‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा लेखापालदेखि लेखापरीक्षकसम्म शुद्धीकरण आवश्यक’

काठमाडौं । भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि समाजको सम्पूर्ण पक्ष एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकान्टेन्ट संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले माथिल्लो तहसम्मको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैले कानूनको परिपालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँई मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले भ्रष्टाचार र जालसाँजी नियन्त्रणका लागि समाजका सबै पक्षले काम गर्नुपर्ने बताए । उनले लेखापरीक्षण व्यवसाय र समाजलाई अनुशासित बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘केही मान्छेहरु व्यावसायिक इमानदारितामा नरहँदा सबैलाई प्रश्न उठाइने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खुला समाजमा आफूले गलत नगर्ने र प्रश्नदेखि नडराउने परिस्थिति बन्नुपर्छ ।’

मन्त्री पुनले भ्रष्टाचार समाजको विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । नेपाली समाज परिवर्तनको चरणमा रहेको भन्दै पुराना प्रवृत्ति समाजमा अझै कायम रहेकाले पुरानै जोखिमहरु पनि बाँकी नै रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले हरेक व्यावसायिक व्यक्तिले न्यूनतम तहको मूल्य मान्यताभित्र बसे मात्रै भ्रष्टाचारको समस्या न्यूनीकरण हुने बताए । अहिलेको समयमा कर चुहावट, अनियमितता, भ्रष्टाचारको विकेन्द्रिकरण जस्ता समस्या रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे ।

अहिले संसारभर नै निजी क्षेत्र ठगीमा र सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचार लुकाउन केन्द्रित रहेको देखिएको उल्लेख गरे । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमै सम्पत्ती शुद्धीकरणका विषय पनि उठिरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विभिन्न पेशा र व्यवसायमा नैतिकता क्षयीकरण देखिएको अनुभूति जनमानसमा परिरहेको बताए । उनले आफूहरुले आयोजना गरेको यस्ता कार्यक्रमले सदाचार प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई पनि सहयोग पुग्ने बताए ।

‘व्यावसायिक नैतिकता प्रवद्र्धन गर्ने र हरेक व्यावसायिक व्यक्ति र संस्थालाई नैतिकताको सीमामा राख्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि छलफल आवश्यक परेकाले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ । यो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सुझाव र सल्लाह हामी सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायलाई पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा कानुनी र राजनीतिक कारणहरुले भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग गरिरहेको बताए । ‘नेपालमा आफूले फाइदा लिनका लागि काम ढिलो गर्ने गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संसारभर ग्लोबल कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म घुसबापत प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ ।’ भ्रष्टाचारले मानिसहरुलाई गरिब बनाउने र उनीहरुको जीवनस्तरसमेत कमजोर बनाउने अध्ययनले देखाएको श्रेष्ठले बताए ।

भ्रष्टाचारले काम अड्काउन र ढिलो गराउन सिकाउने श्रेष्ठको टिप्पणी छ । यसैगरी भ्रष्टाचारकै कारण पूर्वाधार संरचनाहरुको क्षमता कमजोर हुने गरेको पनि उनले बताए । ‘मानव विकासमा पनि यसले असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘सामान्य मानिसहरुले आफ्नो कामको लागत बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा समाजमा पैसा खर्च गर्न सक्नेले मात्रै काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

समाजबाट भ्रष्टाचार नहट्ने हो भने त्यसले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई अवरोध गर्ने उनको टिप्पणी छ । भ्रष्टाचारले राजस्व क्षयीकरण गर्दै अन्ततः मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नै कमजोर बनाउने उनले बताए । ‘विश्वव्यापी रुपमा नै भ्रष्टाचारले आर्थिक कृयाकलाप कमजोर बनाउँदै अन्ततः आर्थिक वृद्धिदर कमजोर बनाएको छ,’ श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने ।

योजना आयोगकै अर्का पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अधिकार हनन् हुनेदेखि विधिको शासन खलल पर्ुयाउन भ्रष्टाचारले काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले लेखापालदेखि लेखापरीक्षकसम्म यसमा जिम्मेवार रहने गरेको भन्दै शुद्धीकरण आवश्यक रहेको औँल्याए ।
क्षेत्रीले सार्वजनिक खर्च र त्यसको सुधारका लागि सरकारले गरेको काम अझै पर्याप्त नभएको बताए । ‘विकास आयोजना सुरु गर्नुअघि नै नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जुन ठाउँमा महालेखाको आँखा पुग्दैन त्यहाँबाट काम लगाउने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गलत काम र भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार निर्मम ढंगबाट अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्ति गरे । ढुंगानाले यसका लागि समाजका सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।

‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्र गतिशील बनाउनका लागि केही तत्व छन । त्यसमा पारदर्शिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो,’ ढुंगानाले भने, ‘गलत गतिविधि बढ्दाखेरी अर्थतन्त्रमा खराब असर पर्छ । समाकालीन विश्वमा यसलाई निरकाकरण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता छन । हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ ।’
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कुनै काम समयमा नहुनु झन ठूलो भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरे । ‘निजी क्षेत्रको पनि भ्रष्टाचार बढाउनमा सहयोगी भूमिका छ भन्ने कुरा आयो,’ उनले भने, ‘वास्तविकता के हो भने कुनै पनि काम समयमा भएन भने त्यो झन ठूलो भ्रष्टाचार हो जस्तो लाग्छ ।’
सचिव ढुंगानाले ढकालको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट अहिलेसम्म कुनै काम रोकिएको छैन, कुनै काम कतै रोकिएको भए जानकारी दिनुस तत्काल अघि बढ्छ ।’

ढकालले अनुगमनकारी निकायको भूमिका धेरै भएका कारण कर्मचारीहरु सही निर्णय गर्न पनि कर्मचारीहरु डराउने अवस्था रहेको बताए । ‘उसको स्वार्थ केही हुन्न तर पनि समाज र मिडियाका डरले गर्न डराउँछ,’ उनले भने, ‘ऊ त्यस्ता अनुगमनकारी निकाय र मिडियासँग डराउने अवस्था छ ।’