ब्यापारी डुब्दा बैंक पनि डुब्छन्, सरकारले नै कर्जाको ब्याजदर तोक्नू नपरोस्ः अर्थमन्त्री खतिवडा

मेरो केन्द्रीय बैंकमा काम गरेको अनुभवमा २० वर्ष जति बैंकिङ क्षेत्रमै बिताएँ । मेरो शुरुदेखि नै मान्यता के हो भने सरकारी स्तरमा कुनै न कुनै रुपमा एउटा वित्तीय संस्था रहनु पर्छ । र, त्यो एउटा बैंक रहनूपर्छ ।

हामीले कुनै बेलामा नेपाल बैंकको धेरै सेयर हिस्सा गुमाइसकेको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा राष्ट्रियस्तरको वाणिज्य बैंक रहनु पर्छ । सरकारले बजारलाई कहिलेकाहीँ संकेत दिनुपर्छ ।

सरकारले केही कार्यक्रम बैंकिङ प्रणालीमार्फत् दिनुपर्छ । र, सरकारका एजेन्डा जनता सामू लैजानका लागि वित्तीय साधन चाहिन्छ । त्यसो हुनाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्णराष्ट्रिय स्वामित्वको बैंक रहनेछ भनेर यसको सुधारको कार्यक्रम हुँदा २०५५/५६ सालदेखि मैले आफैले बहस गर्दै आएको हो ।

त्यो बैंक आज ९९.९ प्रतिशत पूर्णसरकारी स्वामित्वको बैंक बनेको छ । कुनै बेला म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा एउटा काम पूरा गर्न सकिन भनेर निस्किएको थिएँ । बैंक वित्तीय संस्था मर्ज गर्ने धेरै ठूलो अभियानमा लागियो । म गभर्नर हुँदा करिब २७० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघवित्त सहित रहेकोमा त्यो संख्या अहिले घट्दै घट्दै गएर ७५ वटामा झरेका छन् । त्यति हुँदा पनि त्यो बेलामा मर्ज गर्ने एउटा एजेन्डा पूरा हुन सकेन ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई मर्ज गर्ने । योभन्दा जटिल काम थियो ग्रामीण विकास बैंकहरुलाई मर्ज गर्ने, ती ५ वटा बैंकमध्ये एउटा घाटामा थियो । घाटामा भएको संस्थालाई नाफामा भएको संस्थाले टेकओभर गरेर केही पुँजी निवेश गराएर त्यो सफल गराइएको थियो ।

साथीहरु यो सम्भवनै नहुने काममा गभर्नर लागिरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो । तर त्यो सम्भव भयो तर जुन सम्भव हुन्छ भनिएको थियो वाणिज्य बैंक र एनआईडीसी गाभ्ने कुरा अन्तिम अवस्थासम्म धेरै प्रयास गर्दा पनि सम्भव भएन । अहिले तपाईहर गाभिनु भएको छ । मलाई खुसी लागेको छ ।

अब तपाईहरु आफ्नो स्थिर सम्पत्ति पनि भएको र अब अहिले आएर तपाईहरुको ब्यालेन्स सिटले भव्य भवनलाई सही प्रतिनिधित्व गर्ने बनेको छ । म यहीँ कुनै दिन भनेको थिए कि भवनको सुन्दरतालाई वासालातको सुन्दरता म्याच भएको छैन, वासालात पनि भवन जस्तै सुन्दर बनाउनु होस् भनेको थिए, २२ अर्बको वर्थ बनाइसक्नु भएको छ । अब तपाईलाई बधाइ छ ।

ब्याजदरको फरकलाई निश्चित सीमामा राख्न भनेका छौं । राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन के छ भने ब्याजदरको फरकलाई पालाना गराउनु होस् । फालना गराउने तपाईहरुको कर्तव्य हो ।

अब म विगत एक दशकको कुरा गर्छु । १० वर्षमा बैंकको पुँजी कति बढ्यो ? ५० अर्ब पनि बैंकको पुँजी थिएन । ५०० अर्ब भइसक्यो । १० वर्षमा १० गुणा बैंकको पुँजी बढिसक्यो । ७ गुणाले निक्षेप नै बढिसक्यो । १० वर्षमा बैंका शाखा ६/७ गुणाले शाखा बढे ।

