संविधान र नैतिकताविहीन कानूनी राज्य 

भारतको लखनउ  शहरमा सिपाहीहरुले एउटा ‘नामुद’ चोर पक्रेर पिट्दै थानामा ल्याएछन ।  ‘रंगेहाथ’ चोर पक्रनु कानूनी राज्यका सिपाहीहरुको लागि बडो महत्वपूर्ण सफलता थियो ।  चोरलाई थानेदारको अगाडि उपस्थित गराइयो ।

‘सानदार’ थानेदारले चोरसंग बयान लिन थाल्यो ।  चोरको झोलाबाट चार किलो गहुँ , एक पाउ खुर्सानी , एकजोर पुरानो चप्पल र एउटा थोत्रो घडी बरामद भयो ।  चोरले बायाँ हातको साहिँली औंलामा कालो पत्थर जडेको तीन शय पर्ने चाँदीको औंठी लगाएको थियो ।  थानेदारले सोध्यो ”ये अंगुठी  कहाँसे लाया ?’ चोरले उत्तर दियो- ‘ये भी कोई पुछनेकी बात है साहेव ?’

थानेदारले चोरलाई एक हन्टर हान्दै भन्यो ”बकवास मत कर साले सच सच बता ।’  थानेदारले दाहिने हातको दुई औंलामा र बायाँ हातको तीन औंलामा महंगा महंगा औंठी लगाएको थियो ।  चोर पनि कम ‘सातिर’ थिएन । थानेदारको हातका औंठीतर्फ इशारा गर्दै भन्यो-‘आपके हाथमे ‘बाइज्जत’ चमक रहे पाँच अंगुठी जहाँसे आए, वहींसे मेरा ‘बेइज्जत’ अंगुठी भी आया है साहेव ।

हम चोर हैं , चुराके लाते हैं ।  आप थानेदार हैं, आपको चोरी करना नही पडता ।  आपलोगोंको ‘बडे बडे चोर’ देते हैं ।’

यो प्रसङ्ग एकजना समाजशास्त्र विषयका वयोवृद्ध भारतीय प्रोफेसरबाट सुनेको थिएँ ।  उनको भनाइ थियो- ‘जवसम्म एउटा सुन चोरले हन्टर देखाउँदै खुर्सानी चोरलाई बयान गराउने चलन रहन्छ तवसम्म नैतिकताविहीन कानूनी राज्यको बोलबाला रहिरहनेछ ।’

उनी भन्दथे- ऐसे समाजमे छोटे छोटे चोर बेइमान और बडे बडे चोर नैतिकवान कहलाते हैं ।  कुनै अनैतिक अभिभावकले बालकलाई लौरो देखाएर पढाइमा प्रतिभावान र सदाचारी बनाउन खोज्नु र आफै नैतिकताविहीन राज्यसंयन्त्रले कडा कानून बनाएर ससाना ‘बदमास’ हरुलाई ठेगान लगाउँदै समाजमा नैतिकता र सदाचार कायम गर्न खोज्नु एउटै कुरा हो ।

समाजका ठूलाठूला व्यक्ति या अगुवाहरु जुन बाटोबाट हिंड्दछन्, अन्य साधारण व्यक्तिहरु पनि त्यो बाटो राम्रो होला भन्ने ठानी सोही बाटो हुँदै यात्रा गर्न थाल्दछन् । आधुनिक नेपाली समाजका ठूलाठूला व्यक्ति भनेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु, अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु, संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु, वकिल, शिक्षक, कलाकार उच्च प्रशासक, राजनीतिक अगुवा र धनाड्य व्यापारी हुन ।

यी सवै ‘इलाइट’ हरु नैतिकवान भए भने त्यसैका प्रेरणाले समाजका अन्य व्यक्तिहरु समेत नैतिकवान र चरित्रवान बन्दछन् ।  यिनै ठालुहरु नै नैतिकताहीन मार्गमा लागे भने समाजका साधारण व्यक्तिहरुले पनि त्यसै मार्गको अनुशरण गर्दछन् ।

नैतिकताविहीन कानूनी राज्यले निर्माण गरेका कानून र स्थापित राजकीय पद्धतिहरु ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ हुन पुग्दछन्।

