वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लकडाउनमा के कसरी गर्यो काम ? हेर्नुहोस २३ बुँदामा

काठमाडौं। लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारले विशेष प्रयास गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्का अनुसार  कोरोना भाइरस संक्रमणले सिर्जना गरेको संकटको अवस्थामा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूकोआपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन नीतिगत रुपमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका विवरण यस्ता छन् ।

१.   नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद् रकोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बाट भएका मन्त्रालयसँग सम्बद्ध निर्णयहरूको कार्य योजनाबनाई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

उत्पादन

२.   उत्पादनमूलक उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस अनुसार पहिलो चरणमा दैनिकआवश्यकताका उपभोग्य खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् । संक्रमणको समग्र परिस्थिति हेरी विकास निर्माणका लागि आवश्यककच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू र अन्य उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै जाने तयारी गरिएको छ ।

३.   यस अनुसार विभिन्न औद्योगिक कोरिडोरहरूमा रहेका खाद्यान्न उद्योग ४१ प्रतिशत, तेलहन उद्योग ६३ प्रतिशत, खानेपानी उद्योग ९० प्रतिशत, दुग्ध उद्योग ५०प्रतिशत, पशुपन्छीको दाना उद्योग ३३ प्रतिशत, औषधि उद्योग ७३ प्रतिशत र इंटा उद्योग ४८ प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् ।

४.   मास्क, स्यानिटाइजर, व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पी.पी.ई.) जस्ता स्वास्थ्य सामग्री सम्भव भए सम्म मुलुक भित्रै उत्पादनगर्ने र मुलुक बाहिर बाट सकेसम्म छोटोप्रक्रियाबाट आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाल निजी क्षेत्रबाट मास्क, स्यानिटाइजर र पी.पी.ई. को आन्तरिक उत्पादन र आयात दुवै शुरु भइसकेको छ ।नेपाल औषधि उद्योगले स्यानिटाइजरको उत्पादन शुरु गरेको छ ।

५.   श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्धका बारेमा आश्वस्त गराई काममा जाने वातावरण बनाउन ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी अतिआवश्यक वस्तुको उत्पादनमा सहयोग गर्न सबै श्रमिकहरू लाई आव्हान गरिएको छ ।

खाद्यान्न आपूर्ति

६.उद्योगी,व्यवसायी, खुद्रा तथा साना व्यापारी, ढुवानीकर्ता, पूर्ति कर्ता र तिनका व्यावसायिक संघ, संगठनहरू सँग नियमित छलफल गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहजबनाइएको छ ।पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबन्ध गरी अत्यावश्यकीयदैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन त्यस्ता वस्त ुबिक्री वितरण गर्ने पसलहरूखुला राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

७.   तरकारी तथा फलफूलको थोक बिक्रीस्थलमा भीडभाड हुन नदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरी काठमाडौंउपत्यकाका विभिन्न ११ स्थानबाट तरकारी तथा फलफूलको थोक बिक्री वितरण गर्नुका साथै किसानको खेतबारीबाट तरकारी तथा फलफूल बजारसम्म ल्याउनेव्यवस्था मिलाउन पहल गरिएको छ ।

८.   साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा खाद्य बिक्री केन्द्र, डिलर, सहकारी एवंमोबाइलभ्यान मार्फत टोलटोलमा दैनिक अत्यावश्यक खाद्य सामग्री को बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र ठूलाडिपार्टमेण्ट स्टोरहरूले अनलाइन अर्डरको आधारमा उपभोक्ताको घरघर मै डेलिभरी दिन थालेका छन् ।

मौज्दात

९.   खाद्य पदार्थको दैनिक मौज्दात नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी कुनै स्थानमा अभाव देखिए सञ्चिति भएको अर्को स्थान बाट तुरुन्त ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू बाट प्रत्येक जिल्लाको खाद्यान्न आवश्यकता, सञ्चितिको अवस्था र सम्भावित अभावको तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्यभइरहेको छ । जिल्लागत उत्पादन, सञ्चिति, स्थानीय तहको वडास्तरसम्मको जनसंख्या समेतको आधारमा खाद्यान्नको बढी समस्या हुने सम्भावना भएका स्थानमाआवश्यकता अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने तयारी गरिएको छ ।

१०.  हाल सरकारी र निजी क्षेत्रसँग १ लाख २५ हजार २ सय ९० मेट्रिक टन चामल,७ हजार २ सय ९४ मेट्रिक टन चिनी, १ लाख ५८ हजार ९ सय ९० मेट्रिक टन नून, १६ हजार ८१ मेट्रिक टन गेडागुडी र दाल एवं १६ हजार ८ सय ६८ मेट्रिक टन तेल मौज्दात रहेको छ । यसैगरी उद्योगहरूसँग चामल ४ महिना, दलहन ३ महिना र तेलहन३ महिनाको माग धान्नसक्ने मौज्दात रहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको वितरण

