सरकारसँग नै छैन, आफैले अधिग्रहण गरेको जग्गाको रेकर्ड

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न समयमा नागरिकले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा अधिग्रहण गर्दै आएको छ ।

सरकारी उपयोगका लागि हालस्म्म देशभर के कति मात्रामा जग्गाको अधिग्रहण गर्यो होला ? त्यसको जानकारी राख्ने निकाय पक्कै पनि सरकारी निकाय नै होला ।

सरकारले आफ्ना लागि लिएको जग्गाको रेकर्ड राख्ने काम भूमिसुधार मन्त्रालयको हो । सोही मन्त्रालयले नै देशभरका सरकारी तथा निजी जग्गाको रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर सरकारले सार्वजनिक प्रयोगका लागि लिएको जग्गाको रेकर्ड नै आफूसँग छैन भने ती जग्गाको विवरण कसले राखिदिएला त ? प्रश्न गम्भीर छ । आफैले अधिग्रहण गरेको जग्गाको रेकर्ड नै सरकार नभएको पाइएको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले नै देशभर अधिग्रहण गरिएको जग्गाको रेकर्ड नभएको जनाएको छ । रेकर्ड नै नभएपछि भूमाफियालाई पनि मनलाग्दी गर्न सहज भएको पाइएको छ ।

सरकारले २०२१ देखि नै विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र जग्गाको अधिग्रहण गर्न थालेको हो । सोही समयदेखि २०३५ सालसम्म काठमाडौंको सरकारी निकाय तथा कार्यालय स्थापनाका लागि प्रमुख स्थानहरुमा जग्गाको अधिग्रहण शुरु गरेको थियो ।

२०३५ सालसम्म ६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सडक, अस्पताल, ब्यारेक, क्याम्पस, पुल लगायत संरचना निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएकोमध्ये कति जग्गा उपयोगमा छ भन्नेबारे स्वयम् सरकारलाई नै जानकारी नभएको पाइएको छ ।

कानून अनुसार अधिग्रहण गरिएका जग्गाको एकीकृत लागत भूमि व्यवस्था र गृह मन्त्रालयले राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ती निकायसँग नै सरकारको नाममा आएको जग्गाको कुनै पनि रकेर्ड नभएको पाइएको हो ।

सरकारी निकायकै गैर जिम्मेवारपनाका कारण सरकारको नाममा आएको जग्गाको नै कुनै जानकारी नभएको पाइएको हो ।

वैज्ञानिक तवरले अधिलेख राख्ने प्रणाली नभएको तथा सरकारको कर्मचारीको लापरवाहीका कारण सरकारको यो हदसम्मको लापरवाही देखिएको हो ।

नागरिकले राज्यको प्रयोगका लागि दिएको जग्गाको जानकारी लिन चाहेको खण्डमा समेत नपाउने अवस्था रहेको छ । सरकारले राजधानीमा मात्रै ६ हजार रोपनी अधिग्रहण गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि विकास निर्माणको कामका लागि भन्दै पटक–पटक व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेर लिएको छ । तर सरकारी निकायको लापरवाहीका कारण आफ्नै नाममा भएको जग्गाको समेत विवरण प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

अभिलेख नै नभएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले ती जग्गाको रेकर्ड राख्ने तयारी गरेको छ ।