१० वर्ष अगाडि मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बैंकको कर्जा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । वाणिज्य बैंकको मात्रै ३५ प्रतिशत थियो । अहिले ७० प्रतिशत पुग्न थालिसक्यो । तर अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात ठीक छ । निस्क्रिय कर्जा एकदमै राम्रो स्तरमा छ । दक्षिण एसियामै राम्रो छ ।

तर अब के कुरामा चिन्ता लाग्न थाल्यो भने, पहिलो कुरा कर्जा र जीडीपीको अनुपात ८० प्रतिशत नाघ्न थाल्यो । या त कर्जाको माग छिटो गतिमा बढिरहेको छ, या त कुल गार्हस्थ उत्पादनको सोच जस्तो वृद्धि भएको छैन या कुल गार्हस्थ उत्पादनको विधिको गणना राम्रो गरेका छैनौं ।

हामी कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको सम्पूर्ण बेस परिवर्तन त गर्दैछौं । त्यसले नयाँ अंक त देला । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई पनि मैले त्यही भनेको थिए । कर्जा र जीडीपी अनुपात ८० प्रतिशत नाघ्न थाल्यो अब कर्जा अनुपातमा अलिक कठोर हुनुपर्छ है भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले अंक गणितमा न्युमेरेटर र डिनोमेरेटर दुबैलाई हेर्नुपर्छ । डिनोमेटरको हामी व्यवस्गा गर्दैछौं भनेको थिए । त्यो भनिरहँदा पनि कर्जाको भ्योल्युम बढाएर होइन, कर्जाको गुणस्तर बढाएर अर्थतन्त्रमा जीडीपी बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दोहोरो कर लाग्ने कुरा पनि छन् । त्यसमा हामीले नलाग्ने गरी केही हदसम्म कर छुटको सीमामा छलफल गरिरहेका छौं । मन्त्रिपरिषदले लागू गरिसकेपछि त्यो लागू हुन्छ । र, यस सम्बन्धि द्विविधाहरु स्वतः हटेर जानेछन् ।

कर्जाको आयातन मात्रै बढाएर उत्पादन बढाउन सकेनौ भने त्यस्तो दिन आउँछ जुन दिन हामी पहिले पहिले क्रेडिट सेलिङ भनेर लगाइन्थ्यो । मैले लामो समयसम्म क्रेडिट सिलिङमा काम पनि गरेँ ।

हरेक बैंकलाई कर्जाको लिमिट तोक्थ्यौ हामी । किनभने अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा थियो । भुक्तानी सन्तुलन सुधार गर्नु थियो । वित्त घाटा पनि मिलाउनु थियो । र, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पत्याउने गरी आर्थिक व्यवस्थापन पनि गर्नु थियो । अनि बैंकैपिच्छे सिलिङ दिएर योभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन भनिन्थ्यो । र, सबै आफैंले हेरेर त्यो सिलिङ मिलाउनु पर्ने अवस्था थियो ।

२०४२ सालदेखि २०४८ सालबीचको कुरा गर्र्दैछु । जुन बेलामा म राष्ट्र बैंकमा मनिटरी डिभिजन नै हेर्थे । त्यो दिन फेरि आउन दिनु भएन । क्रेडिट सिलिङ किन त भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नजाओस् र त्यसले अर्थतन्त्रलाई अस्थिरतातर्फ नलैजाओस भन्नका लागि त्यो गरिएको थियो ।

अबका दिनमा हामीले गर्ने भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिमा लैजानु छ । अहिलेभन्दा धेर कर्जा प्रवाह गर्नुछ । तर त्यो बढेको कर्जाले आर्थिक क्रियाकलपा बढाउनु पर्छ । र, त्यसका आधारबाट मात्रै थप कर्जा प्रवाह गर्नका लागि स्पेप बढ्छ ।

त्यसपछि अर्को कुरा सेवा प्रवाहको कुरा छ । त्यसमा तपाईहरु ७७ वटै जिल्लामा पुग्नु भएको छ । ठूलो शाखा सञ्जाल छ । ३०औं लाख तपाईहरुका खाता छन् । सबै कुरा राम्रो छ । तर परिस्थितजन्य रुपमा पनि खाता खालेका हुन्छन् । तपाईहरुको शाखा सञ्जाल तपाईहरुको सेवा दुर्गम ठाउँमा पनि पुगेको र सबै प्रकारकाले भएको हिसाबले पनि तपाईहरुलाई अझै खाता सञ्चालनमा अझै प्रतिष्पर्धी हुन बाँकी छ ।

