वार्षिक ४८ अर्बको ग्यास विस्थापन गर्न विद्युत् महसुलमा भारी छुट दिने सरकारको तयारी

क्लिकमान्डु २०७६ माघ १२ गते ११:१३ मा प्रकाशित

काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै देशको कूल ४८ अर्ब रुपैयाँ हरेक वर्ष बाहिरिएको छ । नेपाल आयल निगमले हरेक वर्ष खाना पकाउने ग्यास आयातमा लागत बढ्दै गएको जनाएको छ ।

सामान्य रुपमा महिनामा एक सिलिण्डर ग्यास प्रयोग गर्ने र दैनिक सयौं सिलिण्डर ग्यास प्रयोग गर्नेले समेत एकै मूल्यमा ग्यास पाइरहेका छन् ।

ग्यास आयातमा गइरहेको ठूलो परिमाणको पैसा रोक्ने उपाय के हुन सक्ला त ? सरकारी निकायले ३ वर्ष पहिले यो विषय सोच्न समेत सक्दैनथ्यो । कारण अर्को वैकल्पिक स्रोतको अभाव थियो ।

देशभर दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । विद्युत् काटिँदा काटिँदा आजित बनेका नागरिकसँग अरु कुनै उपाय थिएन । विजुलीको मुख कहिले देख्न पाइएला र कतिबेला मोबाइल चार्ज गरौला भन्ने अवस्थामा नागरिक थिए ।

विद्युत् आउने समय मिलाएर दैनिक जीवनको रुटिङ बनाउनु नागरिकको दैनिकी बनेको थियो । खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै नभई अन्य पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि उस्तै थियो ।

डिजलको आयातको मात्रा हेर्दा पनि कति विकराल थियो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नागरिकले भोगेको कष्ट र जीवनको बीचको मूल्य पनि फरक थियो ।

राजधानीका हरेक कुना कुनामा हुनेखानेले जेनेरेटर चलाउँथे । जेनेरेटरको आवाज र धुँवाले दिने कष्ट पनि उस्तै थियो । शहर शहर जस्तो थिएन । कारण अध्याँरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको थियो ।

आज त्यो अवस्था छैन । आन्तरिक रुपमा नै उत्पादन भएको विद्युत्का कारण आज देशभर कहीँ कतै पनि लोडसेडिङ छैन । माग अनुसार विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवस्था कायम भएको छ ।

प्राधिकरणको प्रणालीमा मात्रै १ हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् उपलब्ध छ । बढी विद्युत् चाहिएको समयमा प्राधिकरणले ढल्केबर– मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत् विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

यस्तै रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा– कटैयालगायत विभिन्न १२ स्थानबाट चाहिएको बेलामा विद्युत् ल्याउन र दिन मिल्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका देखिने केही समयमा बाहेक देशभर कही कतै पनि जति स्थानमा विद्युत् पुगेको छ, ती स्थानमा विद्युत् काटियो भन्ने अवस्था छैन ।

विद्युत् उत्पादनको मात्रा बढ्दै गएको छ । भारतीय ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम गरेको खण्डमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आगामी असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

सो आयोजनाको भौतिक प्रगती ९९ प्रतिशत भएको छ । निजी तथा सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेका करिब १ हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् आगामी असार मसान्तभित्र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप हुने भएको छ ।

विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि विद्युत् खपत बढाउनु नै उपयुक्त विकल्प रहन गएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको बढावा तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापनका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार एलपी ग्यासको विस्थापनका लागि मात्रै भएपनि विद्युत् महसुलमा अनुदान वा छुटको विकल्प अगाडि सारिएको छ ।

जति बढी विद्युत् प्रयोग उती बढी महसुलमा छुट दिने गरी योजना बनाइएको छ । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत पेश भएको छ । सञ्चालक समितिले सो बारेमा उपयुक्त निर्णय गरी विद्युत् नियम आयोगमा पठाउने तयउारी गरिएको छ ।

