कोरोनाको कारण नेपालको आर्थिक बृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतसम्म खुम्चने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौ । कोरोना भाइरसको कारण नेपालको आर्थिक बृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा २.८ प्रतिशत मात्र हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेका छ ।

विश्व बैंकले जारी गरेको दक्षिण एशिया इकोनोमी फोकसमा चालु आर्थिक वर्षमा बढीमा २.८ प्रतिशत तथा कममा १.५ प्रतिशत मात्र आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो ।

कोरोनाको कारण एक महिना अगाडि ५ प्रतिशत मात्र आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने अनौपचारिक अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको थियो । कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन बढेमा अर्थतन्त्रको स्थिती अझै खराब हुने छ । सामान्य अवस्थामा भने साढे ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने अनुमान विश्व बैंकको थियो ।

कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले रेमिटेन्स घट्ने,पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएको तथा व्यापार प्रणाली रोकिएको कारण १.५ देखि २.८ सम्म मात्र आर्थिक बृद्धिदर हुन सक्ने देखिन्छ,विश्व बैंकले आफ्नो प्रक्षेपणमा भनेको छ ।

विश्व बैंकले दक्षिण एशिया क्षेत्रमा यो वर्ष १.८ देखि २.८ प्रतिशतसम्म मात्र आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन ६ महिना अगाडि भने विश्व बैंकले ६.३ प्रतिशत बृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । दक्षिण एशियामा ४० वर्षकै खराब आर्थिक स्थिती हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

दक्षिण एशियामा अहिलेसम्मको स्थितीले सबैभन्दा खराब अवस्था माल्दिब्स र अफगानिस्तान र पाकिस्तान र श्रींलका हुने छ । जसको अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक हुने छ । अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र ५.९ देखि ३.८ प्रतिशतसम्मले घट्ने छ । यस्तै माल्दिब्सको १३ देखि ८ प्रतिशत तथा पाकिस्तानको २.३ देखि १.३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने छ । श्रीलंका ३ देखि ०.५ प्रतिशतले बृद्धिदर ऋणात्मक हुने छ ।

दक्षिण एशियामा कोरोनाको असरको कारण भारतको ४.८ देखि ५ प्रतिशतसम्म बृद्धिदर हुने छ । यस्तै बंगलादेश २ देखि ३ प्रतिशतसम्म,भुटान २.२ देखि २.९ प्रतिशतसम्म आर्थिक बृद्धिदर हुने छ ।

‘कोभिड १९ को नेपालमा कसरी असर हुँदैछ भनेर हामीले अवलोकन गरिरहेका छौं,’ नेपालका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फरिस हदद जर्भोसले भने, ‘हाम्रो तत्काल प्राथमिकता स्वास्थ्य उपकरणहरू सहज आपूर्तिमा हुनुपर्छ, गरिब र सबैभन्दा कमजोरलाई सहयोग गर्न एक व्यापक रिकभरी प्याकेजको जरुरी रहेको छ, यसको लागि सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग हाम्रो कार्य समन्वयन गरेर काम गनुपर्छ।’