चीनबाट नागरिक ल्याउन ५ करोड खर्च गर्ने सरकारले भारतबाट आउनेलाई अलपत्र छाड्यो

सीमा नाकामा पुगेका नागरिकलाई व्यस्थापन गर्न असफल भएको सरकार संसारभर तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको प्रकोप कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा अलमलमा परेको छ ।

नेपालमा लकडाउन घोषणा गरिएको एक सातापछि पनि भारतबाट देश फर्कन क्रम रोकिएको छैन । आज मात्रै(१६ चैत) कैलालीको गौरीफण्टा नाकाबाट ३९ नेपाली नेपाल भित्रिएका छन् । १२ चैतमाभारत सरकारले पनि लकडाउन घोषणा गरेपछि उनीहरू भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अलपत्र परेका थिए ।

नयाँ दिल्लीबाट भारतीय नागरिक पैदल हिड्न थालेपछि दिल्ली र उत्तर प्रदेश सरकारले बाटोमा अलपत्र परेका व्यक्तीलाई लैजान गाडी चलाएका थिए । नेपाली नागरिकलाई पनि उत्तर प्रदेश सरकारका गाडीले सीमा नाकासम्म पुर्याएपछि ३८ जना नेपाल पुगेका हुन् ।

नेपालमा ११ चैतमा लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा पहिला १० चैत बिहान १० बजेपछि सीमा नाका बन्द गरिएको थियो । जसकारण भारतमा रहेका नेपालीले आप्mनो देश प्रवेश गर्न सास्ती बेहोर्नु परेको थियो । ९ चैतमा राति ९ बजे सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गर्दा सरकारले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विवेक प्रयोग गर्न सकेन् ।

धेरै नेपालीको रोजगारीको गन्तव्य रहको मुम्बईबाट नेपालको सीमाको पुग्न कम्तीमा ३ दिन लाग्ने यर्थाथलाई ख्याल नगरी १३ घण्टा समय दिएर सरकारले सीमा नाका बन्द गरेको थियो । त्यसको परिणाम, ११ र १२ चैतमा भारतको विभिन्न सहरबाट सीमा नाका पुगेका नेपाली नागरिकलाई आश्रय र आहार दिनुपर्ने सरकारले लाठी बर्साएको थियो ।

नेपाली नागरिकले सीमा नाकामै नाराबाजी गरेपछि मात्र सीमामा रहेका सबै नागरिकलाई देशभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति दिनुपर्याे । आज नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले सीमा नाकामा रहेका सबै नेपालीलाई पहिचान गर्दै प्रवेश अनुमति दिने र स्थानीय सरकारले बनाएको क्यारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको छ । जुन निर्णय सीमा नाका बन्द गर्दा नै हुनु पर्दथ्यो ।

#याे दृश्य दार्चुला सदरमुकाम पारी धार्चुला भारतको हाे !
भारतको विभिन्न क्षेत्रबाट अाएर जम्मा भएका नेपालीहरू नेपाल प्रवेशकाे माग राखेर नाराबाजी गरिराखेका छन् ! pic.twitter.com/SFtJhMaWpN

— Narbahadur Bista (@BistaNarbahadur) March 29, 2020

गरिबलाई बेवास्ता

सरकारले कारोनाको संक्रमण फैलन नदिन भन्दै देशभित्र र बाहिरबाट आउने नागरिकको आवागमन रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर भारतमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्कदा के गर्ने कुनै तयारी गरेको थिएन ।

१५ पुषमा चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस देखिएपछि सरकारले ४ फागुनमा कोरोनाको उद्गमस्थल वुहानबाट १७५ जना नेपाली विद्यार्थीलाई उद्दार गर्याे । त्यसका लागि करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ चैतमा देशमा नाममा सम्बोधन गर्दै वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीलाई उद्दार गर्नु सरकारको उपलब्धी भएको बताएका थिए ।

आज नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई तत्कालका लागि उद्दार नगर्ने र आवश्यक परे पैसा पठाउन सकिने निर्णय गरेको छ । यसबाट मजदुरीका लागि विदेश पुग्ने गरिबप्रति सरकारको दृष्टिकोण विवेदपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