विद्युत् उत्पादनको मात्रा बढ्दै जाँदा उपभोक्ताले पनि सस्तो दरमा विद्युत् पाउनु भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । विगतमा कम विद्युत् उपलब्ध हुँदा समेत धैर्य गरेर बसेका नागरिकलाई राहत दिने गरी न्यून महसुल दर प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्तावको अन्तर्य भनेकै खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन होस भन्ने हो ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले राणाकालीन वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै वितरण प्रणालीको सुधारका लागि म्यासिभ काम भइरहेको छ । कम क्षमताका ट्रान्सफर्मरको स्तरोन्तती तथा बढी लोड भएका क्षेत्रमा व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफै नै खटेर वितरण प्रणालीको सुधारमा ध्यान दिएका छन् । कन्डक्टर फेर्ने, ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्ने तथा अन्य प्राविधिक काम समेत भइरहेको छ ।

यस्तै वितरण प्रणाली तथा प्रसारण प्रणालीमा देखिने जटिलता न्यूनीकरणका लागि समेत काम भइरहेको छ । यी सबैको ध्येय भनेकै खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन हो ।

यस्तै सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई पनि बढावा दिन लागेको छ । निजी क्षेत्रले मात्रै राजधानी र अन्य शहरी क्षेत्रमा झण्डै पाँच दर्जन चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

यस्तै प्राधिकरणले पनि राजधानी र प्रमुख राजमार्गहरुमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङका लागि ५० वाट त्यस्ता स्टेशन निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले शनिबार त्यस्तो ग्लोबल टेन्डर गरेको हो । यी सबैको ध्येय भनेकै विद्युत् खपत बढाउने हो । त्यसका लागि भए र हुनेसम्मका सबै गतिविधि गर्ने योजनामा सरकार र प्राधिकरण जुटेको छ ।

मन्त्री पुनका अनुसार घरायसी ग्राहकलाई राहत दिनका लागि ९ वर्गका ग्राहकलाई वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसमा शुरुमा शुन्य देखि १० यूनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेदेखि २०१ देखि ४०० यूनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेको वर्गीकरण गर्न लागिएको छ ।

जति बढी विद्युत् प्रयोग उत्ती कम महसुल भन्ने लक्ष्यका साथ प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । सो प्रस्तावले विद्युत् खपत बढाउने र प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य समेत सबल बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । नेपालको कूल ६० लाख घर परिवारमध्ये हालसम्म ४८ लाख घरपरिवारमा विद्युत् पहुँच पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यो भनेको झण्डै ८८ प्रतिशत हो । त्यसमा वैकल्पिक ऊर्जालाई जोडिएको छैन ।
मन्त्री पुनका अनुसार खाना पकाउने इन्डक्स्न चुल्हो प्रयोग गर्दा ५० यूनिटसम्मले काम गर्ला कि भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसो भयो भयो काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्रका धेरै जसो नागरिक विद्युतीय चुल्होतर्फ आर्कषित हुन सक्छन ।

महसुल केही घटाउँदा नागरिकमा त्यस्ले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा पर निर्भर हुनु भन्दा आफ्नै देशको विद्युत् खपत बढाउँदै जाऔं भन्ने मानसिकता समेत विकास हुन जान्छ ।

सरकारले १ लाख जति विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने तयारी गरेको छ । बजारमा पनि ४ हजारदेखि नै इन्डक्सन चुल्हो पाइन्छ ।

शहरी क्षेत्रमा ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउँदा ३५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ५० प्रतिशतसम्म नै सस्तो पर्ने सरकारको बुझाइ छ । सोही बुझाइलाई कार्यान्वयन गर्न महसुलमा छुट दिने तयारी गरिएको हो । सरकारको यो योजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा ग्यास आयातमा जाने ४८ अर्ब रुपैयाँ बच्ने र व्यापार घाटा घटाउन नै ठूलो राहत मिल्ने छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स