आयात कम हुँदा सोचेजति राजश्व उठाउन सकिँनः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैंले गरेको आयात कडाइका कारण राजस्व कम उठेको स्वीकारेका छन् ।

आयातमा कडाइ गरेर अर्थतन्त्रको अवस्था बलियो देखाउन खोज्दा राजस्वको लक्ष्यमा गंभीर धक्का पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजस्व १३ प्रतिशतले मात्रै बढेको र गैरकर राजस्व ५० प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले त्यसको पुष्टि गर्छ ।

बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षा अनुसार राजस्व उठाउन नसक्ने भएपछि बजेटको आकार समेत घटाएका छन् ।

‘आयातमा कमी आएकोले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व परिचालनमा देखिएको छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।

मन्त्री खतिवडाले खर्च एंव स्रोतको संशोधित अनुमान पेश गर्दै चालु आवमा जम्मा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताएका छन् । उनले कुल विनियोजन बजेट १५ खर्ब ३२ रुपैयाँबाट ९०.४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने बताए ।

मन्त्री खतिवडाले चालुतर्फ ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख (विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख (विनियोजित बजेटको ८०.१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख (विनियोजनको ९२.२ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान रहेको जनाएका छन् । यस्तै राजस्व संकलनको संशोधित अनुमान शुरू अनुमानको ९५.६ प्रतिशत रहेको मन्त्रीले बताए ।

मन्त्रीका अनुसार राजस्व संकलन ४ खर्ब ५६ अर्ब १८ करोड भएको छ जुन गत बर्षको सोही अवधिको संकलनको तुलनामा १३.४ प्रतिशतले बढी हो । यसमध्ये कर राजस्वको वृद्धि ९ प्रतिशत र गैरकर राजस्वको वृद्धि ५० प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजस्व परिचालनमा २६ प्रतिशतको उत्साहजनक वृद्धि कायम भएको मन्त्रीको तर्क छ ।

चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड वैदेशिक अनुदान तर्फ ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋण तर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको मन्त्रीको भनाई छ ।

कर चुहावट नियन्त्रण, बजार अनुगमन, वक्यौता असुली, करको दायरा विस्तार, अनुसन्धान र परीक्षण, अग्रीम कर असुली एवं बेरूजु फछ्र्यौटको कार्यलाई तीव्रता दिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

राजस्व परिचालन गर्ने सम्भाव्य व्यवसायिक र सेवा क्षेत्रहरूलाई पूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याउने उनले बताए । विद्युतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने र कर छुटको सूची क्रमशः घटाउँदै लैजाने बताए ।

लगानीमैत्री कर प्रणालीको विकासबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक राजस्वको आधार सुदृढ बनाउने उल्लेख गरे ।