अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं: अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा
कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी भइसकेको छ। नेपालमा कसैलाई संक्रमण भएर प्रत्यक्ष असर त परेको छैन तर संत्रास र भय भने बढिरहेको छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्न थालिसकेको छ। कोरोनाको असर नेपालको सेवा ब्यापार, पर्यटन ब्यावसायमा देखिइसकेको छ। यसै सेरोफेरोमा न्यूज एजेन्सी नेपालले अर्थमन्त्री एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विश्वभर कोरोनाको संक्रमण एकदमै माथिल्लो तहमा छ। यता नेपाल सरकार एकदमै शान्त देखिएको छ। के सरकार साँच्चिकै ‘साइलेन्ट’ हो या केही गरिरहेको छ? तपाईंले कसरी साइलेन्ट भन्नुभयो?
हामीले दैनिक के के गर्यौं भनेर समाचार सम्प्रेषण गरिराखेका छौं। मिडियामा गरिराखेका छौं। तपाईंले नसुनेकोमा मलाई विचित्र लाग्यो। दिनैपिच्छे हामी स्वास्थ्यमन्त्रालयबाट बुलेटिन निकालेका छौं। हामी एक अल्टरनेट डे मै समीक्षा गरेर समस्याबारे छलफल गरिराखेका छौं। सरकारले जति जोखिम छ त्यति मात्रै जोखिम छ है भन्छ। मैले हिजो एउटा कार्यक्रममा भने जति जोखिम हो, त्यति मात्रै आकलन गरौं र त्यति मात्रै हामीले तयारी गरौं। जोखिमलाई बढी त्रसित बनाउने गरी ब्याख्या पनि नगरौं र कम सतर्कता अपनाएर भोलि जोखिममा पर्ने काम पनि नगरौं। त्यसैले अहिले हामी जोखिम व्यवस्थापनको पहिलो चरणमा नै छौं।
हामीसँग आन्तरिक रुपमा संक्रमण छैन बाह्य तहबाट संक्रमण हुन सक्ने तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाकाहरुलाई नियमित गर्ने हाम्रो कुरा त्यहि नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाकालाई नियन्त्रित गर्ने एउटा जमिन अथवा तलबाट व्यक्तिहरुलाई हेर्ने र अर्को हवाईमार्गबाट आउने। हवाईमार्गबाट आउने त हामीले हिजो संक्रमित जस्तो शंका लागेको छ एयरपोर्टबाटै फार्काइ पनि सकेका छौं। र, हाम्रा विदेश गएका र त्यहाँ इन्ट्री नभएर फर्केर आएकाहरुको पनि उचित व्यवस्थापन पनि हामीले क्वारेन्टाइनमै राखेर हेर्ने गरी व्यवस्थापन पनि गरेका छौं। जमिनबाट आउनेको हकमा १ सय ४० वटा भन्दा बढी क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्य परीक्षण खासगरी अहिले छिटो गर्न सकिने भनेको थर्मोस्क्यानिङ नै हो त्यही गर्न लगाउने कुरा सबैले बुझ्ने भाषामा त्यो गरेर हेरिराखेका छौं।
अहिले सातै प्रदेशमा टेस्ट गर्ने ल्याबहरु पनि स्थापना गर्ने कुरा गरेका छौं। त्यसपछि तीनचार कुराको पूर्वतयारी हाम्रो छ। २ सय ३५ वटा त आइसियु बेडहरु थप्ने कुरा गरिसकेका छौं। त्यो अहिले नै आवश्यक पर्दैन होला तर प्रोभिजन हामीले गरेका छौं। अहिले सवा सयजति आईसीयु बेड हामीसँग छन र थप पनि गर्ने तयारी गरेका छौं। अर्को अलिकति आइसोलेटेड वार्डहरु आइसोलेटेड युनिटहरु बनाउने भन्ने कुरामा १ हजार भन्दा बढी आइसोलेटेड वार्डहरु बनाउने र त्यो पनि प्रादेशिक तहमा वितरण हुने गरी त्यो तयारी भएको छ।
त्यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी निजी सामुदायिक अस्पताल सरकारी अस्पतालहरुको पनि त्यसमा तयारी छ। यो बेडको कुरा भायो। अर्को चाहिं स्वाथ्यकर्मीबारेमा छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि हामीले दुई तीनवटा कुरा गर्नुपर्ने छ। एउटा सुरक्षा सामग्री, स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफु सुरक्षित भएर स्वास्थ्य उपचारमा लाग्नु पर्छ। त्यसका लागि हामीले पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वेपमेन्ट (पीपीइ) त्यसको व्यवस्था हामीले गरेका छौं। त्यो पीपीइको सन्दर्भमा हामीसँग भएको, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पठाइदिएका र निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग प्राप्त भएका त्यस्ता उपकरणहरु १ हजार वटा संख्या भन्दा बढी तयारी अवस्थामा राखेका छौं। अनि औषधिहरु, सामान्य औषधि जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यो अभाव नहोस भनेर व्यवस्था गरिदै छ। र त्यसमा पनि अहिले भारतबाट केही औषधिहरु निकासी निर्यात प्रतिवन्ध लागेको सन्दर्भमा वार्ता गरेर खुलाउने स्थिति बनाइएको छ।