अहिले शासकीय प्रणालीको उच्च तहमा पुगेका र आम रुपमा भरोसा गरिएका व्यक्तिहरुलाई समाजमा कुनै योगदान नगरेका , पहिचान नै नभएका , तनाहा र अदना पात्रहरु समेत हेपेर तथानाम गालीगलोज गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेका छन् ।  यस्ता पात्रहरुसँग पौंठेजोरी खेली यिनीहरुलाई ‘हिरो’ बनाउने काममा उच्च पदासीन व्यक्तिहरु आफै संग्लग्न रहेको पाइन्छ ।

अहिले नेपाली समाजमा झांगिंदै गएको अराजकता , अनुशासनहीनता र बितण्डाको भित्री कारण खोतल्ने चेष्टा कतैबाट भएको छैन ।  देशमा प्रजातन्त्र र अझै पछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  स्थापना भएपछि शासकीय पद्धतिको उच्च तहमा रहेका अनेकौं व्यक्तिहरुबाट जुन ‘नैतिकताविहीन कानूनी राज्य’ लाई फलाउने फुलाउने काम हुँदै आयो त्यही प्रवृत्ति नै आजको ‘खुल्लमखुल्ला’ अराजकताको मूल कारण हो ।

आज उच्चपदस्थहरु ‘बोल बोल मछली मुखभरी पानी’ र  ‘काटो तो खुन नहीं’ को अवस्थामा छन्।  प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक ‘महाजन’ हरु जुन बाटोमा हिंडे , जस्ता बोली बचनहरु प्रयोग गरे , जस्तो बानीबेहोर अपनाए , त्यस्तै अहिलेका ‘अराजकहरु’ पनि गर्दै छन् ।

‘महाजनो येन गत स पन्था ।’  समाजका अगुवाहरुको चरित्रलाई सर्वसाधारण मानिसहरुले आदर्श मानी त्यसैको अनुशरण गर्ने हुँदा अगुवाहरु झन विनम्र, शालीन, चरित्रवान र नैतिकवान हुनु आवश्यक थियो, तर दुर्भाग्यवस त्यो हुन सकेन ।  ‘ठूलाठूला’ को चरित्र अरु व्यक्तिको लागि आदर्श चरित्र बन्ने हुँदा अगुवाहरुले आफूभन्दा चरित्रवान, शालीन र नैतिकवान समाजको अपेक्षा गर्नु किमार्थ सुहाउँदैन ।  समाजको प्रत्येक व्यक्तिको चरित्र मिलेरै राष्ट्रिय चरित्र बन्दछ

आजको नेपालमा कानूनको पालना गर्नु नै नैतिकवान हुनु हो भन्ने भावनाको विकास भएको छ ।  समाजमा ससाना हैसियत भएका व्यक्तिहरुबाट राज्यको कानूनको उल्लङ्घन भएको प्रायः सजिलै पत्ता लाग्दछ ।  पत्ता लागिरहेको छ, थुप्रै ‘भुराहरु’ कानूनी राज्यको जालमा फंसिरहेछन, निरन्तर फंसिरहनेछन् ।

किन्तु उच्च हैसियत राख्ने व्यक्तिहरुले कानून उल्लङ्घन गरेको हम्मेसी पत्ता लाग्दैन ।  अर्को कुरा उच्च हैसियतका व्यक्तिको पक्षमै कानून निर्माण गरिने हुँदा उनीहरुबाट कानूनको उल्लङ्घन नै हुँदैन ।  यस अवस्थामा उच्च पदस्थ र निर्णायक हैसियत राख्ने व्यक्तिहरुले अत्यन्तै होसियार भएर पालना गर्ने भनेको नैतिकता र सदाचार हो ।

विकसित देशहरुका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुको लागि कानूनी बन्धनभन्दा नैतिक बन्धन वलशाली हुन्छ ।  उनीहरु कानूनले गर्न मिल्ने कार्य , लिन मिल्ने सुविधा र जान मिल्ने ठाउँको विषयमा पनि त्यस्तो कुरालाई आफ्ना मतदाता, नियुक्तिकर्ता निकाय , समाज र स्थापित नैतिक मूल्यलाई विचार गरेर मात्र कुनै काम गर्दछन् ।

दुर्भाग्यवस वर्तमान नेपालमा कानूनले मिल्ने जुनसुकै कार्य गर्नु , सुविधा ग्रहण गर्नु र कानूनले जान मिल्ने ठाउँमा जानुलाई नैतिक मूल्यविरुद्ध नहुने परम्परा कायम गर्ने प्रयत्नहरु भइरहेका छन ।  एकातर्फ हाम्रो संस्कृतिलाई यसरी विकास गरिंदै छ भने अर्कोतर्फ चरम आदर्शवादी समाजको अपेक्षा गर्ने र त्यो आदर्श आफू बाहेक अरु सबैमा लागू हुनुपर्ने भावना पनि छ ।  केही समयअघि संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले ग्रहण गरेको  दोहोरो सुविधा सम्बन्धमा मिडियाले नैतिकताको प्रश्न उठायो ।

