कोरोनाबाट अर्थतन्त्र बचाउन बजेटमा यी ७ वटा कुरा समेटौंः सीए सन्तोष कुमार खनालको लेख

नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल सरकारले हरेक वर्षको वित्तीय बजेट जेष्ठ महिनाको १५ गते संसदको संयुक्त सदनमा पेश गर्ने गर्दछ । उक्त बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत् करिब सबै जसो कर सम्बन्धि कानूनका प्रावधानहरुमा संशोधन हुन्छन् । यसवर्ष पनि यही जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ ।

अन्य वर्षभन्दा यसवर्षको बजेटमा धेरै चुनौती छन् । खासगरी कोरोना महामारीका कारण सबैजसो व्यवसायहरु संकटग्रस्त हुने बाटोमा छन । यही कारणले सरकारले संकलन गर्ने राजश्वमा भारी गिरावट हुने देखिए पनि बजेटले सम्पूर्ण व्यवसायिक क्षेत्रलाई यथास्थितीमा ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सवलीकरण गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेआदिलाई प्राथमिकता नै दिनुपर्ने देखिन्छ ।

१) आगामी बजेटमार्फत सबै किसिमका नवीकरण खर्च, आवधिक विवरण, सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण खर्च, सम्पत्ति कर तथा सरकारीस्तरमा गरिने सबै किसिमका भुक्तानीहरुलाई तीन महिनाको समय दिएर छुट दिई अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

यसले गर्दा वर्षौंदेखि सम्पत्ति कर तथा अन्य नवीकरणलगायतका शुल्क तथा ब्याज जम्मा हुँदै गएको छ । यसलाई न त राज्यले उठाउन सक्ने न त नागरिकहरुले सबै बक्यौता भुक्तान गर्न सक्ने स्थिती हुँदा अर्बौ रुपैयाँको कर तथा शुल्क बाँकी रहेकाले तीन महिनाको समय दिइ सबै किसिमका अप्रत्यक्ष कर संकलन गर्न सक्दछ ।

२) हरेक निजी व्यवसायीहरुले यस लकडाउन समयमा तलब, भत्ता तथा सुविधाहरु दिएर आफ्ना कर्मचारीलाई राखेको अवस्था छ । यसले गर्दा तलब भत्ता जस्ता सुविधामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी केही राहत दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर राज्यले धेरै पहिलेदेखि नै १ प्रतिशत कर उठाउँदै आइरहेको छ । उक्त रकमलाई कर्मचारीहरुले गरेको योगदानको आधारमा कर्मचारीलाई नै राहतको रुपमा प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको साथै कर्मचारीहरुले जम्मा गरेको सञ्चय कोषलाई निब्र्याजमा र केही मात्र सेवा शुल्क लिई कर्मचारीलाई नै ऋणको रुपमा दिइ तत्कालको संकटबाट बचाउन सकिन्छ ।

३) २०७२ सालको भूकम्प र बाढीपहिरोले पूर्णतः क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको पूननिर्माण अझै पनि सकिएको छैन । केही जलविद्युत आयोजना पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भइ सम्पूर्ण रुपमा नयाँ निर्माण गर्नुपरेको थियो । अझ केही त वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेर अझै पनि शुरुवात भएको छैनन् । यस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई यस अवधिको पीपीए अवधि वृद्धि गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै ब्याज तथा जरिवानामा छुट दिने, बीमा खर्चमा छुट दिने, सम्पूर्ण क्षतिको क्षतिपूर्ति बिना कुनै सर्त बीमा कम्पनीले दिनुपर्दछ ।

जलविद्युत् राज्यको मेरुदण्ड हो । कोरोना महामारीले ग्रस्त रहेको समयमा जलविद्युत् मात्र यस्तो एक क्षेत्र हो जुनले तत्कालको तरलतालाई सहयोग गर्न सक्दछ । प्राकृतिक विनासको कारणले क्षति भइ सञ्चालनमा आउन नसक्ने परियोजनाहरुलाई तिमीहरु जे सुकै गर भनेर छोड्दा राज्य गैरजिम्मेवार बनेको देखिन्छ । जुन पटक्कै सुहाउँदैन । पूनर्निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् कम्पनीहरु तथा क्यास्केडिङ आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टीमा पूर्ण छुट दिनु अत्यन्त जरुरी छ ।

४) बीमा समितीले सबै बीमा कम्पनीलाई हरेक बीमितको प्रस्ताव अध्ययन गरी कोरोना अवधिको क्षतिको मूल्यांकन गरी नाफामा भएको गिरावटवापत बीमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्दछ । अहिलेसम्म सबैजसो बीमा कम्पनीले स्टक बीमा गरेका छन् । तर यस कोरोना प्रभावित अवधिमा धेरै जसो कम्पनीहरुले जबरजस्ती आफ्ना स्टोर बन्द राख्नु परेकाले सामानको म्याद समाप्ती, बिग्रनेआदि भएकाले यसलाई पनि बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ । वर्तमान स्थितीमा निम्न प्रकारका नोक्सानीहरु कम्पनीहरुले व्यहोरेको देखिन्छ ।

