YES बैंकमा सिर्जित समस्या र नेपाली बैंकले लिनुपर्ने शिक्षा: मनोज ज्ञवाली

यस बैंक लिमिटेडले सन् २००४ मा कारोबार शुरु गरेर १६ वर्षको सञ्चालन अवधिमा १ हजार १०० भन्दा बढी शाखा सञ्जाल, १९०० भन्दाबढी एटीएम, १९०० भन्दाबढी कर्मचारीको साथ भारतको २८ वटा प्रदेश र ९ टेरिटोरीमा व्यबसाय विस्तार गर्दै देशको चौथो ठूलो निजी क्षेत्रको बैंकको रुपमा स्थापित भयो ।

बैंकले गत वर्षसम्ममा २१ सय अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लिई २२५० अर्ब रुपैयाँकोे कर्जा प्रवाह गर्यो । वासलातको आकार ३४५० अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो ।

सन् २०१८ देखि २०१९ को वित्तीय विवरणमा ५.१ अर्ब रुपैयाँ पुँजी हुदै गर्दा सेयर प्रिमियम ११९ अर्ब रुपैयाँसहित बैंकको सञ्चिती तथा रिजर्भ २७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

बैक शुरु गर्दा बैक सञ्चालनको जिम्मा बैंकका संस्थापकमध्येका एक राणा कपुरलेः एमडी र सीईओले लिएका थिए भने संस्थापक अशोक कपुर सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रुपमा थिए ।

सीईओको निरन्तरता आरबीआईले हस्तक्षेप नगर्दा सन् २०१९ को जनवरीसम्म रह्यो । सञ्चालक समिति राणा कपुरलाई ३ बर्ष नै निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो तर संस्थागत सुशासनको कारण देखाई आरबीआईले उनको अवधि जनवरी २०१९ सम्म गरिदियो र रवनीत गिल नयाँ सीईओको रुपमा नियुक्त भए ।

सो वर्ष नै बैकले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानीसहितको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्यो । कुनै बेला २ रुपैयाँ प्रतिसेयर अंकित मूल्यको सेयर बजार मूल्य ४०० रुपैयाँ भन्दा माथीसम्म पुग्यो जो अहिले एकै दिनमा ५६ प्रतिशतसम्मले घटेर १६ रुपैयाँमा आईपुगेको छ र अझै कारोबार भएमा घट्ने सम्भावना छ ।

अहिले आरबीआईले व्यवस्थापनको जिम्मा लिइसकेको छ भने १० रुपैयाँ प्रतिसेयरमा थप पँजी लगानी गर्न एसबीआइसँग कुरा शुरु गरिरहेको छ ।

हाल ग्राहकहरुलाई प्रतिमहिना ५० हजार रुपैयाँको सीमामा मात्रै नगद निकाल्न सक्ने व्यबस्था गरिएको छ र उक्त सीमा विशेष प्रयोजनका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म गरिएको छ ।

मुडीजले यस बैंकको क्रेडिट रेटिङ बीटूबाट घटाएर सीएए थ्री गरिसकेको छ । यसको असर समग्र स्टक मार्केट मै रह्यो ।

एकाएक व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक बनेर अघि बढेको बंैक जो बैंक अफ अमेरिकाको १६ वर्षभन्दाबढी अनुभव भएका र थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम पाएका बैंकरको हातमा थियो, कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो ? केन्द्रीय बैकको अनुसन्धान जारी नै छ तर निम्न कारणहरु प्रष्ट देखिन्छन् :

१) बजारको भन्दा अत्यधिक व्यवसाय वृद्धिको होड
राना कपुरले अरु सबै बैंकहरु रुढिवादी दृष्टिकोण मै व्यापार गरिरहेको बेला आक्रमक भूमिकाको साथ अघि बढे । यदी सबै बैंकहरुले ‘नो’ भनिसकेपछि पनि यस बैकले ‘यस’ भनेर कर्जा दिन्छ भन्ने कुरा इन्डियन कर्पोरेट सेक्टर मै चर्चामा आयो ।

एकपटक ३.५ अर्ब रुपैयाँसम्म पनि कसैले नपत्याएको एउटामध्य आकारको सिपिङ कम्पनीलाई १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज लिएर ५ अर्ब रुपैयाँ अर्ब रुपैयाँ कर्जा यस बैंकले दियो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्ता थुप्रै कर्जा प्रवाह भए २/३ प्रतिशत सर्भिस चार्च र महंगो ब्याजमा गएका कर्जाहरुको कारण बैंकको व्यापार र नाफा तत्काललाई त धेरै वृद्धि भयो ।

