बजेटको प्रशंसा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भनेः विद्युतीय सवारीमा बढाएका कर हटाउनुपर्छ

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा बढी कर लगाएको भन्दै यसलाई संसोधन गर्न आवश्यक बताएका बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्व मन्त्री पाण्डेले नेपालले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समयमा विद्युतिय सवारी साधनमा कर बढाउनु गलत भएको बताए ।

विद्युतिय सवारी साधनको अन्य साधनको तुलनामा बढी लागत पर्ने भएकोले कर बढाएको भएपनि त्यस गर्न नहुने उनको तर्कछ ।
विद्युतिय सवारी साधनको मूल्य न्यूनतम ३२ हजार डलर अर्थात ३५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पर्ने र अन्य गााडीको मूल्य त्यो भन्दा निकै कम पर्ने भएकोले मूल्य बढाएको जस्तो देखिएपनि त्यसो गर्न नहुने धारणा राखे ।

‘अब हामीले विद्युतीय सवारी साधनको उपभोग बढाउनु पर्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’सरकारले विद्युतिय सवारी साधन बढी धनाढ्यले चढने र कर बढेको जस्तो देखिएपनि त्यसो गर्न नहुने तर्क गरे ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत ग्रोथ गर्छु भनेपनि धेरै नै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘यो लक्ष्य राख्नु भनेको ठिकै हो । तर अर्को यो वर्ष यो पुरा हुन धेरै कठिन छ । यसको लागि सबै मन्त्रालयले एकैतिर फर्केर काम गर्नुपर्छ ।’

विगतभन्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च धेरै खुम्चदै गएको र साधन स्रोतको अभावले खर्च खुम्चदै गएको भन्दै आगामी आवबाट यस्ता कार्यलाई न्यून गर्दै लैजान सुझाव दिएका छन् ।

‘राजस्व सबै चालु खर्चमा जाँदा पुँजीगत खर्चमा समस्या हुनेछ । आन्तरिक ऋण लिएर चालु खर्च गर्दिन भन्नु ठिकै हो । अब हामीले ऋण लिएर घिउ खानु हुँदैन ।’

एडिबीले बजेट खर्चमा सहयोग गर्छु भनेको र त्यसलाई पुँजीगत खर्चमा लगाउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आवमा विदेशी मुद्रमा कम आउने छ स्थानीय तह र प्रदेशले पुँजीगत खर्च बढाउने तर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

कोरोनाबाट बच्नकोे लागि स्वास्थ्यको खर्च बढाउन आवश्यक छ ।

‘भवन, उपकरण मात्रै अस्पताल होइन, डाक्टरदेखि सबै चाहिन्छ । अहिलेसम्म ७० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेको थिएन । अब आगामी आवको पहिलो दिन देखी नै बजेट खर्चमा लाग्नुपर्ने छ ।’

सरकारले कृषकको उत्पादन अघि नै बेस मुल्य दिने भनेको र त्यो कार्यान्वयनमा बढी ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले सरकारले बजेटमा नै भूमी बैंकको अवधारणा ल्याएको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

उनले कृषिमा बजेट कम भएको भन्दै सरकारले खर्च गर्न नसकेको पैसा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

बजेटले पुनकर्जा कोषमा समयमा नै पैसा हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योलता रहेको बताए । ‘अहिले ६० अर्बको कोष भएपनि सरकारको १० र राष्ट्र बैंकको ८ सहित १८ करोड मात्रै छ । अब १ खर्ब पुर्याँदा कसरी पैसा सरकारले उक्त कोषमा जान्छ ?’ भन्नेमा प्रश्न गरे ।
सरकारले घरेलु तथा साना उद्यमीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।