अब कुराहरु भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई अझ धेरै सुरक्षित ढंगले र आफु सुरक्षित भएर काम गर्न सक्ने तुल्याउन जोखिम भत्तादेखि स्वास्थ्य बीमा सम्मका कुराहरु हामीले हिजो मात्रै निर्णय गरेका छौं। त्यो कुरा प्रकाशित समेत भइसकेको छ। र अवको विषय भनेको के हो भने निजी सामुदायिक अस्पतालहरुको बिरामीलाई संक्का लाग्यो कि लिन्न भन्ने कुराहरु बीमा गर्ने कम्पनीहरुले बीमा गर्दिन भन्ने कुराहरु यी कुराहरुलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नु छ।
तर मन्त्रीज्यू, सरकारको उपस्थिति कहा खोज्ने? जनतासम्म पुगेको कसरी हेर्ने?
तपाईंले ठीकै भन्नुभयो। सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट धेरै प्रचारबाजि गरेको छैन तयारीको तर सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार पनि भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले सामाजिक सञ्जाललाई सकारात्मक ढंगले यो समस्याबाट कसरी जुध्ने, पुर्व सतर्कता कसरी अपनाउने संक्रमण भइहाल्यो भने कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरु सचेतना जगाउन प्रयोग पनि गर्नुपर्ने छ तर त्यसबाट सन्त्रास फैलाउन नपाउने पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।
सामाजिक सञ्जाललाई हामीले स्वास्थ्य ढंगले कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा हामी थप छलफल गर्दै छौं। र यति गरिसकेपछि यो त कोरोनाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धीत विषय भयो। यसको प्रभाव आर्थिक समाजिक क्षेत्रमा परेको छ। समाजिक क्षेत्रमा अलिकति मनोवैज्ञानिक असर हो। आर्थिक क्षेत्रमा छिटो पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ। त्यसपछि केही निर्माणजन्य व्यवसायहरु सेवा व्यवसायहरु, व्यापार केही प्रभावित भएका छन्। तिनिहरुबारेमा हामीले अहिलेसम्म भएको क्षति नोक्सानीको आँकलन र त्यसमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्दैछौं।
हाम्रो जस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा निजी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वसनीय ब्यवहारले सप्लाई चेनमा असर पार्न सक्छ होइन र? यसलाई नियमन गर्ने आवश्यकता छ कि छैन?
निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर अगाडि आएको छ अहिलेको स्थितिमा। एक दुईवटा व्यवसायीले कहीँ केही गरिरहेको छ भन्दैमा तपाईले समग्र निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन तथा आक्षेप लगाउन मिल्दैन। उहाँहरुले सुरक्षाका उपायहरु वितरणका उपायहरु र वहाँहरुले भन्नुभएको छ हामी आपूर्तिलाई अव्यवस्थित हुन नदिन कृतिम अभाव सिर्जना नगर्न काम गर्छौ र हामी लागत मुल्यमा त्यसकै वरीपरिमा धेरै मुनाफा नखाइकन व्यवसाय गर्छौं भनेर वहाँहरुको छाता संगठन सबैले भन्नुभएको छ।
हामीलाई विश्वास छ। उहाँहरुले केही हामीलाई सरकारलाई सहयोग गर्ने कुराहरुमा उपकरणहरुमा औषधिहरुमा अरु केही कुराहरुमा गर्नु पनि भएको छ। त्यसो हुनाले यो चाहीँ एउटा दुइवटा समाजमा अनिश्चित अलिकति अन्योलको वातावरणमा लाभ उठाउन खोज्छौं भन्ने मान्छेहरु जहाँ जो पनि हुन्छन निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र सबैतिर हुन सक्छन्। त्यसो हुनाले अपवादलाई हामी सामान्यि करण नगरौं। कुरा के हो भने यस्तो बेलामा त्यस्तो प्रवृति देखिन सक्छ भनेर तपाईंएको प्रश्नले सजगता अपनाउन सरकारलाई सहयोग गर्छ।
स्टक डिस्कलोजर गराउन पर्यो नी?
