भन्दै आएका थियौं । अहिले हामीले गाडी गुड्ने बाटो बढाउँदै छौं । अब चार्जिङ स्टेसन त दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ होला नि होइन ?

सरकारले अटो मोबाइलमा दिनुपर्ने राहत के थियो ?

पहिलो कुरा त ब्याजदर केही घटाइदिए हुन्थ्यो । केही मात्रामा करमा पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने हो । अटोमोबाइल कम्पनी ३ वर्षयता ठूलो मारमा छन् । यो क्षेत्र बढ्न सकेको छैन । अटो मोबाइल कम्पनीको नाफा बढाउने भन्दा पनि घाटा कम गर्न सहयोगी हुन्थ्यो । आजका दिनमा तलब दिनैपर्छ । ब्याज र भाडा पनि तिर्नैपर्छ । यसमा डोमिनल असर छ । त्यसैले आजका दिनमा गाडीको करभन्दा पनि ब्याजदर घटाइदिनुपर्छ भन्ने हो । हामीले यो माग राखेका पनि हौं । तर त्यो सम्बोधन भएको छैन ।

बजेटले तपाईंहरुका माग सम्बोधन गरेन अब मौद्रिक नीतिले के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने माग छ ?

मौद्रिक नीतिमा अरु केही माग छैन । डाउन पेमेन्टमा ८०/२० को व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने छ ।