सहकारीलाई भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न कानुनी जटिलता

काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा सहकारीलाई प्रवेश गराउन कानुनी सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको जोड रहेको छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजद (सिजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारीको वित्तीय सेवामा प्रविधि प्रयोग’ विषयमा भिडियो कन्फरेन्समा वक्ताहरुले सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणलीमा प्रवेश गराउन नीतिगत व्यवस्थ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले मापदण्ड बनाउनुपर्ने त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सहकारीको बर्गीकरण गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सहकारीलाई प्राविधि प्रयोगमा कानुनी बैधता दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न राष्ट्र बैंक तयाार भएपनि कानुनी र प्राविधिक समस्या भएको बताए । कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई उक्त प्रणालीमा जोड्न सकिनेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै सहकारीलाई उक्त प्रणालीमा जोड्दा सुरक्षा र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेकाले समस्या आएको हो,’ उनले भने,‘इमोश्नल कुराले मात्र हुँदैन, विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ ।’

बैंकले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति नलिई सहकारीसँग सम्झौता गरी एटिएमलगायतका सेवा सञ्चालन गर्नु बैधानिक नभएको नेपालले बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले सहकारीसँग कारोबार गर्न स्वीकृति लिएको छैन’ उनले भने,‘कुनै समस्या आए त्यस्तो सेवा बन्द हुन सक्छ र जवाफ देही पनि त्यही बैंक हुनेछ ।’

सहकारीलाई भुक्तानी प्रणाली सेवा दिन कानुनी पूर्वाधार र जोखिम व्यवस्थापनबाट मुक्त गराउन कानुनी र प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउसमा जान स्वीकृति दिन नसकिएको बताए । भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन परिमार्जन गरेर सहकारीलाई समेट्ने कुरामा कुनै द्वविधा नभएपनि कानुनी प्रावधान मिलाउन अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले सहकारीलाई साघुँरो सोचले मात्र हेर्न नहुने बताए । सहकारीले पनि क्युआर कोड, वालेट, मोबाङ बैंकिङ, एटिएमलगायतका सेवा सुरु गरिसकेको अवस्थामा २५ जनाले झोलामा बोेकेर सहकारी सञ्चालन गर्ने मात्र हो भनेर सहकारीलाई प्रविधि प्रयोगमा रोक लगाउन नहुने उनको भनाई छ । ‘मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्र समेत प्रविधिमैत्री भइसकेको अवस्थामा सहकारीले पनि सञ्चालन गर्र्र्नै पर्छ’ उनले भने । चेक जारी गर्न नपाउने भन्ने नहुने बताए । ‘सहकारीलाई डिजिटाइज गर्नैपर्छ’ उनले भने,‘अब सहकारीलाई चेक जारी गर्न रोक्न हुदैँन ।’

आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सहकारी विभाग पूर्णरुपमा डिजिटलाइजमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै सहकारीलाई डिजिटलाइज्मा आउन बाध्यता हुने बताए । अन्तर सहकारी कारोबार कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै यसले सहकारीलाई प्रविधिमा जान सघाउ पुग्ने उनको भनाइ । डिजिटल वित्तीय कारोबार समयको माग भएको भन्दै रजिष्ट्रार पाण्डेले कानुनी जटिलता, द्वविधा हटाएर डिजिटाइज्ज गर्न गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए ।

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले कानुनी अड्चनका कारण सहकारीमार्फत कारोबार गर्न अन्योल सिर्जना भएको बताए । क्लियरिङ हाउसले बैंक र नेफ्स्कुनसँग भुक्तानी कारोबारका लागि छलफल चलाएपनि कानुनी अड्चनका कारण कारोबार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी–सहकारी बीच कारोबार गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले सहकारीको कामबारे नै सरोकारवालाहरुमा अन्योल देखिएको बताए । भुक्तानी तथा फच्र्यौैट ऐनका कारण सहकारीलाई डिजिटल कारोबार गर्न नीतिगत समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का कार्यकारी प्रमुख शिवजी सापकोटाले नेफ्स्कुनका चार हजार सदस्य मध्ये दुई हजार पाँच सयले कोर बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बताए । साना र अव्यवस्थित संस्थालाई प्रविधि प्रयोगमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । सिष्टम सञ्चालन गर्न परिवर्तित प्रविधि आत्मसाथ गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिने उनले बताए । सबै सहकारीलाई डिजिटल पेमेन्टमा जान सजिलो नभएको उनको भनाइ छ । वित्तीय सेवा डिजिटाइजेसन गर्न अपरिहार्य भइसकेको उनको भनाइ छ ।