स्टक डिस्क्लोजर गराउने अहिले बजारमा अति आवश्यक वस्तुहरुको अभाव मास्कको उदाहरण त विश्वव्यापी रुपमै लिए भयो अनि स्यानिटाइजरको अभाव पनि विश्वव्यापी रुपमै लिए भयो। खासगरी खाद्यान्न र अरुकेही आपूर्तिजन्य वस्तुहरु जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ, पोट्रोलियमको कुनै अभाव छैन्। हिजो मूल्य घट्छ भनेर चाहिँ डिपोहरुले चाहिँ पेट्रोल डिजेल उठाएनन त्यसकारणले हिजो अलिकति लाइन देखियो आजपनि बिहानसम्म थियो।
अहिले दिउसोबाट त्यो समस्या रहेन। खाद्यान्न अभाव छैन हामीसँग सबै छ। अब बजारको अनुगमन र त्यसमा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित निकायहरु सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा बजार अनुगमनलाई अघि बढाउन पर्छ। त्यसो हो भने मलाई लाग्छ यो विषय चाहिँ हामीले धेरै बिग्रन नदिइकन गर्न सक्छौं। अब जहाँसम्म यो रासनिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो हामीले नाकाबन्दीको बेला पनि यो प्रश्न उठेको थियो। रासनिङ गर्नुपर्छकी भन्ने प्रशंग उठेको थियो र हामीले त्यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थको अलिकति रजिस्टर गरेर रेकर्ड लिएर त्यसको आधारबाट दिऔं भन्ने कुराहरु गर्यौं। तर अहिले हामी त्यो स्थितिमा पुगेका छैनौं। बजारको आपूर्ति सहज हुनलाई म दुई तीनवटा इण्डिकेटर तपाईंलाई बताउँछु।
व्यापार, यो चालु वर्षमा हाम्रो आयात व्यापार ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको ६ महिनाको तुलनामा ८ प्रतिशतले घटेको थियो। त्यो ६ प्रतिशत ४ प्रतिशत हुँदै अहिले फागुनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा हाम्रो आयात २ प्रतिशतले मात्रै घटेको छ तर त्यो घटेको चाहिं सवारी साधान पेट्रोलियम पदार्थ र फलामजन्य केही सामग्री र सिमेन्ट जन्य कुराहरु मात्रै हो। अरु सबै उपभोग्य वस्तुहरुको आयात बढेको छ। त्यसकारणले यसमा आयातको अभाव छैन्। बजारमा कसैले कृतिम रुपमा अभाव सिर्जना गरेको छ कि भन्ने कुरालाई हामीले प्रशासनिक तवरले हयाण्डिल गर्यो भने त्यो पुग्छ। हामीले रासनिङमा जानै पर्ने स्थिति अहिले म देख्दिनँ।
जस्तो दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर खानेहरुको जीवनयापनमा अप्ठेरो परेको छ र सेवा क्षेत्रमा रहेर करारमा काम गर्नेहरु चाहे त्यो पर्यटनमा होस, होटलमा होस, रेस्टुरेन्टमा होस जसलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ। अब यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ?
