सरकारले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर नै बुझ्न सकेन: अर्थशास्त्री विश्व पौडेल

कोरोना भाइरसको कारण अर्थतन्त्र निकै संकटमा छ । विश्वभरका अर्थशास्त्रीहरुले यसलाई १९३० पछिकै डरलाग्दो हुने गरेर आर्थिक संकट आउने प्रक्षेपण गरेका छन् । नेपालमा पनि कोरोनाले गर्दा आर्थिक बृद्धिदर २.२७ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना संकट रहेकै बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ भने बजेट ल्याउने तयारीमा छ । कोरोना कारण निम्तिएको आर्थिक संकट र यसको असरको विषयमा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलसँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानी

कोरोनाले गर्दा लकडाउन छ । अब अर्थतन्त्र  कसरी अगाडि बढ्ला ?

सरकारले कोरोना नियन्त्रण कसरी गर्न सक्छ,  लकडाउनको मोडालिटीलाई कसरी परिवर्तन गर्दैजान्छ र औद्योगिक लगायत समग्र आर्थिक गतिविधी कसरी चलाउन दिन्छ तीनवटा कुराले प्रभाव पर्छ । सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो चार , पाँच महिनासम्म सरकारले गर्ने विकास खर्च कम हुन्छ । त्यसपछि काम गर्ने सिजन हो, जुन यो वर्षको हकमा अब सकिन लागेको छ । अब मनसुन सुरु हुन्छ ।

त्यसपछि चाडबाड सुरु हुने भएकोले पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रण चाडै नै भैहाल्यो भने पनि कामहरु छिटो सुरु हुने अवस्थामा छैनन । विकासका आयोजनाहरु यो वर्ष अब छिटोमा  ६ महिनापछि मात्र सुरु हुने देखिन्छ । यसले खर्च र आम्दानी दुबैमा प्रभाव पार्छ । भारतको कोरोना भाइरसको प्रकोप कहिलेदेखि कम हुन थाल्छ र  नेपालमा कहिले हुने हो,  त्यसबाट नै आर्थिक गतिविधिहरु कहिले,कसरी संचालन हुन्छ भन्न सकिन्छ ।

सरकारले  नीति कार्यक्रम ल्याएको छ, यसले संकटमा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ?

सरकारले अहिलेसम्म कोरोनाले गर्दा आर्थिक नोक्सानी कस्तो हुने हो भनेर ल्याएको देखेको छैन । सरकारसँग त्यस्तो आकलन छ छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यदी छ भने यस्तो कुरा सार्वजनिक जानकारीको लागि हुनुपर्छ । यस्ता तथ्यांक सार्वजनिक नै हुनुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सुरुमा कोरोनाको विषयमा कुरा गरेको जस्तो मात्र देखिन्छ । तर सरकारले प्रभाव मुल्यांकन नगरेको हुनाले क्षेत्रगत मुल्यांकनहरु उक्त अध्ययनमा आएनन।   जस्तो पर्यटन सम्बन्धि कार्यक्रममा त्यस क्षेत्रमा परेको असर रत्यसबाट कसरी उम्कने भन्ने कुरा छैन । जबकी पर्यटनमा कोरोनाको असर सबैभन्दा बढी छ । क्षेत्रगत कुरा हेर्दा गतवर्ष अहिलेको कुनैपनि फरक छैन । मन्त्रीहरुलाई या असर परेकोलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने जानकारी छैन , या डिप्रेसनमा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई उठाउनको लागि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छैन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक बृद्धिदर कम हुन्छ भनेको छ । यसरी व्रिद्धिदर कम् हुँदा राजश्व पनि बढ्ला, पहिलाजस्ता फुक्काफाल गरेर हिड्दा समस्या आउन सक्छ। सरकारले समस्या भयो भने के गर्ने भन्ने बाटो देखाएको छैन । विदेशमा मुख्य प्रश्नको रुपमा देखिएको कृषि या साना तथा मझौला व्यवसायलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी त्यहाँ रोजगारी नगुम्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र उक्त क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई गरिबीमा जान रोक्ने जस्ता प्रश्नहरु हाम्रोमा पनि उस्तै छन।  तर नीति तथा कार्यक्रममा ति प्रश्नका उत्तरहरु छैनन।

अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्दा समस्यामा परेका र पर्नसक्ने संस्थाहरुलाई जुरुक्क उठाउन लाग्नुपर्छ । प्रकोपसँग लड्दा पनि धेरै संस्थाहरुले दुःख नपाउन र स्थिती ठीक भएपछि छिटो नियमितरुपमा आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउन मद्दत होस् भनेर रणनीति बनाउने हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यमा भने कोविदको असरलाई केही संवोधन गर्न खोजिएको छ। अन्य क्षेत्रमा त्यो देखिएको छैन । कृषिमा यसरी असर पर्दैछ, सप्लाई चेनको असर देखिएको हुँदा राहतको प्याकेज यसरी ल्याउन लागेका छौ, खेती हुन लागेको खेतीबालीमा असर परेको छ, उनीहरुले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले यस्तो गर्दैछौ भन्ने कुरा नै आएन । पर्यटनमा पनि केही आएको छैन । एअरपोर्ट बनाउने कालोपत्रे गर्ने मात्र कुरा आएको छ । तर,पर्यटनमा कति घाटा भएको छ र हामीले कसरी राहत दिने हो भन्ने कुरा उल्लेख छैन ।

समग्र अर्थतन्त्रमा नकरात्मक अवस्था आएको बेला मितव्ययिताको कुरा आएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा नै आधारित भएर बजेट आएमा नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो होला ?

सरकारले मितव्ययिता नगर्ने, आन्तरिक र विदेशी ऋण लिन्छु भनेर बजेट बनाउने तर काम गर्दै गएपछी ऋणहरु खासै नलिने अनी करहरुलाई कडा गरेर चालु खर्च पुर्याउने देखिन्छ । अर्को वर्ष विकास खर्च हुने हो या होइन भन्ने प्रष्ट छैन । आखिर अर्को वर्ष पनि बिकास खर्चहरु हुने होइनन।

धेरैको सुझाव सरकारले चालु खर्च घटाओस भन्नेमा छ । मान्छेहरुलाई करको बोझ कम पार्ने र ऋणपनि कम उठाउने हुनुपर्र्छ । मुख्य पूर्वाधार क्षेत्रको लागि मात्र ऋण लिने हुनुपर्ने थियो । सरकारको संकेत यो हुने देखिएको छैन ।

नीति कार्यक्रम हेर्दा सरकारले अहिले सामान्य अवस्था होइन भन्ने कुरा नै बुझ्न नसकेको हो ?

हरेक मन्त्रालयबाट आउने सुझावलाई कपीपेस्ट गरेर गरेर नीति नीति कार्यक्रम ल्याइएको छ । कुनैपनि इन्टिग्रेटेट न्यारेटिव यसमा छैन । विकासको हाम्रो जुन कथा भन्नुपर्ने थियो त्यो छैन । मन्त्रालयहरुमा केही मन्त्रालयले राम्रो गरेपनि केहीले गतवर्ष जे थियो लगभग त्यसैलाई पठाएको देखिन्छ । सरकारको अहिलेसम्मको काम गर्ने ताल हेर्दा यो वर्ष नयाँ परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सम्भवपनि देख्दिनँ  ।

देखाउनको लागि परियोजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा , बजेटमा राख्ने तर काम नगर्ने स्थिती हुनेछ।  हामीले अनुकुल अवस्थामा पनि विकास खर्च गर्न सकेका छैनौ भने यस्तो अवस्थामा अहिलेकै संयन्त्रको समन्व्ययमा हुने संभावना न्युन छ। योजना बनाउन सक्ने क्षमतापनि देखिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई गम्भिर रुपमा लिएको जस्तो पनि देखिएको छैन । घोषणापत्र लेखेको जस्तो तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।

साना व्यवसायहरुको जसको १० लाखसम्मको ऋण छ उनीहरुको ३ महिनाको ब्याज नै मिनाह गरिदिए हुन्छ । यसको ठूलो लागत पनि पर्दैन ।

कोरोनापछिको अर्थतन्त्रको बृद्धिदर कस्तो होला ? छिटो हुने भी (v) आकार या ढिलो हुने यू (U) आकार ?

