अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्- कम्पनी स्थापना गर्न पुँजी चाहिने व्यवस्था हटाऔं
काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले कम्पनी स्थापना गर्दा पुँजी चाहिने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । कम्पनी स्थापना गर्दा पुँजी राख्नुपनेए व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उनले बताए ।
‘कम्पनी खोल्नेसँग पुँजी छैन भने यसलाई बैंकले ऋण नै दिँदैन नि, सरकारलाई पुँजीको जानकारी किन चाहियो ? विश्वमा कुनै पनि देशमा पुँजीको जानकारी चाँहिदैन,’ उनले भने ।
उनले नेपालमा कुनै राम्रो पढेको विद्यार्थी कम्पनी खोल्न लाग्यो भने यसलाई परिवारले पैसा नदिएको खण्डमा कम्पनी खोल्न नसकिने बताए ।
नेपालको अहिलेको व्यवस्थाले पुँजीपतिले मात्रै व्यवसाय गर्न सक्ने, पुँजीपति मात्रै धनी हुनसक्ने, सामान्य व्यक्तिले व्यवसाय गर्न नसक्नेखालको व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
बिहीबार राजधानीमा सम्बृद्धि फाउन्डेसन र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको लगानी सुधारका लागि कानूनहरुको एकिकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खनालले ऐन, कानूनमा भएको दोहोरोपना नहटाउन समस्या हुने बताए ।
उनले कानूनमा धेरै कुरा मिलाउन आवश्यक रहेको बताउँदै ऐन संशोधनपछि लगानी आउने हो वा होइन भन्नेमा अन्योलता समेत रहेको बताए । ‘ऐनको सहजताले लगानीकर्ता नेपालमा आउँछन भन्ने नै छन । उनीहरुले हेर्ने भनेको फाइदा नै हो । जसमा रिक्स कम पनि खोज्छन्’ उनले भने ।
ऐनमा एकरुपता ल्याउन सकेको खण्डमा नेपालले डुइङ बिजनेशमा राम्रो गर्न सक्ने र त्यसको परिणाम केही वर्षमा देखिने उनको भनाइ छ ।
‘कुनै सरकारी कर्मचारीले जागिर छोडेपछि कम्पनी खोल्न खोज्यो भने सम्भव नै छैन । व्यापार गर्नका लागि निजी कम्पनी वा प्रालि खोल्ने भन्नेमा मलाई छान्न गाह्रो हुन्छ’ उनले भने, ‘कम्पनीले खोले ठीकै हो । कम्पनी खोले कम्पनी रजिष्टार छ, तर निजी स्वामित्वको कम्पनी खोल्ने हो भने उद्योग विभाग जाने हो की ? वाणिज्य विभाग, महानगरपालिका, घरले जाने हो जाने छ ।’ र, पहिलो ठाउँमै जाँदा कर्मचारीले घुस माग्छन, पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्छ ।
दर्ता गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्नु पहिलो काम भएको उनको भनाइ छ ।
‘म पदमा हुँदा पनि सकिन, अहिले पनि कराइरहेको छु, काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
कुनै व्यक्तिले कम्पनी खोल्यो बीचमा कम्पनी चलेन तर फेरि चल्ने आवस्थामा आएर चलाउन खोजेको आफूले कमाएभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आयो छ । अब यसलाई संशोधन गरेर नविकरणमा सहजता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ठूलो कम्पनी खोल्न १ अर्ब पुँजी देखाउनु पर्ने भएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । कम्पनी खोल्नेले देखाएको पुँजी बराबरको सरकारले अनुदान पनि नदिने, कम्पनीले कसैलाई ठगिको क्षतिपुर्ती केही पनि नपाउने भएकाले यस्ता सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सरकारले आगामी दिनमा कुनै पनि कम्पनी, लिमिटेड, एनजीओ, आईएनजीओ सबैलाई एकै ठाँउमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । त्यसका लागि ७वटै प्रदेशमा कम्पनीको शाखा राख्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि पनि एउटै कानूनले सक्ने उनको भनाइ छ ।
पुष्प दुलाल