पहिलो कुरा त हामीले विगतमा अहिले त कोरोनाको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने तहमा हामीले काम गर्न थालेको र जोखिमको प्रभाव पर्न थालेको त एक महिना पनि भएको छैन। अलिकति पर्यटनबाट सुरु भयो र अलिकति सेवा व्यवसायमा भएको छ। नेपालले कति लामो सशस्त्र द्धन्द पनि त व्यहोर्यो। दशक पो व्यहोर्यो त पहिलो कुरा त्यो पनि हो। दोस्रो कुरा हामीले भूकम्पपछि पनि त जनजीवन एकचोटी ठप्प भयो नी। त्यो पनि व्यहोर्यौं। नाकाबन्दी पनि व्यहोर्यौं। हाम्रो समाजमा केही यस्ता धक्काहरु सहन गर्न सक्ने बहन गर्न सक्ने आन्तरिक क्षमता छ। त्यो पारिवारिक क्षमता छ, समाजिक क्षमता छ राज्यको पनि क्षमता छ। तर सीमित तहसम्म ती क्षमता छन्, असीमित भयो भने के गर्ने भन्ने विषय आउँछ। अब म तपाईलाई दुई तीनवटा कुरा बताउँछु।
पहिलो कुरा हाम्रो श्रम ऐनले के भन्छ? कर्मचारीहरुलाई तत्कालै हामीले चाहिं छोडनुपर्ने भयो बिदा दिनुपर्ने भयो भने केही क्षतिपूर्तिसहित बिदा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ। दोस्रो कुरा सरकारले समाजिक सुरक्षा सबैलाई दिनुपर्छ भनेर सुरु गरेकै छ। त्यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दा स्वास्थ्य शिक्षा लगायत रोजगारीका कुराहरु पनि आउँछन्। त्यो रोजगारीको सन्दर्भमा मैले तपाईंकै च्यानलबाट मैले के आवहान गर्छु भने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुभएको तर भिसा रोकिएको, फ्लाइट रोकिएको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश हुनुहोस्, नाम दर्ता गराउनुहोस हामीले विकास निर्माणमा तपाईंहरुलाई परिचालन गर्छौं।
अब दोस्रो कुरा चाहिं निजी क्षेत्रसँग गरेर निजी क्षेत्रको आफ्नो श्रमिकलाई सुरक्षित राख्ने क्षमता कति छ? होटल व्यवसायीको कति छ? व्यापार व्यवसायीहरुको कति छ? कतिदिनसम्म वहाँहरुले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना श्रमिकहरुलाई। ‘ले अफ’ गर्नुपर्ने ‘पे अफ’ गर्नुपर्ने त्यो अवधिमा उहाँहरुको वित्तीय अवस्था कस्तो हुन्छ। यसको विष्लेशण गर्ने। अब अहिले नै आजकै मितिमा ठ्याक्कै एउटा चरण पार भयो, अब थप नोक्सानी हुँदैन भन्ने भयो भने रेस्क्युको उपायमा पनि जान सकिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलि गतिशील नै छ स्थिति। अरु कतिदिन लम्बिने हो भन्ने कुराले गर्दा हामीले सबै एरिया पहिचान गरेका छौं। तर समस्या यति हो र समाधान यति हो भन्ने चरणमा पुग्नलाई अरु केही दिन लाग्छ।
यसको प्रारम्भिक विश्लेषणमा अवस्था कस्तो छ?
अहिले तीन चारवटा क्षेत्रमा अलि बढी प्रभाव परेको छ। प्रत्यक्ष त होटलको अक्कुपेन्सी घट्यो तपाईंहरुले नै रिपोर्टिङ्ग गरिराख्नुभएको छ। हवाइजहाजहरुको प्यासेन्जर संख्या घट्यो। त्यो सँगैका ट्राभल ट्रेकिङका कुराहरु पनि सबै घट्ने नै भए। पहिलो असर पर्यटन उद्योगमा पर्यो। त्यसमा माघ सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि छ। फागुनमा अहिले ड्रप भएको छ। फागुनमा कति पर्यटक घटे भन्दा खेरी यो हामीले पर्यटन सिजन चाहिँ फेब्रुअरी मार्च भन्यौ। यो आवसर पर्यटन व्यवसायले गुमायो। पर्यटकहरु आउने सिजनमा।