लडाईहरुपछी अफ्रिकी मुलुकहरु वाहेक धेरैजसो मुलुकमा अर्थतन्त्र भी आकारमा पुनरुत्थान भएको देखिन्छ। भियतनाम लगायतका देशमा लडाईपछि अर्थतन्त्र भी आकारमा गएको छ ।

इतिहास हेर्दा रोग संकट पार लागेपछि बाचेका मान्छेहरुको सम्पत्ति बढेको देखिन्छ । यस्ता संकट देखिएको बेला जमिनमा आधारित अर्थव्यवस्था थियो । धेरैको मृत्यु हुँदा जो बाँचे तिनिहरुको प्रतिव्यक्ती जमिन बढेर  सम्पन्न भएका थिए ।

रोगले पूर्वाधारमा कुनै असर गर्दैन । यसले मान्छेलाई मात्र असर गर्ने हो । हुनत रिकभरी प्रोसेस कहिली शुरु होला, स्थिती सामान्यिकरण कहिलेहोला भन्न् सकिन्न तर यो घटिमा केही महिना देखी बढीमा दुइवर्ष सम्म जाला। अर्थतन्त्र यसपछि भीसेप मै रिकभर हुन्छ । केही क्षेत्रहरु भीको यूजस्तो बनेर लामो समय लाग्न सक्छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि कुन क्षेत्रलाई खासमा कस्तो राहत दिनुपर्ने हो ?

साना व्यवसायहरुको जसको १० लाखसम्मको ऋण छ उनीहरुको ३ महिनाको ब्याज नै मिनाह गरिदिए हुन्छ । यसको ठूलो लागत पनि पर्दैन ।

असर परेको भन्दै सबैलाई राहत दिनु हुँदैन । पहिलो प्राथमिकता साना तथा मझौला व्यवसायीलाई हेर्नुपर्छ । कृषिमा यस्तो खाले फर्महरु छन जस्तै जसको तरकारी बजार जान सकेको छैन । कृषिमा आधारित व्यवसाय गर्नेहरुलाई पहिलो चरणमा नै राहत दिनुपर्छ । दोस्रोमा पर्यटन र यातायातमा ठूलो समस्या  छ । धेरै व्यक्तिले सेवा लिने मल,पार्टी प्यालेसहरुको समस्या के छ त्यो हेर्नुपर्छ । तेस्रोमा जलविद्युत्मा के गर्न सकिन्छ त्यसमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अब आउने बजेटले कस्तो प्राथमिकता लिनुपर्छ ?

मैले बजेट बनाउने हो भने साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ब्याज मिनाहबाट सुरु गर्ने थिए । पर्यटनलाई कसरी पुर्नउत्थान गर्न सकिन्छ त्यसलाई हेर्ने हो । ठूला उद्योगहरुको उनीहरुको नगद व्यवस्थापनमा हेर्ने हो । रोजगारी कसैको गुम्न नपरोस भनेर हेर्ने हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको रेमिटेन्स घट्ने देखिएको छ । धेरै नेपालीहरु रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक र सामाजिक असर कस्तो पर्न सक्छ ?

अहिले देखिएको रेमिटेन्स कम आउने हुन्छ । जसले गर्दा उपभोग क्षमता घट्दा आयात कम हुन्छ भने सरकारले पाउने राजस्व कम हुन्छ । हाम्रो परियोजनाहरु समयभित्र सक्ने धेरै नै समय लाग्ने गरेको छ । दक्षिण एशियाको कुरा गर्दा न्यूनतम तलब नेपालको सबैभन्दा बढी छ । विदेशबाट फर्केका कामदारको कारण न्यूनतम तलब बढाउनुपर्ने दवाव हुँदैन । धेरै कामदार यहा उपलब्ध हुनसक्छन् । उद्योग र निर्माणमा देखिने गरेको श्रमिक अभाव नहुँनपनि सक्छ । यसैले राम्रो व्यवस्थापन् गर्ने हो भने हाम्रा परियोजनाहरु मा समयमै र तोकिएको लागत मा बन्न सक्छन कि भन्ने आशा गर्नसकिन्छ।

