पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको टिप्पणीः ऋणको भारी बोकाउने बजेट

बजेट इच्छा आकांक्षा र आश्वासनले भरिपूर्ण छ । तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सकिने धेरै कुराहरु उल्लेख भए पनि स्पष्ट रुपमा प्राथमिकता देखिन्न । कार्यान्वयनको क्षमता सरकारको देखिन्न । प्रशासनिक क्षमता पनि देखिन्न् ।

कार्यान्वयनका लागि स्थानीयतहदेखि प्रदेशसँगै सबै क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा त्यो भएको छैन । चालु खर्चको अनुपात पनि घटेको छैन । अनावश्यक खर्च घटाउने विषयमा केही कुरामा उल्लेख गरे पनि धेरै कुरामा उल्लेख गरिएको छैन ।

कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई उकास्नका लागि बजेटमा धेरै कुुरा आए पनि के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । पुनरुत्थान गर्नका लागि यो अवधिमा दिने भनेर स्पष्ट आउनुपर्ने थियो । जति पनि उल्लेख भएका छन् ती कसरी कार्यान्यवन हुने हो त्यसमा स्पष्ट छैन ।

बजेटको आकार घटाएर १४ सय अर्ब जति हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो सिफारिस थियो । बजेटको आकार त घट्यो तर त्यो पनि त्यत्ति सम्भव छैन । राजस्व कम हुन्छ । आन्तरिक ऋण बढाउन लागिएको छ ।

जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण बढाउन थालिएको छ । आन्तरिक ऋण जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउनु उचित हुँदैन । त्यसैले बजेटले ऋणको बोझ बढाउने देखिएको छ । आवश्यकता अनुसार ऋण चाहिन्छ तर बजेटमा आन्तरिक बढाएर निजी क्षेत्रमा जाने रकम कम हुने भयो भने बाह्य ऋण पनि बढ्ने देखिएको छ ।

बजेटमा निजी क्षेत्रलाई ब्याजलगायतका विभिन्न छुट दिने भनेको छ । कर पनि घटाउने भनेको छ । यसमा पनि थप अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।

रोजगारी बढाउने कुरामा आपत्ति जनाउने कुरा कतै पनि छैन । हामीले दिएका सुझावहरु नै उल्लेख भएका छन् ।

तरअब मूख्य कार्यान्वयन क्षमता व्यवहारमा कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारले धेरै राम्रा कुराहरु पनि गरेको छ तर कार्यान्वयनको क्षमता कमजोरी देखिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यो समस्या देखिएको छ । आगामी वर्षमा कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।

सुकुम्बासी आयोगमा ५ सय जति राजनीति नियुक्ती गर्ने कुरा पनि छ त्यसमा हाम्रो आलोचना गरिरहेका छौं । चालु प्रशासकीय क्षमताले नै गर्न सक्ने हो । यसमा विभिन्न सुविधा दिएर वर्षमा १ अर्ब २० करोड खर्च गरेर राजनीतिकरण गर्न खोजेको छ । यो आवश्यकता छैन । यो प्रशासकीय क्षमताले नै गर्न सकिन्छ ।

साथै चाल खर्चको अनुपात घट्ने अवस्था छैन । अहिले पनि ६४ प्रतिशत चालु खर्च नै हो । पुँजीगत खर्च पनि २४ प्रतिशत मात्रै छ ।

हामीले सार्वजनिक खर्चको पुनरावलोकन आवश्यक छ भनिरहेका छौं । खर्चको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि कतिसम्म सरकार सक्षम छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । जथाभावी गाडी खरिद गर्ने भत्ता कटाउने कुरा गरेको छ तर त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । कतिपय कार्यालय गाम्भे कुरा पनि गर्नुपर्छ ।

२३० वटा समिति र आयोगहरु छन् । १२२÷१२३ लाई गाभ्ने कुरा गरेको छ । कतिपय संस्थाहरु ओभरल्यापिङ पनि भएको छ । त्यसलाई घटाउनु पर्छ भने पनि भनेको छ । अब यो कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।