तर अहिले हामीले तयारी के गर्दै छौं भने अर्को सिजनको लागि चाहिं हामीले क्षति नहोस भन्नको लागि र यो कोरोना पनि त्यति लामो समय रहला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसो भएको हुनाले अर्को सिजन भन्दा अगाडिको अवस्था सम्मको लागि हामीले हाम्रो पर्यटन व्यवसायका लागि धान्न सक्ने तुल्याउनु छ। पहिलो एरिया पर्यटनको भयो। दोस्रो चाहिँ सार्वजनिक निर्माणमा हामीलाई विदेशी कामदारहरु आउनुभएको प्राविधिक आउनुभएको कन्सल्ट्यान्ट आउनुभएकोमा अलिकति काम ढिलो भएको छ त्यसमा ठुलो नोक्सानी केही भएको छैन्। समय अलिकति वित्यो। तर यो परिस्थिति सामान्य हुनासाथ हामीले यो काम गरिहाल्छौं। निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरुमा अथवा केही निर्माणमा अलिकति ढिलो भएको छ। त्यो पनि समय अलिकित ढिलो भएर समय ओभर रन हुने मात्रै कुरा भयो। त्यति ठूलो इस्यु छैन। अब वित्त प्रणालीहरुमा व्यवसाय कमजोर हुँदा लगानीको प्रतिफल नआउँदा बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छकी भन्ने हिसाब गरेका छौं। र यस्तो क्षेत्रमा सम्पूर्ण बैंकको लगानीको क्षेत्र मध्ये ५ प्रतिशत पनि छैन।
त्यसो हुनाले जोखिममा पर्ने क्षेत्र भनेकै ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीमा छ। उहाँहरुले यस्तै व्यापार चक्र आउँछ भनेर काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यो भनेको के हो भने व्यवसाय बढदै जाँदा राम्रो भएको बेला अलि संचिति बढि राख्ने भोलि व्यवसाय बिग्रेको बेला त्यसैबाट व्यवस्थापन गर्दै जाने हो। वित्तीय प्रणाली पूर्ण रुपले सुरक्षित छ।
अलिकित ब्याजदरमा बैंकहरुले हेरिदिनुपर्ने कुरा होला ऋणको पुर्नतालिकिकरण गर्नुपर्नेहोला कतिलाई सरकारले पनि सहुलियत दिनुपर्ने होला कर तिर्ने अवधि अलि पर सार्दिनुपर्ने होला। कति करहरुलाई हामीले मिलाउनु पनि पर्ने होला यी कुराहरु सरकारले त्यो केसवाइज केसबाट हुन्छ ब्लाङ्केटमा हुँदैन। किनभने असर फरक फरक छ। असर फरक हुने वित्तीकै हामीले दिने सुविधा पनि फरक फरक हुन्छन्। त्यो हुनाले अहिले भर्खरै हामीले उद्योग वाणिज्यबाट सिएनआईबाट चेम्बर बाट अरु क्षेत्रगत संगठनहरुबाट विवरण लिँदै छौं। उहाँहरुमा भएको क्षति भेरिफाइ गरेर हामी सँगै बसेर एउटा निर्क्योलमा पुग्छौं।
मन्त्रीज्यूको दुई वर्षको कार्यकालमा हामीले हेर्दा सक्षम व्यक्ति सही समयमा सही ठाउँमा आउनुभएको छ। दुई वर्षमा राम्रो पनि भएको छ भन्छन्। अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसलाई राम्रो भनिरहेको छ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि सबैभन्दा बढी तपाईंको आलोचना भएको छ। केही गलत भएको छ र?
आलोचना त अर्थमन्त्रीको गर्नै पर्छ नी। रेस्पोन्सीबल मान्छे भएपछि आलोचना बढी हुनुपर्छ। त्यसमा त के भयो र। तर कुरा के हो भने मुलुकको हितमा गर्ने कामहरुमा राष्ट्र हित र राष्ट्र अनुकुल हुने काम गर्ने र मुलुकको दीगो विकासका लागि काम गर्दाखेरी आउने आलोचनाहरुले तपाईंलाई अझ राम्रो गर्न अझ व्यवस्थित हुन र अझ जनिहितमा काम गर्न प्रेरित नै गर्छ। त्यसो हुनाले लोकतन्त्रमा आलोचनालाई हामीले लिनुपर्छ। राम्रो आलोचनालाई हामीले स्विकारेर गल्ति भएको भए सुधार्नु पनि पर्छ। र अनावश्यक आलोचना रहेछ भने त्यो समाजले आफै फिल्टर गर्न थाल्छ।
तर फिल गुड फ्यक्टर त देखिएन नी दुई वर्षमा? कुनैपनि समयमा।
