कोरोना भाइरसको प्रभावः कामदारले विश्वभर ४ ट्रिलियन डलर आम्दानी गुमाउने

कोरोना भाइरसको महामारीले पार्ने आर्थिक प्रभावको पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ । किनकि घटनाहरु अझै खुला रुपमा आइसकेका छैनन भने अनुमानहरु नाटकीय रुपमा परिर्वतन भइरहेका छन् ।

यूएनसीटीएडीले कोरोना भाइरसको प्रभावले विश्वमा १ खर्बभन्दा अमेरिकी डलरको उत्पादन गुम्ने अनुमान गरेको छ । साथै ब्लूमबर्गले एक तिहाइभन्दा बढी २.५ खर्ब अमेरिकी डलरको घाटा हुने अपेक्षा समेत गरेको छ । ओईसीडीले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि पहिल्यै एनिमिक स्तरबाट आधा हुने अपेक्षा गरेको छ ।

विकासोन्मुख देशका लागि सन् २०३० मा दीगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ । विकाशिल देशहरु विशेष रुपमा असुरक्षित छन्, नयाँ जोखिम र यसको परिणामहरुको लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध छैनन ।

महामारीको सामना गर्न संसाधनहरुको तत्काल आवश्यकता पर्ने हुँदा अन्य विकासका प्राथमिकतामा खर्च गर्ने उनीहरु क्षमता अझै सीमित हुनेछ । अघिल्लो आर्थिक र स्वास्थ्य संकटको रुपमा, जनसंख्यामा भएको गरिबी र कमजोर वर्गहरु बढी प्रभावित हुनेछन् ।

जी २० का नेताहरुको भर्चुअल आपतकालिन बैठक अगाडि संयुत्त राष्ट्रसंघका महासचिवले चेतावनी दिँदै कोरोना भाइरस महामारीप्रति वर्तमान राष्ट्रिय प्रतिक्रियाले विश्वव्यापी रुपमा सम्बोधन नगर्ने बताइसकका छन् ।

विश्वव्यापी रुपमा राम्रो सहकार्य भएन, कमजोर देशमा सहयोग पुगेन भने लाखौं मानिस पर्ने निश्चित छ । त्यसैले यो महामारीको अवस्थामा विश्वव्यापी एक्यबद्धता, नैतिक आवश्यकता र सहयोग आवश्यक छ ।

विकासशील देशमा प्रभाव

कोरोना भाइरसको भाव सामाजिक आर्थिकसँगै यसले विकाशिल देशमा मुख्य गरी विश्वव्यापी भ्यालू चेन र पर्यटनमा असर पार्छ । घ्दो वस्तु बजारको मूल्य र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका साथै पुँजी पलायन बढ्नेछ भने डलरको भाउ पनि उच्च हुनेछ ।

विश्लेषकहरु विश्वव्यापी चेन लगान घट्ने, उर्जा, खनिज र अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी घट्ने बताउँछन् । साथै ट्राभल घट्नुका साथै पर्यटन र पर्यटनका कारण कच्चा पदार्थको माग चिनियाँ कम भएकाले यसको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै गएको छ ।

अफ्रिकाको सब–साहराले पनि विदेशिक मागमा खास गरी तेलको मूल्यको गिरावटका कारण निर्यात राजस्वमा ३४ अर्ब अमेरिकी डलरको घाटा हुने अपेक्षत गरिएको छ ।

कमोडिटीको मूल्य पहिले नै दु्रत गतीले घटिरहेको छ र निर्यातकर्ताहरुले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र सुस्त हुने वित्तिकै मागको कारण अझ समस्याहरु हुने अपेक्षात गरिसकेका छन् । भारी ऋणमा परेका विकासशिल देशहरु विशेष रुपमा गाह्रो अवस्थामा छन् किनभने उनीहरुको निर्यत घट्दै गइरहेको छ भने विश्वव्यापी मागसँग घट्ने भएकाले आयात र ऋण बढ्दा पैसा सुरक्षित गन्तव्यतर्फ जाने देखिन्छ ।

द इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल फाइनान्सले उदयीमान मुलुकमा गत जनवरीको अन्त्यमा ६७.४७ अर्ब अमेरिकी डलर प्रवाह भएको देखाएको छ । र, यो रकम सन् १९९७–१९९८ मा भएको एसियाली वित्त संकट र सन् २००८/२००९ मा भएको आर्थिक मन्दिपछिको ठूलो रकम हो ।

काम गर्ने मानिसहरुलाई असर

नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय लेबल कार्यालयको रिपोर्टले विश्वव्यापी रुपमा साढे २ करोड रोजगारी गुम्न सक्छ । र कामदारहरुले वर्षको अन्त्यसम्ममा ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर गुमाउन सक्छन् ।

बिना भुक्तानी कामदारहरु अनौपचारिक अर्थव्यवस्थामा कामदारहरुले घरमा बिरामी बिदा बस्न सक्दैनन् ।

लकडाउनले कम आय भएका घर परिवार, अनौपचारिक कामदार र गरिबलाई असंगत रुपमा चोट पुर्याउने निश्चित छ । विशेष गरी जहाँ सामाजिक सुरक्षा एकदम कमजोर छ त्यहाँ धेरैसँग खाना भण्डार गर्ने वा मेडिकल उपचार खोज्ने माध्यमको अभाव कायमै छ ।

कुपोषण, गरिबी र भोकले प्रेरित स्वास्थ्यले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याउँछ भने रोग, विकृति र मृत्युको दुस्चक्र फिछ गर्दछ । इबोलाको महामारीले देखाइदिएपछि गरिबीले संक्रामण अवस्थालाई बिगार्न सक्छ, जसले बदल्न सक्ने गरिबीले अझ गहिरो गरी जान सक्छ ।

११ वटा सब–साहरा अफ्रिकी, दक्षिण र दक्षिणपूर्व एशियाली देशको अध्ययनले पत्ता लगायो युनिभर्सल हेल्थ कभरेज बिना गरिब व्यक्तिहरु आफ्नो सीमित सम्पत्तिले मात्रै उपचार गर्न सक्दैनन् ।

शहरी बस्ती र शरणार्थी शिविर भाइरसको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ । विश्वको ६५ करोडभन्दा बढी मानिसहरु विस्थापित हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

साथै आर्थिक क्रियाकलापमा समेत बाधा पुर्याइ र आम्दानी घटाएर महामारी गरिबीको नयाँ कारण हो । यसबाहेक कमजोर परिवारबाट बच्न र गरिबीबाट टाढा रहन सक्ने क्षमतालाई सीमित पार्नु पनि हो ।

सहयोग समन्वयको कमी

मार्च २०२० सम्म दाताहरु जसमा सरकारहरु, बहुपक्षीय संगठनहरु र निजी फन्डरहरु लगायत)ले ८.३ बिलियन अमेरिकी डलरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसमा संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीय आपतकालीन प्रतिक्रिया कोषबाट १ करोड अमेरिकी डलर सामेल छ जो कमजोर देशलाई सहयोग गर्न खर्च हुनेछ ।

यसैबीच विश्व बैंकले तत्काल सहयोगका लागि १२ अर्ब अमेरिकी डलर घोषणा गर्यो जबकी अन्तर्राष्ट्रि मुद्रा कोषले कम आय र उदयीमान बजार भएका देशका लागि आपतकालीन वित्त पोषणका बारेमा कपरिब ५० बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ । साथै १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्ने जनाएको छ ।