सीइओको पनि खुब तारिफ भयो । सेयर बजारमा सेयरको मूल्यमा पनि साह्रै उछाल आयो तर अहिले यहि कुरा समस्याको मुख्य जड भएर बैंकलाई डुबाउने कारण बन्दैछ ।

आइएल एण्ड एफएस, देवान हायसिङ, सिजी पावर, कोस्स एण्ड किङ, एडीएजी, एसर सपिङ, म्याकलियोड रुसेल, रिलायन्स गु्रप, जेट एयर वे, क्याफे कफी डे, जस्ता कम्पनीको कर्जा बैंकलाई यो अवस्थामा पुर्याउने कारक बन्न पुगे ।

२) बढ्दो एनपीए र एनपीए ब्यवस्थापनको तरिका
यस बैंकले छिट्टै ग्रोथ लिनका लागि कर्पोरेट लोनलाई फोकस गर्यो । र बढाउदै लग्यो । कर्जाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ठूला कर्पोरेट कर्जाको हिस्सा भयो ।

कर्जाको ब्याज चुक्ता नहुँदा पनि थप कर्जा प्रवाह गर्दै बैंकले एनपीएको रिपोर्टिङ १ प्रतिशतको हाराहारी मै गरिरह्यो । यस्तो कसरी सम्भव भइरहेको छ भन्दै गर्दा राना कपुरको जवाफ हुन्थ्यो कि ‘हामीसँग मूख्य तीन वटा सिद्दान्त छन् । र, ती हुन् रिलेसनसिप, प्रडक्ट र रिस्क । जसले गर्दा हामीले जोखिम व्यवस्थापन गर्न पूर्व जानकारी प्राप्त गर्छाै ।

सन् २०१६ पछि आरबीआइले सीआरआइएलसी शुरु गर्यो । जसमा सबै बैंकहरुले ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा तथा सुविधा रिपोर्ट गर्नुपर्ने भयो ।

यस व्यवस्थासंगै यस बैंकलाई कर्जा व्यवस्थापनमा लिन असहजता भयो । बैंकले यतिबेला हाराहारी ७.८ अर्ब रुपैयाँको खराब कर्जा देखाएको थियो जो सहीमा १७१ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी हुनुपर्थो, भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०१८/०१९ मा बैकले ७८.८ अर्ब रुपैयाँ देखायो भने आरबीआईले १११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एनपीए रिपोर्ट गर्न लगायो । बैंकले १७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको एनपीए त सेक्टेम्बर मै बैंकले देखायो । यसरी बढ्दो एनपीए बैकको समस्याको मूल कारण रह्यो ।

३. प्रोमोटरहरुको आन्तरिक कलह
बैंकको अध्यक्ष अशोक कपुरको सन् २००८ को मुम्बई आतंकवादी हमलामा मृत्यु भएपछि राणा कपुरको पूरै एकलौटी निर्णयहरु चल्न थाल्यो । अशोकको पत्नीले छोरीलाई सञ्चालक समितिमा पठाउन चाहन्थिन तर राणाले यो कुरा हुन दिएनन् अनि यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो र आखिर अदालती निर्णयपछि उनी सञ्चालक समितिमा आइन । यो आपसी झगडाले गर्दा पनि बैंक ओरालो लाग्नुको कारणको रुपमा रह्यो ।

४.संस्थागत सुशासनः
राणा कपुरको यस बैंकमा ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी होल्डिङ थियो र सबै सेयर धितो मै राखिएको थियो । पछि उनले यो सबै सेयरहरु बिक्री गरे । बैंकको कारोबारमा उनी हावी हुदै गए र जे बोल्यो त्यहि निर्णय हुन थाल्यो चाहे त्यो ठूलो कर्जा दिन होस वा एनपीए व्यवस्थापनमा होस् ।

कुनै व्यवस्थापकले उनको अनुसार काम नगरेमा एसएमएसबाटै व्यवस्थाकलाई निकालिएका उदाहरण धेरै छन् भनिन्छ । यस बैंकलाई आरबीआइले फण्ड टान्फर मै ‘रेगुलेटरी नन कम्पेन्स’का कारण ६ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरायो ।

संस्थागत सुशासनको अवस्था हेरेर नै आरबीआईले जनवरी २०१९ मै राना कपुरलाई सीइओबाट बाहिरिन भन्यो । संस्थागत सुशासनको समस्या ३÷४ वर्ष पहिले पीएमसी बैंकको संगसँगै यस बैंकमा पनि थियो तर न बैंकको संचालक समिति न त आरबीआई नै समयमा चनाखो हुन सक्यो ।