सर्वोच्च अदालतले कानूनले नलिनु भनेर नभनेको सुविधा लिन पाइने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा यो प्रश्न हाम्रो परिप्रेक्षमा निरर्थक थियो ।  कानूनले गर्न मिल्ने कार्य गर्नु , लिन मिल्ने सुविधा लिनु र नजानु भनेर नभनेको ठाउँमा जानुलाई यहाँ नैतिक दृष्टिले समेत उचित नै मानिन्छ , किनकि कानूनको पालना गर्नु नै ‘नैतिक चरित्र’ हो ।

यस्तो परिपाटी कायम गरिएको राज्यमा काम गरे वापत तोकिएको पारिश्रमिक ग्रहण गर्ने पदाधिकारी उपर नैतिकताको प्रश्न उठाउनु ‘अनुचित’ थियो ।  नेपालमा नैतिकतापूर्ण जीवन यापन गर्न कति ‘कठिन’ छ , मिडियालाई के थाहा ! यहाँ दोहोरो सुविधा स्वेच्छाले परित्याग गर्नेहरु ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएका हुन तर सुविधा लिनेहरु ‘अनैतिक’ होइनन ।

अतिशय कानूनी व्यवस्थाले नैतिक जीवनलाई हानी पुर्याउँछ ।  नैतिकता र नियतभन्दा कानूनी रीतलाई महत्व दिन थालेपछि मानिस युक्तिमुखी हुन्छ ।  अपेक्षा नैतिकताको गर्ने तर कानून पालनामा अत्यन्त कठोर हुने पद्धतिले सदाचारमा विचलन ल्याउन सक्दछ ।  भनिन्छ सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बनाइएका बयानब्बे बुंदे र एकशय दुई बुंदे निर्देशिकाले खर्च गर्ने अनेकौं युक्ति सिकाएको थियो ।

यस्तो खाले खर्च गर्नु हुँदैन , अनैतिक हुन्छ भन्नेलाई पनि यसो यसो गरेर खर्च गर्नुपर्दछ भन्दै निर्देशिकाले नजानिदोगरी खर्च गर्न उक्साएको थियो ।  अचेल नियामक निकायहरु पनि नियतभन्दा प्रमाण हेर्दछन ।  जहाँ प्रमाण राख्न छुट्यो , झुक्कियो , त्यहीं सकियो ।  जस्तोसुकै अवस्थामा होस इमान्दारीसाथ गरिएको कुनै पनि कार्य असल नियत ठहर्छ भन्ने सिद्धान्तले अव काम गर्न छाड्यो ।

यसले गर्दा खराव नियत नभएको व्यक्ति समेत झमेलामा पर्ने र चलाखी र युक्तिपूर्ण तरिकाले काम गर्ने व्यक्ति पुरस्कृत हुने सम्भावना बढ्दछ ।  यस्तो परिस्थितिमा नियामक निकायको काममा धेरै वृद्धि हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रगति मुद्दाको संख्यामा  देखिने स्थिति आउन थाल्दछ ।  परिणामको भन्दा परिमाणको महत्व बढ्न जान्छ ।

केही वर्षअघिको कुरा हो ।  स्व. कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँले एउटा कार्यक्रममा भन्नु भएछ- सानासाना तहका कर्मचारीले दश पाँच घुस खाँदा राष्ट्रलाई त्यति नोक्सान हुँदैन, जति एउटा प्रधानमन्त्री या मन्त्रीले अनैतिक कार्य गर्दा हुन्छ ।  यो भने वापत ससाना कर्मचारीलाई घुस खान छुट हुने भो भन्दै उहाँको खुव धज्जी उडाइयो ।

वास्तवमा उहाँको आशय साना कर्मचारीले घुस खानुपर्दछ भन्ने थिएन, बरु त्यो सामाजिक, कानूनी र राष्ट्रिय नैतिकताको कुरा थियो ।  साना कर्मचारीको घुसखोरी भनेको सामाजिक नैतिकता र कानूनको उल्लङ्घन हो भने उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारीको जुनसुकै खाले अनैतिक कार्य राष्ट्रीय नैतिक जीवनको क्षयको विषय हो ।