चीनमा रहेका विद्यार्थीलाई विमान चार्टर्ड गरेर उद्दार गर्दा उपलब्धीमा चाङ थप्ने सरकारले देश फर्कन पाउँ भन्दै भारतमा मजदुरी गरेर फर्कन लाग्दा सीमा नाकामा नारा लगाउन बाध्य पार्नु कति न्यायोचित हो त्यो भनिरहनु पर्ने विषय होइन ।

हो, जब महामारीको संकट आइलाग्यो तब संक्रमण नभित्रियोस भन्नका खातिर के गर्यो सरकारले बुझ्न सकिन्छ । तर त्यो निर्णय कहिले लिनु पर्ने थियो, कसरी लिनुपर्ने थियो र कसका लागि लिनुपर्ने थियो भन्नेमा सरकार चुकेको देखियो । जसले गर्दा सीमामा हजारौं मानिसहरु ‘आफ्ना नागरिक फिर्ता ले’ भन्दै घाँटी सुक्ने गरी नारा लगाउनु पर्ने भयो । घर फर्कन नपाइने पो हो कि भन्ने डरले भोकै बस्ने अवस्था सिर्जना भयो । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ के सरकारको कर्तव्य यही हो ? जिम्मेवारी यही हो त ?

अन्य देशकै उदारहण हेरौ न, संसारभर रहेका र स्वेदेश फर्कन चाहने नागरिकलाई उद्दार गरिरहेका छन् । नेपालबाटै पनि कतिपय देशले नागरिकलाई उद्दार गरिरहेका छन् । यही चैत १४ र १५ गते युरोप र अमेरिका राजदुतावासले नेपालमा घुम्न आइ लकडाउनका कारण अलपत्र परेका आप्mना नागरिकलाई विभिन्न ठाउँबाट उद्दार गरेका थिए ।

विदेशी दुतावासले नेपालबाट २ दिनमा ९१३ जना नागरिकलाई आप्mनो देश पठाएका छन् । भारतले १३ चैतमा देशभर लकडाउन घोषणागरेको दिन इरानबाट २७७ जना आप्mना नागरिकलाई उद्दार गरेको थियो ।

भारत सरकारले चीन, जापान, इटली, इरान, कोरियालगायका देशबाट अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना नागरिकलाई उद्दार गरेर भारत ल्याएको छ । तर नेपालले भने ठीक उल्टो । आप्mना नागरिकलाई उद्दार गर्नुपर्ने सरकारले सीमा नाकामा पुगेका नागरिकमाथि लाठी बर्साएको थियो ।

नामका प्रदेश सरकार

नेपालमा कोरोना एकैपटक आएको होइन । ११ माघमा नै एक जनालाई नेपालमा कोरोना देखिसकेको थियो । स्थानीय सरकार नहुँदा भूकम्पपछिको उद्दार र राहत व्यवस्थित गर्न नसकिएको भन्दै उन्मुक्ती खोजियो ।

अहिले भने स्रोतको अभाव भन्दै उन्मुक्ती खोज्ने ठाउँ छैन । कोरोनाको कहर देखिएको तीन महिनासम्म पनि सरकारले कोरोनाको परीक्षण गर्ने ठाउँ थप गर्न थिएन । आजबाट धरानमा कोरोनाको प्रारम्भिक परीक्षण शुरु भएको छ । जबकी १२ चैतमा सरकारले तत्कालै टेकु बाहेक थप ४ ठाउँबाट कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सामान्य रुघा खोकी लाग्दा नागरिकले उपचार नपाउने अवस्था आएको छ ।

अझ काहली लाग्दो त प्रदेश सरकारले यस्तो समस्याको समयमा आफूलाई जनताका लागि स्थापना भएको अनुभुति गराउन पूर्ण असफल भएका छन् । सातै प्रदेश सरकारहरु ल्याव स्थापना गर्ने निर्णय गरिरहेका छन् । तर ल्याव कहिले स्थापना हुन्छन् निश्चित छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरिफण्टा र वनबासा नाकामा नेपाली जनता देशभित्र आउन पाउनुपर्ने माग गर्दै चित्कार लगाउँदा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री काठमाडौंमा थिए ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव अझै पनि काठमाडौंमा परिवारिक समय बिताइरहेका थिए । कुनै समय भारतबाट मजदुरी गर्दै नेपाल फर्किएको अनुभव भएका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्ट निरिह मात्र होइन के गर्ने के नगर्ने भन्नेमा पूर्ण अलमलमा थिए ।