आम्दानी गरेर फर्केको व्यक्ति नेपाल फर्कदा के हुन्छ भन्न गार्हो हुन्छ । बैदेशिक रोजगारीमा गाउँको बुझ्ने जान्ने व्यक्ति नै गएको हुनसक्छन् । उनीहरु फर्केर कृषि वा व्यवसायमा लागेमा उनीहरुको आम्दानीमा फरक नपार्न सक्छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु केही सिप सिकेर आएका हुन्छन् । उनीहरुलाई उद्यमशिलता बढाउन कम्पनी खोल्ने प्रक्रियामा सहज बनाउने र पूँजीमा अनुदान दिने काम गर्नुपर्छ । सरकारले सर्वसाधारणले ऋण लिएर व्यवसाय चलाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा आन्तरिक ऋण लिएर त्यो स्पेश नै लिन खोजेको देखिन्छ ।

कोरोनाले गर्दा कृषिमा अवसर देखिएको निकै चर्चा चलेको छ । रातारात कृषिमा देखिएका अहिलेका समस्या समाधान हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

हाम्रो कृषि प्रणालीमा धेरै खाले समस्या छ । जस्तो उत्पादन बढाउनको लगि बिउबाट कुरा गरौ । हामीले उच्च गुणस्तरका बिउहरु प्रयोग गरेका छैनौ । बिउ हाम्रो देशमा उत्पादन हुँदैन । यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि सिँचाईमा हो । सिँचाई उपलब्ध हुने जमिन ५० प्रतिशत भनिएको छ । सिँचाईका लागि भनिएका आयोजनाहरु सकिएका छैनन् । असार साउनमा बाढी आएर जनताले दुःख पाउने गरेका छन् । त्यो हुँदा मलहरु मौज्जातमा राख्ने आट किसानहरुले आट गर्दैनन् ।

किसानले आफुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु बेच्नको लागि मूल्य राम्रो पाउँदैनन् । कृषिमा धेरै मध्यस्तकर्ताहरु छन् । जसले गर्दा बजार भाउ बढ्दा पनि किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् । मेसिनहरुको प्रयोग कृषिमा बढेको छैन । यी कुराहरु लामो समयदेखि कृषिमा समस्याको रुपमा देखिएका छन् ।

यसमा ठूलो ग्याप देखिएको छ । समस्या समाधान गर्नको लागि कमजोरी बढी भएको देखिएको छ ।

विश्वव्यापिकरण नै अन्त्य हुने जस्ता तर्कहरु आएका छन् । के कोरोनाले विश्वव्यापिकरण नै समाप्त हुन लागेको हो ?

विश्वव्यापिकरण औचित्यमा प्रश्न नबुझ्नेहरुले उठाएका हुन् । जो केही कुरामा पनि गम्भिर छैनन् र सैद्दान्तिक रुपमा उग्रवामपन्थीका किताब पढेर बिचार बनाउनेहरुले सोच्ने कुरा हो त्यो । विश्वव्यापिकरण भनेको अहिलेको कुरा होइन । यसको इतिहास हजारौ वर्षको छ । यो हजारौ वर्षदेखि भइरहेको छ । अहिले यसको मुमेन्टम बढेको हो । सिंगापुरमा गएर त्यहाको सिभिलाइजेशनको म्युजियममा जानुभयो भने त्यहा चिन बाट  अरबदेखि युरोपसम्म कसरी मान्छेहरु समुन्द्रको बाटो हुँदै गएका थिए त्यो देख्न सकिन्छ । नेपाल, भारतदेखि परसम्म पनि युरोपसम्म सामान बिक्री भएको देखिन्छ ।