पुल नै नचाहिने ठाउँमा पुल बनाउनु, दुई लाखको आयोजना उद्घाटन गर्न पाँच लाख खर्च गर्नु , पचास हजारको राहत वितरण गर्न मन्त्रीहरुको लाइन लाग्नु, ठूला मित्र देशबाट केही त्रिपाल उपहार लिनेगरी सम्झौता गर्नु , कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी ‘कानूनसम्मत’ निर्णय गरेर ‘आवश्यक’ विज्ञ र सल्लाहकार राख्नु , मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई कारवाहीको दायराभन्दा बाहिर राख्नु , चालीस लाखमा राम्रै मोटर किन्न सकिने र सो मोटरमा बसेर ‘सयर’ गर्दा सम्मान पाइनेमा डेढ करोडको मोटर किन्नु , एकजना मन्त्रीले सात आठओटा मोटर कव्जा गर्नु, अनावश्यक रुपमा राज्यको धन खर्च गरेर झुण्डका झुण्ड बनाएर विदेश भ्रमण गर्नु आदि सवै कानूनले गर्न मिल्ने कुरा हुँदा ती सवै नैतिकताको परिधिभित्रै पर्दछन यहाँ ।

ठूलो कर उठाउन ‘ठूलो’ संस्थाबाट ‘कानून बमोजिम’ व्यवधान उत्पन्न गर्नु , पाँच वर्षमा पूरा हुनुपर्ने आयोजना बीस वर्षमा पूरा नहुनु , आपसी छलफल र सहमतिबाट सजिलै सुल्झिने समस्या समाधान गर्नुभन्दा आफ्नो अहंकार रक्षालाई महत्व दिनु , जुन ठस्सा , आडम्बर र ‘राजसी’ दम्भको विरुद्धमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो ,गणतान्त्रिक पदाधिकारीहरु तिनै प्रवृत्तिमा झन लिप्त हुनुलाई राज्यको कानूनले निषेध गर्दैन ।  त्यहाँ नैतिकतालाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।

जनताको मनले श्रद्धा नगरिएको सार्वजनिक राजनीतिक जीवन यान्त्रवत कानूनी जीवन हो ।  प्राप्त सुविधा , राज्यको कानूनी पद्धतिले तोकेको कारण प्रदान गरिएका  मर्यादा, सम्मान, अभिवादन र अभिनन्दनहरु सुख्खा मरुभूमिजस्ता हुन् ।  चुनावमा बहुमत प्राप्त हुनु कानूनी मान्यता मात्र हो ।  जे पनि गर्न पाइने सुविधा प्रदान गरिएको ‘लाइसेन्स’ र नैतिक मान्यता हैन ।

चुनावमा उपलव्ध खरावमध्यका सवैभन्दा खरावलाई चुन्ने विडम्बनापूर्ण परिस्थिति पनि आउँछ ।  लोकतन्त्रका नेताहरुले आफूलाई कानूनी मान्यताप्राप्त ‘फौलादी आवरण’ भित्र राख्न पाउँदा सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु हुँदैन ।  लोकतान्त्रिक सरकारले प्रश्नरहित आज्ञापालनको अपेक्षा गर्नु लोकतन्त्रको मर्म नबुझ्नु हो ।

हामी भरोसा गरिएका नेतृत्वहरु असामयिक र कसैले नपत्याउने ठूलाठूला समृद्धिका काल्पनिक तिलस्महरु खडा गरेर आत्मरतिमा रमाउँछौं ।  हामी हामीले भनेका कुरालाई सच्याउन खोज्ने र समीक्षा गर्नेको झाँको झार्छौँ ।  हामी मूलधारका सवै पार्टीका उमेरले परिपक्क नेतृत्वहरु परिपक्व निर्णेता बन्नमा होइन  ‘बाललीला’ गर्नमा व्यस्त छौं ।

हामी ‘ठूलाठूला’ नेताहरु आपसमा लज्जास्पद दंतवझान गर्दै हाम्रा चेलाहरुलाई सभ्यता सिकाउँछौं ।  तथापि हामी बडो गहन कुरा गरिरहेका छौं र हाम्रो नेतृत्व पाएर यो मुलुक धन्यधन्य भएको छ भन्ने विश्वासमा छौं ।  हामीलाई लाग्दछ , हामी निकै दिप्तिवान , प्रभावान र तेजवान छौं र अरुले पनि हामीलाई यस्तै देख्दछन ।