१३ चैतमा भट्टले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट आफ्नो जिम्मेवारी फन्छ्याउँदै निर्णय गरे । हरेक स्थानीय सरकारले भारत लगाएका सबै ठाउँबाट आएका नेपाली नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले हरेक स्थानीय सरकारलाई २ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दिने । स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइन बनाएका छन् । तर, नाम मात्रका । केही बाहेकका क्वारेन्टाइनमा डाक्टर, औषधि र अन्य सुविधा छैनन् ।

दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमण देखिएकपछि ६०० परीक्षण केन्द्रबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । दैनिक २० हजार जनासम्मको परीक्षण गरिएको थियो । तर नेपालमा भने समयमा परीक्षण नहुने र नतिजा नआउने समस्या देखिएको छ ।

जसले गर्दा कोरोनाको संक्रमण भएका व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई कोरोना सार्ने उच्च जोखिम हुने डाक्टरहरुले बताउँदै आएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोरोना संक्रमणमा जोगिने सबैभन्दा उत्तम विकल्प परीक्षण मात्र भएको बताउँदै आएको छ ।

चीन, कोरिया, जापानको अनुभवबाट सिक्ने अवसरलाई खेर पालेको नेपाल सरकारले आम जनतालाई जोखिममा पारेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले लकडाउनले मात्र संक्रमण नियन्त्रणमा आउने नसक्ने भन्दै दिएको चेतावनीलाई सरकारले सुनेको जस्तो देखिदैन ।

विपत्तीमा सहयोग गर्नु सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । तर लकडाउन घोषण गरेर जनतालाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरिरहेको सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको आपुर्ति कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना बनाउन सकेको छैन ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले अनलाइन माध्यमबाट सामान मगाउनु पर्ने बताएका छन् । तर उनले कुन अनलाइन सेवा प्रदायकले सेवा दिन्छ भन्ने खुलाउन सकेका छैनन् ।

अझै धेरै केही बिग्रिसकेको छैन । अहिलेको आवश्यकता निर्णय सुनाउनुभन्दा पनि सकेसम्म छिटो सातै प्रदेश सदरमुकाममा कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सकिने ल्याव स्थापना गर्नुपर्छ । यो किन पनि सम्भव छ भने कोरियाले सवारी साधनमा मोबाइल ल्याव बनाएरै कोरोना परीक्षण गरेको थियो । हामीलाई नयाँ प्रविधी विकासको दबाव नभएर अरुले विकास गरेका प्रविधी प्रयोगमा ल्याउने अवसर छ ।

सरकारले देशभर लकडाउन गरेसँगै हवाई यातायात पनि बन्द भएको छ । जसले गर्दा कोरोना परीक्षण झनै सकसपूर्ण भएको छ । सरकारले विराटनगर र नेपालगञ्जमा नमूना संकलन गरी हवाईमाध्यमबाट परीक्षणका लागि काठमाडाँं लैजाने निर्णय गरेको छ । यसरी नेपालमा कोरोनाको परीक्षण बढाउन कसरी सम्भव होला ?

सरकारले गर्नैपर्ने अर्काे काम हो, भारत लगायतका विभिन्न देशमा रहेका नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नु । उच्चस्तरीय समितिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफू बसेको देशमा सुरक्षित र संयमित हुन आह्वान गरेको छ ।

यस्तै समितिले विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगलाई नेपाल सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी दिन पनि निर्देशन दिएको छ । तर विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

रोजगार गुमाएका, करार अवधि समाप्त भई घर फर्कन बाटो कुरेका, खानबस्न समस्या भएका आप्mना नागरिकलाई कुटनीतिक नियोगले कसरी सहयोग गर्छन् भनेर सरकारले केही निर्णय गरेको छैन । त्यसैले तत्कालै सरकारले विदेशमा रहेका आप्mना नागरिकप्रति जिम्मेवारी देखाउनु पर्छ ।

नत्र भने हामी नामको सरकारको शासनमा छौँ भन्ने सन्देश जानेछ । जनताले तिर्ने कर केही नेताका लागि भएको सन्देश जानेछ । राजनीतिप्रति वितृष्ण जाग्नेछ । इतिहासमा पराधिन थिएनौँ भन्ने गर्व गर्नु बाहेक स्वतन्त्र र स्वाधिन राष्ट्रका नागरिक भएको कुनै लाभ हुने छैन । त्यसैले ३ वटै तहका सरकारले समय छँदै जागरुक हुन जरुरी छ ।