११.  पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति गरिएको छ । खाना पकाउने ग्याँसका ेवितरणमा केही समस्या देखिएकोमा नेपाल आयल निगम, ग्याँस उद्योगीहरू रबिक्रेताहरूको समन्वयमा समाधान गरिएको छ । ग्याँसको मागलाई सम्बोधनगर्न केही समयका लागि आधा सिलिण्डर ग्याँस वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा हालग्याँस आपूर्ति सहज बन्दै गएकाले यही ३० गतेदेखि पूरै सिलिण्डर ग्याँस बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आयात व्यवस्थापन

१२.  औषधि र औषधि जन्य सामग्री तथा खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आयात नियमित हुनेव्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल(चीनसीमाको तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएको छ । चैत २६ गते यो नाकाबाट केही मास्क र स्यानिटाइजर नेपाल भित्रिएका छन् । भारत सरकारले चैत २४ देखि लागुहुने गरी २४ वटा औषधिजन्य पदार्थको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ ।

१३.  लकडाउन शुरु भएपछिको १७ दिनमा ३७ हजार ३ सय ३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न, १४ हजार ५४ मेट्रिक टन गेडागुडी तथा दलहन, २१ हजार ६ सय २६ मेट्रिक टनतरकारी, ५ हजार ९ सय ६२ मेट्रिक टन फलफूल, ८० मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ, १० करोड ८७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधिको कच्चापदार्थ र ५६ करोड९७ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि आयात भएको छ ।

१४.  नेपाल भित्रिने सबै प्रकारका सवारी साधनहरूलाई भन्सार बिन्दुमा म्ष्कष्लाभअत गर्ने गरिएको छ ।

१५.  सार्क राष्ट्रहरूबीच साफ्टा अन्तर्गतको व्यापारलाई हालको परिस्थितिमा सहज बनाउन चैत २६ गते सबै सदस्य राष्ट्रहरूबीच भिडियो कन्फरेन्समार्फत् वार्ता भईव्यापारलाई थप सहज बनाइएको छ।

ढुवानी व्यवस्था

१६.  उद्योगहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, कच्चापदार्थको उपलब्धता र उत्पादित सामग्रीको ढुवानीका लागि सहजीकरण गरिएको छ ।

१७.  आयातका ेक्रममा विभिन्न स्थानमा रहेकावा उत्पादक,उद्योग, गोदाम, मिल आदिमा रहेका वा थोक बिक्रेता सँग रहेका अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीलाई सहजबनाउन ढुवानी रुटमा मर्मत सम्भार, जनशक्तिको खानाखाजा, इन्धन भर्ने सुविधा आदिको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिएको छ ।

राहत व्यवस्था

१८.  दैनिक ज्यालादारीमा वा अरुको आश्रयमा जीवन गुजारा गर्ने श्रमिक, असहाय, अति विपन्न, विद्यार्थी, सुकुम्बासी आदि का लागि लकडाउनको अवधिभरआवश्यक पर्ने खाद्यसामग्रीको प्याकेज बनाई स्थानीय तहहरू मार्फत वितरण गर्ने र सोका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न स्थानीय तहको मागका आधारमा खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्क कर्पोरेशन लिमिटेडले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाटहालसम्म १ हजार १ सय १३ मेट्रिक टन खाद्यान्न स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ ।

अनुगमन तथा प्रशासनिक सक्रियता

१९.  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मा सहसचिव हरू सम्मिलित आपतकालिन आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यदल बनाई आपूर्ति व्यवस्थापन मा देखिएकासमस्याहरूको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

२०.  बजारमा अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज गराउन,कालो बजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिइएको छ । चैतमहिनाभर १५७ वटा पसल, स्टोर, व्यवसायको अनुगमन गरी उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने २६ वटा व्यवसायलाई १६ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

२१.  गुनासाहरूको नियमित सुनुवाई र तत्काल सम्बोधनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा भएको हटलाइन टेलिफोन सेवा लाई विस्तारगरी एकैपटकमा तीनवटा कल लिने व्यवस्था गरिएको छ । गुनासो सम्बोधनका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको छ । लकडाउनको १६ दिनको अवधिमा कुल७५३ वटा गुनासाहरू सम्बोधन गरी समस्या समाधान गरिएको छ ।

समग्रमा

२२.  उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति व्यवस्था अहिलेको असहज परिस्थितिमा सामान्य नै छ । कुनैपनि उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव रहेको छैन। कुनै स्थानमा कुनैसमयमा अभाव देखिएकोमा तत्काल आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

२३.  कुनै स्थानमा कुनै किसिमको समस्या देखिएमा तत्कालै सूचना प्राप्त भएमा तुरुन्त ती समस्या समाधान गरिनेछ ।