आयात घट्दाको असरः राजस्वको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल, ८६ अर्ब रुपैयाँ अपुग

काठमाडौं । आयात घट्दाको असर सरकारको राजस्वमा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा कुनैपनि महिना लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । मंसिर मसान्तसम्ममा ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।

मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले लक्ष्य लिएको भन्दा ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन कम भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारलाई आयात हुने वस्तुबाट प्राप्त हुने राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै नै कम छ ।

सरकारले भन्सार राजस्व अन्तर्गत मंसिर मसान्तसम्ममा ९३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमा ६५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

भन्सारमा सरकारले आयात भएका वस्तुबाट ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमा ५७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

यस्तै मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)तर्फ सरकारले १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । भ्याटमा आन्तरिकतर्फ लक्ष्य करिब पूरा भएको देखिए पनि आयात हुने वस्तुबाट उठ्नुपर्ने भ्याटको लक्ष्य पूरा भएको छैन । आन्तरिकतर्फ ४५ अर्बको लक्ष्य रहेकोमा ४३ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । तर आयातमा ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेकोमा ६१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

अन्तशुल्कतर्फ ९८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सरकारले लक्ष्य लिएकोमा ६९ अर्ब ४५ करोड मात्र संकलन भएको छ । जसमा आन्तरिकतर्फ ६२ अर्ब ७८ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ४१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

आयकरमा ६२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा ५३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गैर करतर्फ ३४ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ ।

किन उठेन लक्ष्य अनुसार राजस्व ?

अर्थमन्त्री भएपछि डा युवराज खतिवडाले राजस्व प्रशासनमा सुधार ल्याउन मुहान अर्थात भन्सारबाट सुधार थालिने बताएका थिए । सरकारले यो वर्ष ३० प्रतिशतले अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी सरकारले निकै नै महत्वकाक्षीं राजस्वको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षमा लिएको हुँदा पूरा गर्न कठिन भएको बताउँछन् ।

‘पछिल्ला १० वर्षमा हाम्रो राजस्वको बृद्धिदर औसतमा २१÷२२ प्रतिशत हो, यो वर्ष ३० प्र्रतिशत बृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको हुँदा त्यसलाई पुरा गर्न कठिन देखिएको हो,’ सुवेदीले भने ।

महत्वकाक्षी लक्ष्य लिएपनि त्यो अनुसार आयात नबढेपछि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको विश्लेषण सुवेदीको छ ।

‘बढी राजस्व प्राप्त हुने वस्तुको आयात घटेको छ, जसले गर्दा राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन,’ सुवेदीले थपे ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा अघिल्लो वर्षको सोही अवधीको तुलनामा आयात ६.९ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको मात्र आयात भएको छ । एम.एस. बिलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, सिमेन्ट लगायतका वस्तुहरुको आयात घटेको छ ।

ऋणको बोझ थपिन सक्ने

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेको ट्रेण्ड कामय रहने हो भने लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । खर्च गर्नका लागि सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पूर्वअर्थसचिव सुवेदी देख्छन् ।

‘बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको लक्ष्यको आधारमा खर्चहरु राखिएको हुन्छ, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान घट्छ, जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा नै असर गर्छ,’ सुवेदीले भने ।

राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि सरकारले खर्च पनि सोही अनुसार गर्न सक्दैन । जसले गर्दा सरकारले लिएको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुन्छ ।