निलम्बनमा रहेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारको स्पष्टीकरण, को हुन्छ डेपुटी गभर्नर ?

काठमाडौं । सरकारले निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय अनुसार अर्थमन्त्रालयले श्रेष्ठलाई स्पष्टिकरण सोध्ने पत्र काटेको हो ।

सरकारले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई हटाउनको लागि निर्णय गरे अनुसार राष्ट्र बैंकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका संचालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले सरकारले लगाएको आरोपको विषयमा श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्न सहयोग गरेको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई हटाउनको लागि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । छानबिन समिति गठन हुनासाथ डेपुटी गभर्नर पदबाट श्रेष्ठ स्वत निलम्बनमा पर्छन् । छानबिन समितिले अध्ययन गरेपछि सरकारले श्रेष्ठलाई लिखित स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

त्यसमा चित्त नबुझेपछि हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले श्रेष्ठलाई हटाउनको लागि नै छानबिन समिति गठन गर्न भनेको थियो ।

श्रेष्ठलाई सरकारले हटाएपछि उनी सर्बोच्च अदालत भने जाने छन् । श्रेष्ठको निलम्बनसँगै राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि कार्यकारी निर्देशकहरुको दौड सुरु भएको छ ।

यसमा सबैभन्दा बलिया मानिएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला हुन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा उनलाई सहयोग गरेको र खतिवडा निकट भनेर निरौला चिनिन्छन् । निरौला अगामी माघ ७ देखि अवकास हुँदैछन् । अवकास हुने एक महिना अगाडि बिदामा बस्ने प्रचलन अनुसार उनी बिदामा बसिसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको लागि कार्यकारी निर्देशकहरुबाट गभर्नरले नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । एक पदमा नियुक्त गर्दा त्यसको दोब्बर २ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ ।

यदी माघ ७ सम्मको प्रक्रिया लम्बिएमा निरौला डेपुटी गभर्नर बन्न पाउने छैनन् । डेपुटी गभर्नरको दौडमा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल,आन्तरिक लेखा परिक्षण विभागका भुवन कंडेल,लघुवित्तका डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई प्रमुख दावेदारको रुपमा हेरिएको छ ।