आयातित जस्तापातामा १०% भन्सार शूल्क बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जस्तापाता आयातमा हाल दिएको भन्सार महशुल दर २० प्रतिशतलाई बढाएर ३० प्रतिशत कयम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

स्वदेशी उत्पादनबाट देश आत्मनिर्भर हुँदै आएको उद्योगहरुको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि आगामी बजेट तथा सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिमा आयात तथा निर्यात, भन्सार, महशुल, अनुदान लगायत विषयमा भएको छलफलमा यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

आन्तरिक उत्पादनमा प्रयोगमा जोड दिने र अहिले कुनै उद्योग बन्द भएका छन भने ती उद्योगलाई समयमा नै खोल्नको लागि पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले जस्तापातामा नेपाल आत्मनिभृर भएको भन्दै विदेशबाट आयात हुने जस्तापाताको भन्सार महशुल काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

नेपालमा भएका उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभापतिले बाहिरबाट आउने जस्तापातालाई निरुत्साहित गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर रोजगारी बढाउनेतर्फ लाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

२०७२ वैशाख १२ गते आएको भूकम्पपछि सरकारले नै जस्तापाताको सहज आपूर्तिको लागि भन्सार विन्दुमा ‘कोरुगेटेड शीट’मा भन्सार महशुल ३० प्रतिशतबाट घटाई १५ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

पछि उद्योग मन्त्रालय र स्वेदशी उद्योगबीच सहमति भएर कोरगेटेड शीटमा भन्सार महशुल २० प्रतिशत कामय गरेको थियो । अब आयातित जस्तापातामा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गर्ने व्यवस्था गर्न उद्योगीले माग गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै उक्त बजेटमा पनि यो व्यवस्था राख्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

यस्तै कर्कट जस्तापाता उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महशुल ५ प्रतिशतलाई घटाएर २ प्रतिशत काम गर्न माग गरेका छन् ।

समितिको बैठकमा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले टेलिभिजनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात भन्दा टेलिभिजन नै ल्याउन सस्तो पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थ ल्याउन महंगो परेको गुनासो गरे ।

उनले कच्चापदार्थ ल्याउनको लागि लाग्ने भन्सार महशुल आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सच्याउन माग गरेका छन् । नेपालमा टेलिभिजन उत्पादन गर्दा भन्सार र अन्तशुल्क जोडदा ४ प्रतिशत महंगो पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

टेलिभिजनको पार्ट पुर्जा ल्याउँदा तयारी सरह नै भन्सार महशुल लगाएको भन्दै पार्ट पुर्जामा लाग्ने अन्तशुल्क घटाउन आग्रह गरेका हुन् ।

डब्लुसिओले पनि यसलाई कच्चपादार्थको रुपमा मानेपनि भन्सारले नमानेको बताए । नेपालमा उद्योगीले कच्चापदार्थ ल्याउन सहज भएको खण्डमा टेलिभिजन आयात गर्न नपर्ने गोल्छाको भनाइ छ । अहिलेको एक पछि अर्को उद्योग बन्द भएको भन्दै बजेटमा नै यो सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

उद्योगी निर्वाण चौधरीले वैदेशिक रोजगारबाट आउने नेपालीले बर्षमा ६० हजारको हाराहारीमा टिभी ल्याउने गरेको र ती टेलिभिजनको नेपालमा पार्ट पुर्जा नपाउने, वारेन्टी पनि नहुने हुँदा समस्या भएको बताए । यसले उद्योेगमा पनि समस्या सृजना हुने गरेको उनको तर्क छ । विदेशबाट आउने नेपालीलाई टेलिभिजन ल्याउन दिनु भन्दा नेपाली उत्पादन खरिद गर्दा त्यसमा सहुलियत दिन आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रायको राजस्व महाशाखाका अधिकारीले नेपालमा टेलिभिजन ल्याउँदा र कच्चा पदार्थ ल्याउँदा २ प्रकारको कर लाग्ने व्यवस्था गरेको बताए । डब्लुटिओको मापदण्ड अनुसार नै तयारी टेलिभिजन र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा २० प्रतिशत ग्याब राखेको जानकारी गराए ।

अहिले आयात र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्कको २० प्रतिशतको ग्याबलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउने तयारी रहेको बताए ।

उद्योगीले तयारी र कच्चा पदार्थमा एक स्ल्याब घटाउन आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । स्ल्याब कम गर्नको लागि अघिल्लो वर्ष नै व्यवस्था गरेको र केही छुटेको भए त्यो पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने उनले जानकारी गराए ।

उनले भने ‘तयारी र कच्चा पदार्थमा कम्तिमा एक स्ल्याब कम गर्ने गरी काम भएको छ । बाँकी केही विषय रहेको भएपनि यो वर्ष समावेश गर्ने छौं । हामी भन्सार महशुल, करको दरमा पनि परिवर्तन गर्ने तयारीमा छौं ।’

केही असहजतालाई आर्थिक ऐनमा समावेश गरेर जाने उनको भनाइ छ ।

उनले अर्थ मन्त्रालय उद्योगीको हित अनुसार काम गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । उनले कोरोना भइरसको कारण साना तथा मझौला उद्योगमा असर परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बजटे बनाउने काम भइरहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएर नै काम भइरहेको जानकारी गराए । कोरोनाको कारणयस्ता उद्योगमा समस्या परेको भन्दै अन्य प्रकारका कर र भन्सार महसुलमा के कति राहत दिन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको उनले बताए ।