हामी देशमा उद्द्योगधन्दा खुलेर आन्तरिक रोजगारीमा वृद्धि गरेर हैन , मलेसियामा रोजगारी खुल्यो भनेर मक्ख छौं ।  हामी हाम्रा अकर्मण्यतालाई कर्मचारीतन्त्रको असफलता मान्दै हाम्रो अनुहारको धूलो पुछ्दछौँ ।  हामी स्थापित स्वदेशी सांस्कृतिक मूल्यहरुलाई आवश्यक परिमार्जन गर्दै जगेर्ना गर्नुमाभन्दा तिनको परित्याग गर्नुमा रमाउँछौं ।

अविवेकपूर्ण उत्तेजनासाथ हामीले जटिल संघीय पद्धतिको अझै जटिल संरचना सहितको संघीय संबिधान निर्माण गर्यौं , तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनायौं ।  हिंजोका आकर्षक, आशाप्रद र ‘अनुकरणीय’ स्वप्नमय परिहासहरु आज सार्वजनिक अपत्यारका उपहास बनिसके ।  किन्तु हामी अझै पनि ‘प्यारानोइड सिजोफ्रेनिक’ रोगीजस्तो ‘हामी महान छौं’ भन्ने भ्रमबाट ग्रसित छौं ।  हामी हाम्रा असंगठित सोच, परिस्थितिलाई चिन्ने क्षेमताको अभाव, दिवास्वप्न, दिग्भ्रम र वास्तविकताबाट टाढा र गलतलाई समेत सही देख्ने ‘जलभ्रम’ बाट पीडित छौं ।  हामी विपक्षी पार्टीका ‘सदावहार महान र स्थायी’ नेताहरुमा पनि सत्य र असत्यलाई छुट्याउन सक्ने विवेकको अभाव छ ।  हामीमा सहज वुद्धिको समेत चरम अभाव भएको कुरा हामी महसुस गर्दैनौं ।

हामी बारम्बार दुर्घटना गराइरहने ड्राइभरजस्ता छौं, तर हामीलाई न कुनै पश्ताचाप छ, न होसियार हुन चाहन्छौं ।  नैतिकताविहीन कानूनी राज्यले हामीले गराएका हरेक लापरवाहीपूर्ण दुर्घटनाको आरोपबाट हामीलाई  सफाइ दिएकै छ , ‘बाइज्जत बरी’ गरेकै छ ।  हामी युवा नेताहरु पनि तिनै, आत्ममुग्ध, दिग्भ्रमित र जड भइसकेका ‘बालवत’ वृद्धहरुका लाचार अनुगामी भई केही पद , सुविधा र हैसियत पाइन्छ कि भनी ‘मूढमति’ को पछुवा हुनुमै गर्व गर्दछौं ।

हामी बूढो साँढेले कहिले छाडिदेला र यसो उम्कँदो जवानीको आनन्द लिउँला भन्ने धुनमा छौं ।  मौका पर्दा हामी पनि ‘दम्भ’ प्रदर्शन गर्न चुक्दैनौं ।  हामी पनि सत्ता र शक्तिको मदमा जानी नजानी उन्मादी बन्न चुक्दैनौं ।  हामी आफ्नै करतुतको प्रतिफल आफै भोग्न र निन्दित हुन चुक्दैनौं ।  हाम्रो खोइरो खन्ने राम्रो मौका प्रदान गर्न पछि पर्दैनौं ।

अनि हामी वर्तमान राजनीतिक पद्धति नरुचाउनेहरु पनि वर्तमान नेतृत्वहरु असफल हुनु नै स्थापित राजनीतिक पद्धतिको ‘काल’ हो  भन्ने भ्रममा छौं ।  अव यो पद्धति समाप्त होला, रोटी सेकौंला र धमिलो पानीमा माछा मारेर भतेर खाउँला भनी कुरेर बस्ने हामीहरु त झन् ठूलो ‘जलभ्रम’ मा छौं ।

यस्तो परिस्थितिमा कसैले पनि यसै होला भनी कल्पना गर्न नसकेको, सवैलाई दुर्भाग्यपूर्ण हुने र सवैजना हार्ने घटना हुन सक्दछ भन्नेमा हामी कोही पनि सजग छैनौं । हामी सवैलाई अरु सवै खराव र हामी मात्र असल भन्ने भावनाले गाँजेको छ ।