५) तरलता तथा पुँजीकोष व्यवस्थापनमा समस्याः
संस्थागत सुशासनको नराम्रो अवस्था, आन्तरिक किचलो र ठूलो खराब ऋणहरुको आशंकाको कारण बैक नोक्सानमा गएपछि थप पुँजी लगानी थप्न लगाउनका लागि, माइक्रोसप्टदेखि अन्य लगानीकर्ताहरुसँग गर्न खोजिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

जसको कारण पूँजीकोष र तरलता व्यवस्थापन असहज हुँदै गयो । इन्स्टिच्युसनल प्लेसमेन्टमार्फत् सन् २०१९ अगष्टमा ४६.२ करोड रुपैयाँको पुँजी जारी गरे पश्चात बैकले थप पुँजीका लागि लगानीकर्ता खोज्न सकेन ।

यसबाहेक सरकारको नोटबन्दीको कारण पनि बैंकलाई आफूले धितोमा राखेका सम्पत्तिलाई तरल सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न गाह्रो पर्यो । र, तरलतामा समस्या पर्दै गयो । आरबीआइले पनि प्रारम्भिक आंकडाहरुको आधारमा समय मै यो बैंकको व्यव्स्थापन तथा बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा समीक्षा नगरेकै देखिन्छ ।

सरकारले एसबीआईको पूर्व सीएफओ प्रशान्त कुमारलाई प्रशासकका रुपमा नियुक्त गरेर बैंकको पुनसंरचनामा काम शुरु गरिसकेकोे छ । सरकारले ३० दिनभित्र बैंकमा थप पुँजी लगाउने या अरु कसैसँग गाभ्ने निर्णय गर्नेछ ।

यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा
१) आक्रमक व्यापार विस्तार र नाफाको लक्ष्यलाई मात्रै पछ्याउँदा समय लाग्न सक्छ तर दुर्घटना पक्कै हुन्छ । बैक सञ्चालनमा तरलताको भूमिका धेरै ठूलो हुन्छ ।

लिक्यूडिटी म्याचिङलाई समीक्षा गरिरहनु पर्दछ । नेपालमा पनि संस्था राम्रो या वाहवाही पाउन व्यवसाय वृद्धि, नाफा वृद्धि र कम एनपीए मै जोड देखिन्छ । गुणस्तरीय विश्लेषण गरेर न पत्रकारले लेख्ने न त बजारले नै देख्ने अवस्था छ । त्यसमा विचार गर्नुपर्छ ।

२) एनपीए लुकाएर व्यवस्थापन गर्नाले पछि गएर सम्हाल्न नसकिने गरी बिस्फोटन हुन्छ यसर्थ बैक ब्यबस्थापनले एनपीए लुकाउने भन्दा डिसक्लोज गरेर जतिसक्दो छिटो समाधानतर्फ लाग्दा नोक्सान कम हुन्छ ।

३) जुन संस्थामा एकजना मान्छेको मात्रै हालीमुहाली चल्छ त्यहाँ संस्थागत सुशासन कमजोर हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । यस्ता संस्थाहरुलाई केन्द्रीय बैकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर सुपरीबेक्षण गरिरहनुपर्ने हुन्छ । प्रभाव तथा दबाबमा पर्नु हुँदैन ।

४) कमजोर संस्थागत सुशासन भएको संस्था लामो अवधि टिक्न सक्दैन । कुनैबेला हाइहाइ भएता पनि आखिर यस्तो संस्थाले ग्राहक, सेयरधनी, नियामक निकायदेखि सरकारसम्म तनाब दिन्छ ।

५) व्यवस्थापन वा ठूला सेयरधनीबीच तालमेल नभइ तनाब र आपसी मनमुटाबको साथ अघि बढिरहेका संस्थाहरु लामो समय आफ्नो लक्ष्य अनुसार टिक्न सक्दैनन ।

६) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समस्याको अन्तिम अवस्थामा सेयरधनीहरु जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छन वा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछन् । अनि जिम्मेवारी नियामक निकाय र सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ यसर्थ राम्रो अवस्थामा चल्दै गर्दा यस्ता संस्थाहरुले नाफा मात्र नहेरी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

नियमनकारी निकायका निर्देशनलाई मर्मको हिसाबले बुझेर काम गर्नुको सट्टा तोडमरोड गरेर अघि बढ्न खोजेमा बैंकहरु डुब्ने बाटोतिर लागे भनेर बुझ्नु पर्दछ ।