क) कुखुराको मृत्युको कारणले अण्डा तथा मासुमा क्षति
ख) गाइ भैंसीको मृत्युको कारणले दुध बिक्री गर्न नसक्नु
ग) अस्पताल, टुर ट्राभलआदिमा भएको अनिश्चित क्षति
घ) पूनः निर्माण गरिरहेका वा गर्न नसकेका जलविद्युत् कम्पनीले व्यहोरेको क्षति
ङ) माथिल्लो प्रोजेक्टको क्षतिको कारणले टेलरेसमा भएको आम्दानीको क्षति

यसमा अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने विभिन्न बैंकहरुले स्टकको धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर ती स्टकहरु यस लकडाउनको कारणले म्याद गुज्रिसकेको हुनुपर्छ जसले गर्दा सबै पक्षलाई नोक्सानी हुनसक्दछ । यसैलाई मध्यनजर गरी बीमा कम्पनीहरुले यसरी म्याद गुज्रेको कारणले हुन गएको क्षतिलाई पनि बिचार गर्नुपर्दछ ।

५) नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनी हामी सबैले सानैदेखि रटिरहेका छौं । तर वर्तमान स्थितीका आँकडाहरुले यो स्थिती दर्शाउँदैन । नेपालले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि उत्पादन आयात गर्छ । त्यसैले व्यवसायिक घरानाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले जग्गादेखि उपकरणहरुको सहज व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भन्दै वर्षौंदेखि फाइल मन्त्रालयमा अड्काएर राख्ने पवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्दछ । योभन्दा बढी समस्या त आपूर्ति व्यवस्थामा छ जसलाई सरकारले विज्ञहरुको सल्लाहमा समाधान गर्नुपर्दछ । शीत भण्डारको व्यवस्थापन, संकलन केन्द्रआदिको व्यवस्थापनआदि गर्नाले कृषिजन्य सामानको क्षति कम भइ कृषकलाई राहत पुग्ने देखिन्छ ।

कृषिको विकास भनेको उत्पादन वा बजारीकरणसँग मात्रै जोडिएको छैन । यो सबैलाई जोडेर पूर्णइको सिस्टममा सुधारेर मात्र कृषिको विकास हुनेछ । यसका लागि राज्यले उत्पादन, संकलन, ढुवानी तथा बिक्रीसम्मको इको सिस्टमलाई एकै सञ्जालमा बाँधेर कार्य गरे मात्र कृषिको समस्या समाधान हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरे मात्र यसको सम्भव छ भन्ने कुरा राज्यले छिटो भन्दा छिटो बुझ्नुपर्दछ ।

६) विश्वव्यापी रुपमा ग्लोवल वार्मिङको समस्या बिकराल बन्दै गइरहेको छ । यसमा पेट्रोल तथा डिजेल इन्जिनबाट चल्ने दुई पांग्रे, वा चार पांग्रे सवारी साधनको ठूलो भूमिका छ । यसैलाई न्यूनीकरण गर्न धेरै देशहरुले सब्सिडीहरु दिई यस्ता सवारी साधनहरुको बिक्रीमा प्रबद्र्धन गरेको देखिन्छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल जस्तो देशले सब्सिडी दिन नसके पनि यसको भन्सार कर, आयात, बिक्री, नवीकरण आदि कर तथा शुल्कमा पूर्ण छूट दिइ यसलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्दछ ।

यसले गर्दा नेपालभित्रै उत्पादन वृद्धि भइ खपत वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौतीले एकातिर डिजेल, पेट्रोलको आयातलाई कम गर्छ भने आन्तरिक विद्युतलाई खपत वृद्धि गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ ।

७) आयको स्वघोषणको सही समय आएको छ । वर्तमान स्थितीमा राज्यको ठूलो स्रोत कोरोनाको चुनौती व्यवस्थापनदेखि लिएर आयात घट्न गइ गैरकर राजश्व संकलनमा कमी हुन गइ भएको क्षतिलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने तिर छ । यसले वर्षौंदेखि अनियमित क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट आर्जन गरेको आय न त राष्ट्रिय पूँजीमा प्रयोग हुन पायो न त त्यस वापतको कर संकलन गर्न सक्यो । अझै केही को त कर तिरेको आय नै भए पनि कागजातहरु सम्हालेर नराखिएकाले पनि यस्तो हुन सक्दछ । यसैलाई मध्यनजर गरी राज्यले आयको स्वघोषणा गरी कर संकलन गरी वर्तमान संकट टाल्न सक्छ । सरकारले यस सम्बन्धी नीति तथा नियम बनाउँदा यस भन्दा पहिलेको सरकारले दुई–दुई पटक ल्याएको यस प्रावधानलाई अध्ययन गरी ल्यायो भने अझै परिष्कृत भई राजश्व संकलनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

लेखक एक राष्ट्रिय स्तरको व्यवसायिक कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।