प्रगति राम्रो छ, तर अझै प्रतिष्पर्धी हुने ठाउँ बाँकी छ । यसमा तपाईहरुले काम गर्नु होला भन्ने लाग्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व राम्रो हो, गर्नुपर्छ । मैले आजै मात्रै बाटोमा हिँड्दा दुबो रोपिराखेको देखेँ । ती हुर्किउन । हरिया देखिउन । माघ १० गते मात्रै होइन, फागुन १० गते पनि त्यस्तै हरियो देख्न पाइयोस । एउटा माघल जाडो पनि जाँदैन । एक दिनको एउटा राम्रो कामले वर्षभरीलाई पुग्दैन पनि ।

बैंकको अबको बाटो के हो त ?

बैंकिङ सुदुढीकरणको बाटोमा छ । अहिले बैंकहरु मर्जरमा जानुपर्छ भन्यौ हामीले संस्थाहरु ७३ वटा भएका छन् । त्यसमा वाणिज्य बैंकहरु मात्र २७ वटा छन् । अब हुँदा हुँदा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भइसकेको छ ।

यो बैंक कम्पनी कानून अनुसार नै चल्ने हो । बैंक तथा वित्तीय ऐन अनुसार नै चल्ने हो । त्यसो भएकाले यो बैंकको सेयर स्वामित्व कस्तो हुन्छ भन्नेमा सरकारमा हामी छलफल गर्दैछौं ।

कुनै पनि बेला यसको ठीक उल्टो थियो । भनेपछि अझै पनि बैंकले आफ्नो व्यवसायका हिसाबले, स्वामित्वमा मिल्ने व्यवसायिक घरानाहरुले बैंक मर्जरमा जानु भए हुन्छ । तपाईहरुलाई २७ वटै बैंक नभइकन मुलुकमा वित्तीय पहुँच नपुग्ने भन्ने होइन ।

संख्यात्मक विस्तारभन्दा अब गुणात्मक र क्षेत्रात्मक विस्तार जरुरी छ । त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । र कतिपय संस्थाहरु अझै पनि मर्जरमा जान चाहनुहुन्छ भने सरकार त्यसलाई प्रोत्साहित नै गर्छ । ब्याजदरमा केही समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकलाई बचत निक्षेपमा दिने ब्याजदरलाई अन्यायपूर्ण हुन दिनु हुँदैन । बिचार गर्नुपर्छ । बचतकर्तालाई बिच्कायौ भने फेरि बचत नै ह्रास हुन्छ र स्रोतको अभाव हुन्छ ।

ब्याजदरको फरकलाई निश्चित सीमामा राख्न भनेका छौं । राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन के छ भने ब्याजदरको फरकलाई पालाना गराउनु होस् । फालना गराउने तपाईहरुको कर्तव्य हो । त्यसलाई अर्थमन्त्रालले तपाईहरुलाई अनुगमन गर्ने नै छ ।

मैले बैंकर र राष्ट्र बैंकका साथीहरुसँग बैठक गरेर, धेरै विषयमा छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुगेका छौं । त्यसमा दीर्घकालिन ऋण लिने व्यवसायीलाई फिक्स्ड ब्याजदरमा दिनुहोस् भनेको छु । निश्चित ब्याजदरका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यसको नेतृत्व गरोस् । र, ३/४ वर्षे कर्जा पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा कति ब्याजदर तपाईले दिने हो त्यसमा अगाडि बढ्नुहोस् । त्यसो भयो भने लगानी उत्साही हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकलाई मैले अनुरोध गरेको कुरा, वाचलिस्टमा राख्नुपर्ने व्यवसायीको विषयमा हामीले बैंकहरुको जोखिम त हेर्नुपर्छ । साथै व्यवसायीको जोखिमलाई पनि त्यत्तिकै ध्यानमा राख्नुपर्छ । बैंकहरु मात्रै सुरक्षित हुने र व्यवसाय धरापमा पर्दा बैंक मात्रै सुरक्षित त कहिले पनि हुँदैन ।

बैंक र व्यवसाय दुबै सुरक्षित हुने वातावरण भएन भने एउटा सुरक्षित भएर अर्को असुरक्षित हुने वातावरण बनिरहन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोला । कहिले काँही चक्र तलमाथि हुन्छ ।

