सहकारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निगरानी, कालोधन थुप्रियो: महानिर्देशक भट्टराई

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले सहकारी क्षेत्र सम्पत्ती कालोधन थुप्रिएको बताएका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विषयक छलफल कार्यक्रममा महानिर्देशक भट्टराईले यस्तो बताए ।
उनले सहकारीको क्षेत्र सम्पति शुद्धिकरणको निकै जोखिममा रहेको बताए ।

‘सम्पति शुद्धिकरण विभागले रिक्स एसिस्मेन्ट गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार, दोस्रोमा कर छली, तेस्रोमा ह्युमन ट्राफिकिङ, चौथोमा बैंकिङ ठगी रेड लाइनमा देखिएको छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने ‘यो सबै रेड लाइनमा भएको पैसा सहकारीमा छ भन्ने आएको छ ।’

यदि त्यो पैसा कालोधन हो कि हैन भन्ने विषयमा विभागले अध्ययन गर्ने र त्यो पैसा कालोधन हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सहकारीले निक्षेपको रुपमा लिएको खण्डमा कारबाहीमा पर्ने बताए ।

उनले भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचविखन, बैकिङ ठगी लगायत गैरकानूनी तरिकाले आर्जन गरेको पैसा सहकारी क्षेत्रमा रहेको पाइएकोले सहकारीले त्यस्तो पैसाका बारेमा विभागलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्ययनको क्रममा त्यो पैसाको विषयमा नियामक निकायलाई जानकारी गराएको हो कि हैन त्यो पनि हेर्ने बताए । अब सहकारी विभागले के वाई एम (नोयोर मेम्बर) भर्ने र सहकारीमा जम्मा भएको पैसामा शंका लागेमा विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने उनको तर्क छ ।

सहकारीले रिपोर्ट गर्न कन्जुस्याई गरेको खण्डमा भोली आफु पनि फस्न सकिने तर्फ सचेत बन्न पनि आग्रह गरे ।

उनले सहकारीहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा सहकारी क्षेत्र निकै कमजोर देखिएको भन्दै सहकारी उच्च जोखिममा रहेको बताए ।

विभागले विभिन्न तरवरबाट तथ्याङक संकलन गरेको र त्यो हेर्दा सम्पति शुद्धिकरणको कम्प्लाइसेन्स सहकारीमा असाध्यै न्यून रहेको भन्दै सहकारी विभागले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।

‘हामीले नेपालको रिक्स एसिस्मेन्ट गरेका छौं, मटिनरिङ सिस्टमको रिक्स एसिस्मेन्ट अन्तिम चरणमा रहेको छ, त्यसमा सहकारीको क्षेत्रमा २ वटा विषय चुनौतीको साथ देखिएको छ, सहकारी विभाग सुपरिभिजनको लागि उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै सहकारीका कर्मचारीलाई यो विषयमा धेरैलाई जानकारी नभएको उनको तर्क छ । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय जानकारी नभएकाले त्यसरी नजान्नेलाई विभागले सिकाउनु पर्ने उनको तर्क छ । कम्प्लाइन्स बढी बढाउन विभागले गर्न आवश्यक छ ।

भट्टराईले सहकारीमा सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून लागु गर्न सहकारी संस्था जिम्मेवार भएको खण्डमा आफु पनि जोगिने बताए ।

त्यसको लागि आफ्ना कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि सहकारी विभागले समन्वय गर्न आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

जो कसैले पनि इमान्दारपूर्वक पैसा कमाएको तर त्यो पैसाको थोरै पनि अंश आपराधिक क्रियाकलापमा खर्च गरेको खण्डमा पनि उसको बाँकी सबै रकम राज्यले जफत गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहकारी विभागका महानिर्देश डा. टोकराज पाण्डेले अहिले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम बढेको दाबी गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा सहकारीमा निक्षेप संकलन पनि बढेको र कर्जाको माग पनि बढेको भन्दै त्यस्तो रकमको स्रोत खोज्न आवश्यक भएको बताए ।

यस्ता पैसा आर्जन भएको स्रोतको खोज्नका लागि भन्दै सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको त्यो अक्षरस कार्यान्वयनको लागि आग्रह पनि गरेका छन् ।

उनले वित्तीय अपराध भएको खण्डमा १० लाख देखि ५ करोडसम्म जरिवाना र १० वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था भएको जानकारी गराए । विभागको उपरजिष्टारको संयोजकत्वमा सम्पति शुद्धिकरण कार्यान्वयन समिति गठन गरेको र त्यसले काम पनि गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानून पालना गर्न सबै तयार हुनुपर्ने बताए ।

पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरु पनि यसमा निकै सचेत भएको उनको भनाई छ । केहीलाई उक्त ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले त्यस्ता सहकारीलाई तालिम आवश्यक पर्ने बताए ।

केही समय यता सहकारी क्षेत्रमा कालोधन रहेको छ भनेर आरोप लाग्दै आएको भन्दै को सँग कति कालोधन रहेको छ त्यो हेरेर कालोधन हुनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत आग्रह गरेका छन् ।