त्यस्तो होइन हामी कहाँ तीन तहको सरकार छ। अहिले के भनिन्छ भने मुलुकको अर्थमन्त्री एउटै भन्ने छ तर यहाँ ७ सय ६१ वटा अर्थमन्त्री छौं। सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ। त्यो फिल गुड हुने एउटा पाटो चाहिं के पनि हो भने स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरेका कतिपय कामहरु योजना सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन। जनसेवासँग सम्बन्धित हुन्छन। ती कुराहरुमा पनि शंकालाई लिने आरोप प्रत्यारोप पनि त्यहाँ हुने डर हुन्छ। दोस्रो कुरा कतिपय हामीले तलको तहहरुलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त तहले क्षमता विकास होस अधिकार प्रत्यायोजन होस संगठन संरचना होस कर्मचारी होस पुर्याउन नसकेको कारणले पनि अलिकति ढिलाई भएको हुन सक्छ यो दुई पाटो छ। यसको मुख्य कुरो के हो भने यो वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्ष हो। यो कुरा हामीले विर्सनहुँदैन। यो जटिल प्रकृया हो।
एकीकृत राज्य प्रणालीबाट स्रोतसाधानको एकिकृत प्रणालीबाट बजेटको एकिकृत प्रणालीबाट हामी यति धेरै ७ सय ६१ ठाउँमा विकेन्द्रीत प्रणालीमा गइरहदा केही अलमल केही द्विविधा केही अधिकारको विषयमा दुविधा हुने कुराहरु त स्वभाविक हो नी। त्यसो हुनाले मान्छेलाई लाग्दो हो हिजो ७३ सालकै ७४ सालकै सरकारको निरन्तरता हो भन्ने त्यो त होइन। हामीले नयाँ संरचनामा काम गरिरहदा खेरी नयाँ कल्पनाले नयाँ खर्च प्रणाली नयाँ लेखा प्रणाली र नयाँ हाम्रा जिम्मेवारीका साथ गइरहदा खेरी कतिपय कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ।
राम्रा कामहरु बुझाउन पनि सक्नुपर्छ। र जनताको पृष्ठपोषण लिएर अझ राम्रा काम गर्नका लागि हामी तयार पनि हुनुपर्छ। समग्रमा के चाहिं बुझ्न पर्छ भने अर्थतन्त्र सुदृढ बाटोमा जाँदै छ यो कुरा तपाईंले पनि भनिहाल्नुभयो। अव यसको जगमा हामीले जन आपेक्षा अनुसारको काममा अझ सुधृढ भएर अघि लाग्नुपर्ने छ।
अब नयाँ बजेट बनाउन बस्नु भएको छ। यस्तो अवस्था छ अहिले कोरोनाबाट सुरक्षित बस्नुपर्ने छ। अब यसबाट पर्ने असरलाई कम गर्न आउने बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला केही भन्न सकिन्छ?
अहिले छिटो हुन्छ बजेटको प्रागमिकता र सिद्धान्तका कुरा गर्न। मुलतः हाम्रा निश्चित बजेट निर्माणका आदर्शहरु छन्। हामीलाई संविधानले मौलिक हक छिटो कार्यान्वयन गर भनेको छ। कानून बनिसकेको छ। त्यहि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दाखेरी सामान्य नागरिकका जनजीवनलाई सुरक्षित गर्ने कुराहरुदेखि लिएर मुलुक आत्म निर्भर हुने कुराहरु देखि लिएर दिगो विकासका हाम्रा अवधारणा अनुरुप मुलुकले भोली आइपर्ने कुनै किसिमका जोखिमहरु यो त अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम हो भोलि भूगोलको प्राकृतिक जोखिम पनि होला अरु जोखिम पनि होला त्यो वहन गर्न सक्ने र हामी एकचोटि विकासको चरणमा माथि उक्लेपछि तल खस्नुन पर्नेगरी माथि जाने हो।
अहिले हामी सिद्धान्ततः अहिले समम भएका कुराहरुलाई अझ सुदृढ ढंगले अघि बढाउने र हामी हामी दिगो रुपमा धान्न सकिने मुलुकलाई अति आवस्यक भएका प्राथमिकता क्षेत्रहरु पुर्न परिभाषित गरेर अहिले १५ औं योजना आएको छ। १५ औं योजनाको अवधारणालाई पनि आत्मसाथ गर्दै हाम्रा केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता छन् त्यो पनि पूरा गर्दै जाने हो। त्यसैले बजेट भनेको नीति कार्यान्वयन कार्यक्रमको एउटा निरन्तरता पनि हो। हामीले हरेकचोटी पुराना कुरा छोडदै नयाँ कुरा लिदै जाने हो भने हामी कहिँ पनि पुग्दैनौँ।
कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्दा एमसीसी क्राइसिसमा छ। भारतले दिने अनुदान लगातार २५ प्रतिशतले घटाइरहेको छ। देशले राजनीतिक गल्ति गर्ने, असर पर्छ अर्थमन्त्रीलाई, गाह्रो त हुन्छ होला नी?