तपाईहरु विदेशी बिनियम बजारको खेलाडी हो । तपाईहरुलाई एक्सक्लुसिभ अधिकार छ अरु कसैलाई छैन । त्यो बजारलाई अझ गतिशिल त्यसबाट विदेशी पुँजी परिचालन गर्ने, विदेशी ऋण ल्याएर यहाँ सेवा प्रवाह बढाउने, विदेशी विनिमयमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि रेटिङका सुविधाहरु दिने, फर्वाडको सुविधालाई अझ व्यवस्थित गर्ने काम तपाईको कोर एक्टिभिजिटको काम हो ।

यसमा तपाईहरु नलागेर सब्सिडेसी काममा बढी लागिरहनु भएको छ । आफ्नै काममा बढी फोकस हुनुहोस् । यो निर्देशित कर्जा कार्यक्रम सरकारल लादेको कार्यक्रम होइन । तपाईहरुकै भविष्यका लागि, बैंकहरुको आधार बलियो हो, निक्षेपको आधार बलियो होस्, कर्जाको जोखिम विविधिकरण होस् भनेर राखिएको हो ।

यस विषयमा पनि तपाईहरुले राम्रो गर्नु भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा पनि तपाईहरुले अझ राम्रो गर्न सक्नुहोस् ।

जोखिमको कुरामा, सूचना प्रविधि सम्बन्धि जोखिम, उक्त सिस्टमसँगा सम्बन्धित जोखिम अहिलेको बैंकिङ अनलाइन हुँदैछन्, सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदैछन् । यदि त्यसो हो भने सिस्टमलाई राम्रो ब्याकअपमा राख्न, ह्याकिङको रिस्क हुन नदिने, र, तपाईले आफ्नो डाटाहरुलाई सुरक्षित राख्ने र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने जिम्मेवारी छ । र, यसका लागि अलिकति बढी लगानी सूचना प्रविधिमा गर्नैपर्छ ।

कर्मचारी कम भए पनि राम्रो काम गरेका छौं भन्नु भएको छ । त्यसका लागि धन्यवाद । पहिले पहिले हड्ताल मात्रै हुन्थ्यो । अहिले त्यो गर्न छाड्नु भएको छ । वित्तीय सुधारका लागि पुँजी प्रवेश गराउँदा यो पनि एउटा सर्त राखेका थियौं कि तपाईहरुले अब नाजायज माग राखेर हड्ताल हुने छैन । बैंकमा व्यवसायिक ढंगले अघि बढ्नु हुनेछ । तपाईहरुले त्यो मान्नु भयो, गर्नु भयो र आज यो अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ ।

अझै पनि प्रडक्टिभिटी बढाउने ठाउँ छन् । त्यसमा हेर्नुहोस् । तपाई जस्तै बैंक वित्तीय संस्थाले हाम्रो मुलुकमा र अन्य मुलुकमा पनि कति उत्पादकत्व छ त्यो तुलना गरेर हेर्नुहोस् ।

तपाईहरुको सेवा अवधिको कुरा पनि छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दोहोरो कर लाग्ने कुरा पनि छन् । त्यसमा हामीले नलाग्ने गरी केही हदसम्म कर छुटको सीमामा छलफल गरिरहेका छौं । मन्त्रिपरिषदले लागू गरिसकेपछि त्यो लागू हुन्छ । र, यस सम्बन्धि द्विविधाहरु स्वतः हटेर जानेछन् ।

अन्त्यमा एउटा कुरा, यो बैंक कम्पनी कानून अनुसार नै चल्ने हो । बैंक तथा वित्तीय ऐन अनुसार नै चल्ने हो । त्यसो भएकाले यो बैंकको सेयर स्वामित्व कस्तो हुन्छ भन्नेमा सरकारमा हामी छलफल गर्दैछौं ।

आईपीओमा जाने वा नजाने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने विषय छ । पुँजीको हिसाबले जान पर्दैन् । बजारबाट पुँजी उठाउन त पर्दैन् । तर मुलुकको कानून सबैमा लागू त हुन्छ । कि त त्यो कानून लागू नहुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । कि हामीले भएको कानून पालना गराउन सक्नु पर्छ । यो काम सरकारको हो । हामी यसमा गृहकार्य गर्दैछौं ।

(राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५५औं वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरेको बिचार)