विश्वव्यापीकरण कसैले भन्दैमा सकिने भन्ने हुँदैन । मान्छेहरुले सामानको वितरण प्रक्रियालाई मात्र विश्वव्यापिकरणको रुपमा बुझेका छन् । पहिला एउटै ठाउँमा उद्योग खोलेर सामान बेच्ने गरिन्थ्यो भने अहिले धेरै ठाउँमा उद्योग खोल्ने गरिन्छ । अहिले धेरै ठाउँमा सप्लाइ चेनहरु छ । त्यो पहिलेको जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हुनसक्छ ।

अहिले मान्छेहरुले प्रश्न गरेको सप्लाइ चेनको विश्वव्यापिकरण यही रुपमा रहन्छ कि रहदैन भन्ने प्रश्न भने जायज् छ।  । सबैभन्दा बढी सप्लाइ चेन चीन भएर जान्छ । एउटै देशमा धेरै सप्लाइ चेन भएको हुँदा सबैको फ्याक्टी चीन भएको छ । विश्वव्यापिकरणको यो न्याचरबाट चीनले बढी फाइदा लियो भन्ने छ । चीनबाट रोग आएको हुँदा हरेको देशको सप्लाइ चेनमा असर पर्यो भन्ने छ । तर यो एउटा टेम्पोररी प्रश्न हो। केही मार्जिनल परिवर्तन होलान, तर विस्तारै मान्छेहरुले यो भुल्दै जानेछन।

जसरी हाम्रो देशमा काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरका जिल्लाबाट आउने क्रम रोकिने छैन । केही समयको लागि मान्छेहरु गाउँ गएपनि उनीहरु फर्कने छन् । अहिले सारा संसार एउटै परिवार जस्तो भयो । एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा जान २४ घण्टामा नै सकिने भयो । केही दशक अगाडिसम्म यो सोच्न सकिने अवस्था थिएन । क्लोज भएको समाज पुनः छुट्टा छुट्टै हुने सम्भावना देखिदैन ।

कोरोना संकटको कारण विश्वमा देशहरुको शक्ति संरचनामा कस्तो परिवर्तन देखिएला ?

यस्ता संकटले आर्थिक रुपमा विश्वमा देशहरुको बरियता परिवर्तन हुनसक्छ । पहिलो कुरा  जहा आविस्कारहरु हुन्छन् ति मुलुकहरुले लिड गरेका हुन्छन् । जसले आविस्कारमा जोड दिएका छन् ति अगाडि आउने छन् । देशहरुको संरचनामा परिवर्तन हुन्छ ।

सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि नयाँ उद्यम व्यवसायहरु आक्रामक रुपमा अगाडि आए । यो पटक यस्तो कत्तिको सम्भावना छ ?

यो आविस्कार कसरी हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । मान्छेहरुले अहिलेको स्थितीमा हेर्दा स्वास्थ्यमा बढी लगानी गर्न सक्छन् । नेपालजस्तो देशमा तुरुन्तै ठूलो परिवर्तन देखिदैन । जुमजस्ता सफ्टवेयरले व्यवसाय गर्ने लागत घटाउने छन् । अहिले बढेको ‘वर्क फ्रम होम’ बढ्ने सम्भावना छ । पहिलापनि यि सफ्टवेयरहरु थिए । मान्छेहरुले प्रयोग गरेका थिएनन् ।

मान्छेहरुले लकडाउनको बेला प्रयोग गरेर यि सफ्टवेयरहरु खराब रहेनछ भन्ने बुझे । यसले गर्दा अफिस जाने संस्कृतिमा परिवर्तन आउन सक्छ । कार्यालय संचालन गर्न चाहिने खर्च कम हुनसक्छ । व्यवसाय गर्न तपाई स्मार्ट हुनुहुन्छ भने तपाईलाई व्यवसाय गर्ने लागत कम हुनसक्छ । कार्यालय नै खोल्न परेन । यद्यपी घरभित्रबाट कसरी प्रभावकारी काम हुन्छ त्यो अर्को पाटो हो । कतिपय महिलाहरुको हकमा झन तनाव दिनसक्छ ।