अर्थमन्त्रीको चुनौती नै त्यही हो। उसले यो सबै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्छ। एउटा कुरा के हो भने अन्तराष्ट्रिय परिवेश र क्षेत्रीय परिवेश अनुकूल छैन। तर त्यो प्रतिकुलताबीचबाट पनि हामीले अनुकुलता निकाल्नुपर्ने छ। जस्तो हामीलाई सहयोग गर्ने वहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरुले यो वेला तिमिहरुलाई हामी थप सहयोग गर्छौ भनेर विश्व बैंकले अफर गरेको छ। अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले अफर गरेको छ, एशियाली विकास बैंकले आफर गर्दै छ। यसरी वहाँहरुले थप स्रोत साधन र अवसरको एउटा मौका दिनुभएको छ हामीलाई। त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के हो भने हामीले यस्ता विपद् आइपर्छन त्यसका लागि पूर्व तयारी राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्ने अवसर अहिले पाएका छौं। यसकारणले स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी धेरै पुर्वाधारहरु तयार गर्ने मौका पाएका छौं। त्यसलाई हामीले उपयोग गछौं।
मात्रै कुरा के हो भने राजश्वको आधार कमजोर हुन्छ की अथवा खर्चगर्ने क्षमता कम हुन्छ की भन्ने एउटा सन्दर्भ हो। अहिले हामीले आन्तरिक रुपमा जुन राजश्व उठाइराखेका छौं त्यो ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हाम्रो आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र ३५ प्रतिशतले आयकर बढिराखेको छ। आयातित वस्तु त स्वतः कम भएपछि राजश्व पनि कम हुने भयो। तर हामी यस्तो अवस्थामा छैनौं कि कुनै रेभिन्युनको क्राइसिमा छौं भन्ने अवस्थामा छैनौं। आयातित वस्तु र भन्सारमा आधारित राजश्वको अंश क्रमश घट्दै एकतिहाइमा झरेको छ। पहिले कुनैबेला ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो। अवको चिन्ता एउटै के हो भने आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले कोरोनाको प्रभावबाट छिटो मुक्त गर्न सक्नुपर्यो चुनौती चाहिं यो हो। त्यसमा हामी जान सक्छौं।
अहिले निजी क्षेत्र पनि निस्फिक्री हुन नसकिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सम्पत्ती सुद्धिकरण र कर दुई वटा मुद्धा छन जसले निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा एउटा विवाद ल्याएको छ। समाधान के हुन सक्छ?
होइन। त्यस्तो पनि विषय होइन। यसको विषय के हो भने पारदर्शि र व्यवस्थित अनुशासित व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र पनि छ। त्यसमा कतिपय कुराहरु अव्यवहारिक होलान अव्यवहारिक मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने हो। व्यवसायका अन्तराष्ट्रिय प्रचलनहरु, वित्तीय प्रणालीका अन्तराष्ट्रिय प्रचलनहरुबाट बाहिर त हामी बस्नै सक्दैनौं।
हामी पनि आवद्ध भएका मुलुक हौं। त्यसो हुनाले निजी क्षेत्रलाई फेरि पनि एकठाउँ राख्नु हुँदैन समग्र निजी क्षेत्रसँग समबन्धीत भएका नियम कानूनहरु हामीसँग छलफल गरेरै आर्थिक नीतिहरु बनाइराखेकै हो राजश्वको त्यसकै आधारबाट अघि बढेका छौं। केही व्यवहारीक कठिनाईहरु छन्। अस्वभाविक रुपमा व्यक्तिको कारणले अथवा कुनै एउटा निर्देशनको कारणले अप्ठेरो परेको भए सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ती अप्ठेराहरु फुकाउन र बढि विश्वासका साथ अघि बढ्न तयार छ।
क्लिकमान्डु
