अर्थमन्त्रीलाई सांसदको प्रश्नः २ वर्षमा सञ्चार मन्त्रालयको स्वार्थले जनतालाई कति ऋणकाे भारी बोकायो ?

काठमाडौं । सांसद दिव्यमणी राज भण्डारीले देशले सार्वजनिक ऋण लिएको र त्यसको सदुपयोग र दुरुपयोग कति भयो भन्ने विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विद्येयक २०७६’ मा आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन् ।

‘अर्थ र सञ्चार मन्त्री एकै जना व्यक्ति भएकोले गत २ वर्षमा सञ्चार मन्त्रालयमा भएका गल्तीहरु, जनतालाई यति ठुलो ऋणको भारी बोकाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा भएका खरिद प्रकृयाको विशेष जाँच होस् भनेर अहिले सञ्चार मन्त्रालय समेत सम्हाल्नु भएका अर्थ मन्त्री ज्यू समक्ष माग गर्छु’ उनले भने ‘हामीले यति धेरै ऋणहरु लिएका छौ, विगतमा लिएको यति धेरै ऋण केमा खर्च भयो ? ऋणको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ ? एकातिर राजस्व घटिरहेको भने अर्को तिर विकासको खर्चहरु भइरहेका छैनन् । तर सार्वजनिक ऋण भने बढिरहेको भने त्यसको जानकारी संसदमा होस् । राम्रो तरिकाबाट समितिमा यस विषयमा छलफल होस् ।’

सांसद नवराज शिलवाल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनमा संविधान बमोजिम ऋण लिने, जमानत दिने एवम् प्रदेश र स्थानियतहहरुलाई समेत बैदेशिक ऋण लिने, बैदेशिक ऋणपत्र निश्काशन गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने, ऋणपत्रको धितो बजारमा कारोबार गर्ने लगायतका कुराहरुको अधिकार दिने तवरले विद्येयक प्रस्तुत भएको उनको भनाई छ ।

यो वास्तवमा प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई स्रोत जुटाएर आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापनको गर्नको लागि नयाँ बाटो त खुलाउँछ’ उनले भने ‘तर गुड पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्टमा हाम्रो प्रदेश र स्थानिय सरकारहरु कति सक्षम छन् ? भन्ने सवाल पनि एउटा महत्वपूर्ण सवालको रुपमा अगाडि आउनु पर्छ ।’

यस्ता अधिकारहरु उनीहरुलाई दिने, त्यो अनुसारको मेकानिजमहरु र कर्मचारीतन्त्र, व्यवस्थापन भएको छ कि छैन् भन्नेतर्फ ध्यान दिन समेत आग्रह गरेका छन् । त्यो अनुसारको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने शिलसिलामा प्रदेश र स्थानिय सरकार त्यसको लागि सक्षम छ कि छैनन् भन्नेमा सरकारले विचार गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

संघियताको अध्यास गर्दै जाने शिलसिलामा प्रदेश र स्थानिय सरकारले आफै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो संचय कोषको परिचालन गर्ने राजस्व संकलन गर्नको लागि त्यो अनुसारको क्षमता आफुमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।